विराटनगर। मदिराका आयातकर्ताहरू हरेक वर्षको साउन लागेपछि गत वर्षको भन्दा कति बढी परिमाणको एलसी खोल्ने भन्ने हिसाबमा व्यस्त हुने गर्थे।

किनकि वर्षभरिमै दसैंतिहारमा मदिराको खपत अत्यधिक हुनेगर्छ। तर, यसपटकको साउन उनीहरूका लागि पहिले झैँ उत्साहजनक छैन।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा महसुल बढेपछि आयातित मदिरा भारतीय बजारका तुलनामा ४० देखि १ सय प्रतिशतले महँगो हुँदा व्यवसायी निरुत्साहित भएका हुन्।

जेठ १५ को बजेटले महसुल चर्को बनाएपछि आयातकर्ताले कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको मदिराका २ कन्टेनर फिर्ता पठाएका थिए। व्यवसायीले २५ युपीको ह्विस्की २०८२ को असार महिनामा ५९ लिटर मात्र आयात गरेका छन्। जबकि २०८१ को असार महिनामा ४१८ लिटर आयात भएको थियो।

त्यस्तै उक्त ह्विस्की २०८१ को जेठ महिनामा १ हजार १२० लिटर आयात हुँदा २०८२ को जेठमा ११२ लिटर मात्र भित्रिएको छ। १५ युपीको ह्विस्कीको आयात पनि यसैगरी खस्किएको छ।

मन्त्री पौडेलले २०८२ जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेयता व्यवसायीले १५ युपीको ह्विस्की असार मसान्तसम्म आयात गरेको देखिँदैन। जबकि २०८१ को असार महिनामा १५ युपीको १६८ लिटर ह्विस्की आयात भएको थियो।

बजेटभाषण अगाडि व्यवसायीले जेठको १४ गतेभित्र १५ युपीको ह्विस्की ६ सय लिटर भित्र्याइसकेका थिए। भन्सार विभागले जेठमा उक्त ह्विस्की ६ सय लिटर आयात भएको जनाएको छ।

तर, बजेटयता १५ युपीको ह्विस्कीको आयात ठप्प छ। भारतमा एक बोतलकै १० हजारसम्म सस्तो पर्ने भएपछि आयातकर्ताले मदिराको एलसी खोल्न घटाएका छन्। खुला सीमानाका कारण भारतीय बजारबाट सहज रुपमा मदिरा आउने र वैधानिक रुपमा ल्याइएका बिक्री नहुने डरले पनि कम एलसी खुलेका हुन्।

सिवास रिगल समूहको मदिराका आयातकर्ता शारडा समूहका अध्यक्ष शिवरतन शारडा भन्छन्, ‘ह्विस्की मात्र होइन। ब्रान्डी, रम, वाइन र अन्य सबै प्रकारका मदिराको आयात यसरी नै खस्किएको छ। मदिराका धेरैजसो पारखीले रुचाउने ह्विस्कीको आयात त खस्किएको छ भने अन्य प्रकारका मदिराको अवस्था कस्तो होला सजिलै बुझ्न सकिन्छ।’

अध्यक्ष शारडाले यस वर्षको चाडबाडलाई लक्षित गरेर आफ्नो कम्पनीले गत वर्षका तुलनामा मदिराको आयात ४० प्रतिशतले घटाउने जानकारी दिए। शारडाको भनाइ छ, ‘नयाँ आर्थिक ऐनको महसुल संरचनाका कारण आयातित मदिरा भारतीय बजारका तुलनामा नेपालका बजारमा ४० देखि १ सय प्रतिशतले महँगो भएको छ।

यसको असर परेर महँगा मूल्यका मदिराको अवैध आयात अझ बढिरहेको छ। सबै चोरी भएर आइरहेको छ। त्यसैले पहिलेका वर्षमा जस्तै आयात गर्ने अवस्था रहेन। यस वर्ष हाम्रो आयात पहिलेजस्तो आक्रामक हुनेछैन।’

उनले विदेशी मदिराको अनौपचारिक बजार बढिरहेको र आधिकारिक बजार घटिरहेको हुँदा दसैँकेन्द्रित आयातमा उत्साह नभएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।

‘करबीजक चाहिने क्रेता हामीसँग वा अन्य व्यवसायीसँग कानुनी आयातका मदिरा खरिद गर्छन्। तर करबीजक नचाहिने क्रेता अधिकांश अवैध आयातको मदिरा खरिद गरिरहेका छन्। अवैध आयातको मदिरा सीमाक्षेत्रमा मात्रै नभएर राजधानी, पोखरा, भरतपुर, हेटौँडा लगायतका मुख्य सहरमा पनि छ्याप्छ्याप्ती पाइएको छ। यसको कारण नेपालको महसुल संरचना नै हो’, उनले सुनाए।

शारडाका अनुसार कुनै बेला भारतमा भन्दा नेपालमा मदिराको महसुल सस्तो थियो। त्यसैले मदिरा पनि यतै सस्तो पर्थ्यो। त्यो बेला भारत जाने नेपाली वा नेपाल आएका भारतीय नेपालबाट विदेशी मदिराका बोतल लिएर जान्थे। तर केही वर्षयता यसको रिभर्स गियर चलेको छ। अब नेपाल घुम्न आउने भारतीय वा भारत घुम्न जाने नेपाली सबैले भारतीय मदिरा बोकेर आउन थालेका छन्।

ब्राण्डेड ह्विस्की नेपालमा भन्दा भारतमा १० देखि २५ हजारले सस्तो परेको छ। नेपालमा ७५० एमएलको २५ बर्से सिवास रिगलको मूल्य ५१ हजार १ सय हुँदा भारतीय बजारमा ३९ हजार मात्र पर्छ।

अध्यक्ष शारडाका अनुसार विदेशी मदिराका उत्पादक कम्पनी आफैँ आएर भारतमा आयात–निर्यात कम्पनी खोलेका छन्। सिवास रिगलका उत्पादक पर्नोरिका र अर्को विदेशी कम्पनी सी ग्राम्स तथा ब्ल्याक लेभल समूहको मदिराका उत्पादक जोनी वाकर ग्रुप भारतमा आफैं आयात–निर्यात गर्छन्।

त्यसैले उनीहरू सस्तोमा परल मूल्यमा आफ्नै उद्योगबाट आयात गर्न पाउँछन्। भारतको आयात महसुल पनि नेपालको भन्दा कम छ। त्यसैले त्यहाँ विदेशी मदिरा नेपालको भन्दा सस्तो परेको हो।

उनले नेपालको सरकारी क्षेत्रले महसुल बढाउँदा राजस्व वृद्धि हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास सनातनदेखि पालिरहेको बताए। ‘अवस्था घामजस्तै छर्लंग छ। जति महसुल वृद्धि भयो त्यति अनधिकृत आयात फस्टाउँछ। तर सरकारको अन्धविश्वास कहिल्यै भत्कन सकेन’, उनको गुनासो छ।

यस्तो छ महसुल संरचना

अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ को बजेटमा मदिराको आयात महसुल साबिकको प्रति लिटर २ हजार रुपैयाँलाई हटाउँदै सीआइएफ मूल्यको १ सय प्रतिशत निर्धारण गरेर सोहीअनुरूप संसदमा विधेयक दर्ता गरेका थिए। यो थाहा पाएपछि स्वदेशी मदिराका उत्पादक रुष्ट हुँदै अर्थमन्त्रालय पुगे।

उनीहरूको जिकिर थियो, अब विदेशी मदिरा न्यून बिजकीकरणमा आयात हुनेछ र स्वदेशी मदिराको व्यवसाय संकटमा पर्नेछ।

यसपछि प्रस्तावित विधेयकमा प्रिन्ट मिस्टेक भएछ भन्दै तत्काल महसुल सच्याइयो। जसअनुसार आयातित मदिराको भन्सार महसुल सीआईएफ मूल्यको १ सय प्रतिशत वा लिटरको २ हजारमा जुन बढी हुन्छ त्यही कायम गर्ने भनियो।

मदिरा आयात गर्दा अन्तःशुल्कको दर पनि चर्को छ। जसअनुसार १५ युपीको मदिरामा १ हजार ८६०, २५ युपीमा १ हजार ३९० र ३० युपीमा १ हजार २९० रुपैयाँ अन्तःशुल्क छ। सँगसँगै भ्याट पनि छ।