गभर्नर विश्व पौडेलले निजी क्षेत्र र आम सरोकारवालाको प्रतीक्षा र व्यग्रतालाई हृदयंगम गर्दै अपेक्षा गरेभन्दा छिटो मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसै पनि संसदबाट आर्थिक विधेयक पारित भइसकेपछि अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिसित प्रत्यक्ष जोडिने र चासो राख्नेको ध्यान अबको मौद्रिक नीति कस्तो होला भन्नेतर्फ मोडिन्छ। यस क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत छिटो आएको हो।

वस्तुतः मौद्रिक नीति भनेकोे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ आर्थिक ऐनका लागि एक पूरक ‘टुल्स’ हो। यसकारण सामान्यतया मौद्रिक नीतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक ऐनका अवधारणालाई उल्लघंन गर्न सक्दैन र गर्न हुँदैन पनि। त्यसैले यो नीति सदैव सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग सापेक्ष हुन्छ। यसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दायाँ बायाँ गर्न सक्दैनर यो सरकारको ‘इकोनोमिक स्पिरिट’बाट पर रहन पनि सक्दैन।

गभर्नर पौडेलबाट प्रस्तुत मौद्रिक नीति सर्सर्ती अध्ययन गर्दा अघिल्ला वर्षभन्दा व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री भएको प्रतीत हुन्छ। यस नीतिले उपभोक्ता बजारलाई चलायमान् बनाउने, घरजग्गाको व्यवसायलाई क्रियाशीलता दिने, सेयर मार्केटलाई अझ गतिवान् बनाउने अनि पर्यटन र निर्माण क्षेत्रलाई तीव्र पार्ने अपेक्षा गर्नसकिन्छ। यसका चार आधार छन्।

प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले ऋण र धितोमूल्यको अनुपात, सेयर धितोकर्जा, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) र हरित क्षेत्रमा लगानी गरी चार क्षेत्रमा अख्तियार गरेको नीति नै भविष्यको चलायमान् अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ हुने आशा गर्न सकिन्छ। तर यसको मुख्य शर्त मौद्रिक नीतिको उचित समयमा उचित अनुपालन र यसको स्थायित्व नै हुनेछ। समय घर्किसकेपछि कुनै पनि नीतिको कार्यान्वयन फलदायी हुँदैन।

आवश्यकभन्दा छिटोछिटो ढंगले नीतिमा हुने परिवर्तनले लगानीकर्तामा राज्यका प्रति ठुलो अविश्वास सिर्जना गरेको छ। त्यसैले नीति निर्माता र नियामक निकायले उचित समयको पहिचान गर्नु अनि आधारभूत नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थायित्व दिनु अनिवार्य हुनेछ। प्रस्तुत मौद्रिक नीतिको सत्यपरीक्षण पनि कार्यान्वयनको गति र स्थायित्वमै निर्भर हुनेछ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा राजनीतिक अस्थिरता र कार्यान्वयनको कमजोरीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरूत्साहित हुने जोखिम रहन्छ। तथापि राष्ट्र बैंकले नीतिलाई पारदर्शी र स्थिर राख्न प्रयास गरेको देखिन्छ। यो प्रयास निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने एक सकारात्मक संकेत हो। यसले आन्तरिक र वाह्य दुबै प्रकारको लगानी आकर्षित हुने अनुमान गर्नु असहज हुनेछैन।

अघिल्ला नीतिसँग प्रमुख अन्तर

गभर्नर पौडेलबाट प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरमा लचकता अपनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसलाई पौडेलले निरन्तरता दिएका छन् तर नीति निर्माणकर्ताले आवश्यक परे आवश्यक परे घटाउने ठाउँ राखेका छन्। जबकि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो स्पष्टता छैन।

यस नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने विश्वास गर्न सकिन्छ। र, लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने टुल्सका रूपमा पनि यो आएको छ।

क्षेत्र विशेष कर्जालाई प्रोत्साहन

यस मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका दुई मुख्य क्षेत्रको कर्जालाई अझ सहज बनाएर प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ। ती क्षेत्र सेयर धितोकर्जाको विस्तार र रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा र मूल्यको अनुपात नै हुन्।

सेयर धितो कर्जालाई १५ बाट २५ करोड पुर्‍याइएको छ। यसबाट खुम्चँदै गएको नेप्सेको परिसूचक माथि पुग्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुनेछैन। नेप्से परिसूचक खुम्चँदा हजारौँ लगानीकर्ता संकटमा परिरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा सेयर कारोबारको पनि भूमिका रहँदै आएको छ। त्यसैले यसलाई माथि उठाउन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक भइसकेको थियो। पौडेलको यस नीतिले पुँजीबजारमा तरलता बढाउने र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने सम्भावना बढाएको छ।
सेयर धितो ऋणमा जोखिम तौल (रिस्क वेट) १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत गरिएको छ। यसबाट बैंकहरूको पुँजीक्षमता र व्यापारिक ऋणको प्रवाहमा वृद्धि हुने छ।

त्यस्तै, घरजग्गाको कर्जामा पनि कर्जा र मूल्यको अनुपात ५० बाट ७० प्रतिशत बनाइएको छ। रियल स्टेटको कारोबार शिथिल भइरहेका बेला मौद्रिक नीतिले ल्याएको यो टुल्स प्रभावकारी सिद्ध हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन। यसले घरजग्गाको बजारलाई चलायमान् बनाउनेछ। समग्र व्यापारिक वातावरणलाई सहज बनाउन यो नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्नसक्नेछ।
त्यसैगरी प्रोभिजनिङमा अपनाइएको लचकताले नयाँ लगानी पनि वृद्धि हुने आकांक्षा राख्नु उपयुक्त हुनेछ।

सकारात्मक पाइला एएमसी

खराब कर्जा प्रति वर्ष बढिरहेको हाम्रो मुलुकमा एक अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी अर्थात् एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) आवश्यक भइसकेको छ। यसको एजेन्डा र अवधारणा सबैभन्दा पहिले पूर्वको एक सक्रिय व्यावसायिक संस्था उद्योग संगठन मोरङले सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार हामी संगठनबाट यो विषय लिएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर लगायतका अधिकारीसमक्ष धेरै पटक गइसकेका छौं।

एएमसीको स्थापना गर्ने नीति २०८१ जेठ १५ कै बजेटले ल्याएको थियो। संसदबाट यो नीतिको अनुमोदन पनि गरियो। जसअनुसार यसअघिको मौद्रिक नीतिमा पनि यो पढ्न पाइयो। तर नीति पारित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुनसकेन। यसैबिच यस वर्ष पनि यही नीति दोहोरिएको छ।

तर, सरकार र राष्ट्र बैंकले एकसाथ बोलेर वा नीति सार्वजनिक गरेर मात्र त्यसको परिणाम आउने होइन। परिणाममा पुग्न नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ। मित्रराष्ट्र भारतमा पनि एएमसीको प्रकृतिको एक संस्था कार्यरत छ।

एएमसीको स्थापना गरेर यसलाई सक्रिय बनाइएमा बैंकहरूको वासलात (ब्यालेन्स सिट) मा आमूल सुधार आउने र नयाँ लगानीको ढोका खुल्ने सम्भावना प्रबल छ। यसबाट रूग्ण र बर्सौंदेखि घाटामा रहेका उद्योगले पनि पुनर्जीवन पाउने छन्। यसले लगानीका क्षेत्रका उल्लेखनीय छलाङ मार्ने विश्वास गर्नु असान्दर्भिक हुनेछैन।

हरित क्षेत्रको लगानी र विदेशी विनिमय

गभर्नर पौडेलको मौद्रिक नीतिले ग्रिन ट्याक्सोनोमीको अवधारणा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यसको तयारी गरिएको थियो तर घोषणा हुन सकेको थिएन। विकसित अन्य मुलुकमा यसलाई अनिवार्य गरिएको छ। जसअनुसार बैंक र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो लगानीको निश्चित अंश ग्रिन फाइनान्स अर्थात् हरित क्षेत्रको लगानीमा लगाउनु पर्नेछ। विदेशतिर दिगो विकास र पर्यावरणमैत्रीका लागि यो नीति प्रभावकारी सिद्ध हुँदै आएको छ।

यस नीतिले देशभित्र ग्रिन फाइनान्सलाई उत्साह त भर्ने नै छ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि भूमिका गर्नेछ। त्यसैले यसलाई अविलम्ब अनुपालनमा ल्याउनु आवश्यक छ। यस्ता विषयमा नीति र अवधारणा सार्वजनिक गर्ने अनि कार्यान्वयनमा नल्याउने परम्पराको अन्त हुनु आवश्यक छ।

मौद्रिक नीतिले एनपिएलको प्रोभिजनिङ अवधिलाई पनि विस्तार गरेको छ। एक वर्षलाई बढाएर यसलाई लामो अवधिसम्म फैलाउने नीति तर्जुमा गरिएको छ। अघिल्ला वर्षमा यस्तो लचिलो व्यवस्था थिएन। यसबाट बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न सहज अनुभव गर्नेछन्। जसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्ने विश्वास गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। ग्रिन ट्याक्सोनोमीले ग्रिन बन्ड जारी गर्न पनि बाटो खुल्नेछ।

वैदेशिक ऋणमा सहजता

मौद्रिक नीतिले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा सापटी लिने प्रक्रियालाई अझ सरल बनाएको छ। र, विदेशबाट लिइने व्यावसायिक ऋण र सापटीलाई पनि अझ सरलता प्रदान गरेको छ।

मौद्रिक नीतिले अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीलाई अझ सहज र सुचारु बनाउन ल्याएको युपिआई (युनाइटेड पेमेन्ट्स इन्टरफेस), ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी र बाह्यमुलुकबाट लिइने आवधिक कर्जा वा सापटी लगायतका व्यवस्थाले विदेशका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ।

त्यस्तै वैदेशिक लगानीमाथिको रिपोर्टिङ र अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउँदै पारदर्शी बनाउने संकेत पनि गभर्नर पौडेलले दिएका छन्। यसलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिनुपर्छ।

अनुमानयोग्य नीतिको वातावरण

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अनुमानयोग्य नीति र यसको स्थिरताको माग गरिरहेको छ। तर सरकारले कुनै वर्ष एक प्रकारको उत्पादनलाई राहत पुग्ने तर अर्को वर्ष त्यही क्षेत्रलाई मार पर्ने गरl आर्थिक नीति ल्याउने गरेको छ। यसका कारण अनुमानयोग्य नीतिका अभावमा व्यवसायी अन्यौल र संकटग्रस्त हुँदै आएका छन्।

यही मेसोमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदरका क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा राख्न खोजेको छ। खुला बजारको सञ्चालन र तरलता व्यवस्थापनको पक्षलाई यथावत् राखिएको छ। यसले पूर्वानुमेयता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बन्नेछ।

मौद्रिक नीतिले निर्माणक्षेत्र, पर्यटन र सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

उँट नहोस् !

समष्टिमा भन्नुपर्दा यस पटकको मौद्रिक नीतिमा लगानी र अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक विषय प्रशस्त समेटिएका छन्। सर्सर्ती अध्ययन गर्दा यो दस्ताबेज राम्रैराम्रा बुँदा र विषयको पुञ्जका रूपमा आएको छ।

सृष्टिकर्ता ब्रह्माले सबै अंग मानिसका भन्दा पनि राम्रा भएको एक सर्वोत्तम प्राणी बनाउँदा उँट भएको लोककथा प्रचलित छ।
यो मौद्रिक नीतिलाई पनि उचित समयमा उचित कार्यान्वयनमा ल्याइएन भने उँट बन्ने खतरा विद्यमान छ।

मौद्रिक नीतिलाई उँट बन्न नदिन सरकार र राष्ट्र बैंक मुख्य जिम्मेवार हुनेछन्। दुवै निकायले यस तथ्यलाई समयमै बुझ्नु अनिवार्य छ।

(प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा गठित उद्योग व्यापार प्रवर्धन परिषदका सदस्य प्याकुरेल उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्।)