काठमाडौं। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा काम नगर्ने ठेकेदारकै पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उभिएपछि संसदीय समितिले चासो देखाएको छ।

काममा प्रगति नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले नै ठेकेदार कम्पनी रमण-पटेल जेभीको पक्षमा सहजीकरणको निर्देशन दिएका थिए। सुस्त काम गरिरहेको ठेकेदारकै पक्षमा प्रधानमन्त्री उभिएपछि प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले अध्ययन उपसमिति बनाएको हो। समितिको आइतबारको बैठकले उपसमिति गठन गरेको हो।

आयोजनाको बाँध बनाउने ठेक्का रमण-पटेल जेभीले पाएको छ। रमण-पटेल जेभीले २०७९ माघ ११ गते काम सुरु गरेको थियो। तर, बाँध निर्माणको काम अहिलेसम्म ९ प्रतिशत मात्रै भएको छ। जबकि काम सुरु गरेको अढाई वर्ष भइसकेको छ। एक वर्षयताको कार्य प्रगति शून्यजस्तै छ। आयोजनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एउटा पनि बिल पेस भएको छैन।

सुस्त काम भएकोमा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका ओलीले नै केही दिनअघि कम्पनीका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफलपछि ओलीले सहजीकरण गरेर काम अगाडि बढाउने वातावरण तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

ठेक्का तोडेर नयाँलाई दिँदा कानुनी जटिलतासँगै आयोजना नै संकटमा पर्ने भन्दै पुरानै कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न ओलीले निर्देशन दिएका थिए।

‘ठेक्का तोड्दा केही प्राविधिक समस्या निम्तिन्थ्यो, साथै स्वार्थ पनि जोडिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

कम्पनीलाई फेवर गर्नुको कारण ओलीको स्वार्थ पनि जोडिएको छ।

रमण कन्स्ट्रक्सन धरहरा बनाएको कम्पनी हो। यो समूह पछिल्लो समयमा आर्थिक संकटमा फसेको छ। पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन रकम अन्यत्र लगानी गरेका कारण यो समूह आर्थिक संकटमा फसेको हो।

धरहरा निर्माणको समयदेखि यो कम्पनीका सञ्चालक र प्रधानमन्त्री ओलीबिच राम्रै सम्बन्ध छ। यति मात्रै होइन, यो आयोजनामा जोडिएको भारतको पटेल इन्जिनियरिङ प्रतिष्ठित कम्पनी हो। यो कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा समेत पूर्वाधारको काम गरिरहेको छ।

ठेक्का तोड्दा भारतीय कम्पनी पनि कालोसूचीमा पर्ने भएकाले सहजीकरणको बाटो ओलीले रोजेको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई समेत राखेका थिए।

+++

समितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्ति बस्नेतले १ वर्षमा कुनै काम नगरेको कम्पनीलाई कुन आशाले निरन्तरता दिने भन्दै प्रश्न उठाए।

‘आयोजनाको हेडवर्कमा कुल १ प्रतिशत काम भयो भन्ने छ। अर्को बडो आश्चर्यको कुरा यो आर्थिक वर्षमा जिरो बिल गएको छ। जिरो बिल जानु भनेको यो आर्थिक वर्षमा प्रगति शून्य भयो होइन र?’ सांसद बस्नेतले प्रश्न गरे,‘यस्तो अवस्थामा कुन त्यस्तो चमत्कारिक परिस्थिति निर्माण हुँदैछ र? यसले निरन्तरता हुन्छ र काम गर्छ। त्यहीँमाथि एक आर्थिक वर्षमा शून्य प्रगति, यस्तो हुँदा अब पनि आशा गर्ने ठाउँ छ र कतै?’

छलफलमा रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रमण महतो, पटेल इन्जिनियरिङका प्रबन्ध निर्देशक कविता श्रीभाइकर सहभागी थिए। आयोजनामा बैंक ग्यारेन्टी दिएका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि छलफलमा सहभागी थिए।

मधेश प्रदेशको सिँचाइका लागि रणनीतिक महत्वको यो आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, बारा र रौतहटको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

यसअघि बसेको समितिको बैठकमा पनि अधिकांश सांसदले ठेक्का तोडेर जाँदा नै फाइदा हुने बताएका थिए। उनीहरूले के कति कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो भनेर उपसमिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। पूर्वाधार समितिले मन्त्रालय, विभाग र सांसदहरूको धारणा सुनेपछि उपसमिति गठन गरेको हो।

उपसमितिलाई अध्ययन र प्रतिवेदन पेसका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ। आयोजनाको सुरुङको काम भने यसअघि नै सकिएको छ।

रमण-पटेल जेभीले १३ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का हात पारेपछि कम्पनीले पाँच किस्तामा १ अर्ब २० करोड १४ लाख र रनिङ बिलमार्फत ७६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पाइसकेको छ।