काठमाडौं। निजामती विधेयकबाट कुलिङ पिरियड गायब पारिएको घटनामा जिम्मेवार नेताहरुबीच वादविवाद चलिरहेको छ। तर, त्यसलाई सच्याउने, जिम्मेवारी लिने विषयमा भने हुनुपर्ने जति तदारुकता देखिएको छैन। संसदीय समितिको निष्कर्षविपरीत विधेयकमा कर्मचारीको स्वार्थ छिराउने घटना यो नयाँ होइन। यसअघि भएको घटना सांसद्हरुले बिर्सिएको जस्तो देखिएको छ। जो अहिलेका लागि अघि बढ्न बलियो दृष्टान्त बन्न सक्छ।

२०७५ फागुन ३ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची थियो – कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ विधेयकको प्रतिवेदन बोकेर बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पुगिसकेकी थिइन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि श्रेष्ठलाई रोस्टममा बोलाउन केही समय बाँकी थियो। 

त्यतिबेला नै श्रेष्ठले सुइँको पाइन् – समितिको प्रतिवेदनमा संसद्का कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ घुसाए। ‘उता सभामुखले नाम बोलाउने बेला भइसक्यो। मैले त्यतिबेला थाहा पाए संसद्का कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन गर्न सकिने भन्ने ठाउँमा संघमा पनि भनेर हालेछन्,’ उनले भनिन्। 

‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जेसुकै लेखिएको भए पनि व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ।’ यस्तो व्यहोरा प्रतिवेदनमा परेको थाहा पाएपछि श्रेष्ठले सभामुखलाई आग्रह गरिन्, ‘केही समय चाहियो’। समितिका सांसदहरु बसेर संसद्का कर्मचारीले प्रतिवेदनको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थ थपेको विषय हटाए।

समितिका तत्कालीन सचिव सुदर्शन खड्कालाई बोलाएर श्रेष्ठले सोधखोज गरिन्। खड्काको जवाफ थियो – ‘प्रतिवेदन टाइप गर्नेले समितिको सहमति विपरीतको व्यवस्था घुसाए, मैले थाहा पाइँन।’ उनको जवाफ श्रेष्ठलाई चित्त बुझेन। समिति सचिवले नै संसद्का कर्मचारीको स्वार्थ घुसाएको भन्दै श्रेष्ठलाई कारवाही स्वरुप समिति सचिवबाट हटाइदिइन्।

पछि समितिको सचिवमा बबिता मिश्र आइन्। ‘मैले यो अक्षम्य अपराध भयो भनेर तत्कालै त्यतिबेलाका सचिवलाई हटाएको हो। उनले त टालटुले खालको जवाफ दिएका थिए,’ श्रेष्ठले भनिन्। त्यतिबेला सामान्य प्रशासनको सचिव दिनेश थपलिया थिए। उनले पनि संसद्का कर्मचारी संघमा समायोजन गर्न नमिल्ने अडान लिएका थिए। त्यस दिनको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै पेस गर्ने कार्यसूची भए पनि संसद्का कर्मचारीले आफ्नो माग राखेर लफडा गरेपछि पहिलो बैठकमा स्थगित गरिएको थियो भने दोस्रो बैठकका बेला प्रतिवेदनमै कैफियत गरिएको थाहा पाएपछि दोस्रो बैठक स्थगित गरेर समितिको निर्णय विपरीतको व्यवस्था हटाएर मात्रै श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन्।

७ वर्ष अघिको घटनाजस्तै अहिले पनि भएको छ। निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ परियड’ गायब पारिएको छ। त्यतिबेला प्रतिवेदनमाथिको छेडखानी थाहा पाउनासाथ श्रेष्ठ एक्सनमा उत्रिए पनि अहिले दुई दिनसम्म पनि कुनै छानबिन र कारवाहीको निर्णय भएको छैन। सभामुख देवराज घिमिरे र समिति सभापति रामहरि खतिवडा सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकासको दुई वर्षसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने कुलिङ पिरियड राख्ने समितिको निर्णयविपरीत उक्त व्यवस्था नै खण्डित हुनेगरी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए पनि दुवै जना मौन देखिएका छन्।

घिमिरे समितिको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको र कुलिङ पिरियडलाई बाधा पर्ने पुरानो दफा मात्रै कायम रहकाले नियत खराब नदेखिएको भन्दै तत्काल एक्सन लिनबाट पन्छिएका छन्। सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकासको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति नपाउने व्यवस्थासहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेकोमा विधेयकको दफा ८२ (४) को नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिइ भन्ने शब्द झिकेर ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने वाक्य कायमै राखिएपछि समितिले तयार पारेर प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको दुई वर्षे कुलिङ पिरियड खण्डित भएको हो। 

समितिकी पूर्व सभापति श्रेष्ठ अहिलेको घटना सभापति खतिवडा चनाखो नहुँदा भएको बताउँछिन्। तत्काल कारवाही गरेर संसदको सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यसमा ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण के छ? सचिवालय पुराका पुरा जिम्मेवार हुनुपर्छ। तत्कालै कारवाही नगर्ने हो भने संसदको गरिमा कहाँ रहन्छ?,’ उनले भनिन्।