काठमाडौं। नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा सेवा प्रदायक भित्र्याउनका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मुलुकको पहिलो सुरुङ मार्ग सञ्चालनको जिम्मा छुट्टै कम्पनीलाई दिने सरकारी तयारी छ।

सेवा प्रदायक भित्र्याउन नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्ग आयोजनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग मिलेर आवश्यक मापदण्डसहितको सम्झौताका कागजातको मस्यौदा तयार पारेको छ। आयोजनाका इन्जिनियर सौजन्य नेपालका अनुसार सुरुङ मार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाइएको हो।

सुरुङ मार्ग संचालनका लागि विशेष ज्ञान र सीप भएको जनशक्ति आवश्यक पर्छ। ‘सुरुङभित्र जडान गरिएका जेट फ्यान, भेन्टिलेसन, लाइटिङ जस्ता विद्युतीय उपकरण संचालन र मर्मत, सानातिना सिभिल मर्मत, आगलागी लगायत आपतकालीन अवस्थामा गाडी तान्न, फायर फाइटर पठाउन अनुभवी सेवा प्रदायक चाहिन्छ,’ इन्जिनियर नेपालले भने, ‘हामीले त्यही अनुसार नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग मिलेर आवश्यक कागजात तयार पारेका छौं।’

सुरुङ मार्ग बनाइरहेको जापानी कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनको जिम्मा नलिने बताइसकेको छ। त्यही कारण आयोजनाले छुट्टै संस्था छनोट गर्न आवश्यक तयारी थालेको हो।

‘सेवा प्रदायकको छनोट बोलपत्रमार्फत गरिनेछ। तर, सुरुङ मार्ग संचालन र मर्मत सम्भार सम्बन्धी यो काम नयाँ प्रकृतिको भएकाले हालको खरिद ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ इन्जिनियर नेपालले भने, ‘कानुनी अस्पष्टतालाई हटाउन नयाँ खरिद निर्देशिका र नमुना बोलपत्रको मस्यौदा तयार पारिएको छ।’

दुवै मस्यौदा अहिले छलफलको क्रममा छन्। आयोजनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको छलफलपछि स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउनेछ।

‘हामीले बनाउन लागेको निर्देशिका सवारी संचालन सम्बन्धी निर्देशिकाभन्दा फरक हो। यसले सेवा प्रदायक खरिद गर्ने प्रक्रियालाई मात्र नियमन गर्नेछ,’ नेपालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति पाएपछि सेवा प्रदायक छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरिनेछ। यो काम कात्तिकभन्दा अगाडि नै सक्ने योजना छ।’

हालसम्म आयोजनाको ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। निर्माण कम्पनीले आगामी कात्तिक ८ गतेसम्ममा सुरुङमार्ग सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यतिबेलासम्म सञ्चालन तथा मर्मतका लागि सेवा प्रदायक छनोट गरिसक्ने आयोजनाको तयारी छ।

सुरुमा ५ वर्षका लागि सेवा प्रदायक कम्पनी छनोट गर्ने गरी कागजात तयार गरिएको इन्जिनियर नेपालले जानकारी दिए। ‘सेवा प्रदायक कम्पनी पहिलो चरणमा ५ वर्षसम्मका लागि छनोट गर्ने कुरा भइरहेको छ। सुरुङ मार्ग संचालनको अनुभव भएको विदेशी कम्पनीसँग नेपाली कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरका रुपमा काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने।

टोल शुल्क कति ?

सुरुङ मार्गमा सवारीसाधनसँग लिइने शुल्कको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साना गाडी (कार, जीप, भ्यान), माइक्रोबस र लाइट भेहिकलले नौबिसेबाट काठमाडौंतर्फ आउँदा ७५ रुपैयाँ तथा काठमाडौंबाट बाहिरिंदा ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, मिनिबस, टिपर र मिनि ट्रक जस्ता मझौला सवारीले काठमाडौं आउँदा १२५ रुपैयाँ र बाहिरिंदा १०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने आयोजनाको प्रस्ताव छ।

आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत भए सिंगल रियल एक्सेल भएका बस र ट्रकले नौबिसेबाट काठमाडौं आउँदा २५० रुपैयाँ र काठमाडौंबाट नौबिसेतर्फ जाँदा २०० रुपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, मल्टी एक्सेल ट्रक र हेभी गाडीले नौबिसेबाट काठमाडौंतर्फ आउँदा ५०० रुपैयाँ र काठमाडौंबाट नौबिसेतर्फ जाँदा ३०० रुपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

सुरुङ मार्गमा सवारी सञ्चालन निर्देशिका तयार

सुरुङ मार्गमा यातायात संचालनका लागि सरकारले निर्देशिका बनाएको छ। नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग यातायात संचालन सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ।

निर्देशिका अनुसार सुरुङ मार्गमा संचालन हुने सवारीसाधनको अधिकतम गति प्रति घन्टा ६० किलोमिटरभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

यस्तै ओभरटेक गर्न नपाइने, यूटर्न गर्न नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ। अकस्मात लेन परिवर्तन गर्न पाइने छैन। सुरुङ मार्गमा सवारीसाधन रोक्न पाइने छैन। विशेष परिस्थिति बाहेक हर्न प्रयोगमा रोक लगाइएको छ।

यसैगरी, सडकमा क्षति पुग्ने तथा यात्रुको आवगमन प्रभावित हुने देखिएमा त्यस्ता सवारीसाधनलाई निषेध गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

यस्तै पैदलीयात्री, दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन, नन्-मोटोराइज्ड सवारीसाधन र जोखिमयुक्त मालसामान बोकेका डिजल, पेट्रोल, ग्यासजस्ता अत्याधिक प्रज्वलनशील पदार्थ र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीसाधनले सुरुङ मार्गमा ओहोरदोहोर गर्न पाउँदैनन्।

नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड(एनआरएस) २०७० ले तोकेको १८ मिटर लम्बाइ, २.५ मिटर चौडाइ र ४.७५ मिटर उचाइभन्दा अधिक नाप भएका सवारीसाधन, मालबाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका, २०७४ र भारवहन सम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारीसाधनलाई पनि निषेध सुरुङ मार्गमा गरिएको छ।

सुरुङ मार्गभित्र सवारीसाधन बिग्रिएमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। सम्बन्धित निकायले बिग्रेको सवारीसाधनलाई तत्काल हटाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ।