काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले झण्डै एक महिनाअघि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई राजीनामा दिन आग्रह गरे।
‘तपाइँले ग्रेसफूल एक्जिट गर्दा राम्रो होला,’ अर्थमन्त्रीको भनाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्ष बनिहाल्नुभयो। अब राजीनामा दिंदा नै हित होला। अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला पदमा रहँदा नै मुद्दा दायर भयो भने तपाइँ र सरकार दुवैका लागि राम्रो हुँदैन।’
अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रहमा ओझाले सुरुमा आफ्नो सबै योग्यता पुग्ने भन्दै के को आधारमा राजीनामा गर्ने भनेर सवालजवाफ गरे। तर, अर्थमन्त्री पौडेलले जोडबल गरेपछि उनले आफूलाई केही समय दिन अनुरोध गरे। अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रहभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिन र त्यहाँ देखिएको कैफियत स्पस्ट देखिन्थ्यो।
ओझाले त्यतिखेर केही समय माग्नुमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतको ‘आसन्न आदेश’ जोडिएको थियो।
ओझाले राईको नियुक्ति बदर हुने र छानविन रोकिने आशमा अर्थमन्त्री पौडेललाई केही समय पर्खिन भनेका थिए। त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतबाट राईसहित संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा फैसला आएन। अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानलाई रोकेन।
अनुसन्धानको क्रममा ओझाले अनुभव सम्बन्धी धेरै कागजात फर्जी बनाएको अख्तियारले भेट्यो। फर्जी कागजातकै आधारमा सरकारले ओझालाई नियुक्ति दिएको भेटिएपछि अख्तियार प्रमुख राई अत्यन्तै निराश भएको स्रोतले बतायो।
‘हाम्रो निजामती प्रशासन यस्तो कमजोर हुन्छ? यस्तो फर्जी कागजातका आधारमा नियुक्ति हुन्छ?,’ राईको भनाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो नियुक्तिमा आँखा चिम्लिएर बस्न सकिंदैन।’
स्रोतका अनुसार ओझाले पेस गरेको कागजात फर्जी भएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको सूचना राईले कर्मचारी प्रशासनमार्फत अर्थमन्त्री पौडेललाई दिए।
त्यसपछि नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल अर्थमन्त्री पौडेलले ओझालाई बोलाएर राजीनामा दिन आग्रह गरे। पौडेलको आग्रह अस्वीकार गरेपछि राईले कर्मचारी प्रशासनमार्फत ओझालाई निलम्बन गर्नुपर्ने सन्देश अर्थमन्त्रीकहाँ पुर्याए।
त्यसपछि फेरि ओझालाई राजीनामा दिन आग्रह गरियो। यसपालि समेत उनले केही समय दिन भने। ओझाले अख्तियार प्रमुख राईसहित ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको फैसला हुने दिन असार १८ गते कुरेर समय मागेका थिए।
स्रोतका अनुसार उनलाई नियुक्त गर्ने समूहबाट पनि सर्वोच्चको फैसला कुर्न भनिएको थियो। त्यही आधारमा ओझाले राजीनामा दिन आलटाल गरे।
अख्तियारले फर्जी देखेका कागजात यस्तो छ
बीमा ऐनले अध्यक्ष हुन बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। शैक्षिक योग्यता पुगे पनि ओझाको यही योग्यता भने पुग्दैन। उनले बीमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय पदमा बसेर काम गरेकै छैनन्।
उनले प्रभु महालक्ष्मी जीवन बीमा कम्पनीमा काम गरेको अनुभव बुझाएका छन्। त्यहाँ उनले २०८० मा काम गरेको उल्लेख गरेका छन्।
बीमा ऐनले उच्च व्यवस्थापन तहलाई गरेको व्याख्यामा पनि ओझाको योग्यता पुग्दैन। उनले केही सञ्चार माध्यमहरुमा पत्रकार भएर काम गरेको अनुभवलाई ‘व्यवस्थापक’ भनेर व्याख्या गर्न लगाएका छन्।
यसबाहेक ओझाले कलेज पढाएका छन्। हतियार खरिद बिक्रीमा संलग्न एजेन्ट कम्पनीमा सल्लाहकारका रुपमा काम गरेको अनुभव पनि बुझाएका छन्। जुन योग्यता बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि काम लाग्दैन।
सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी संयोजक थिए भने सदस्यमा तत्कालीन अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञको रुपमा ज्योतिचन्द्र ओझा थिए। घिमिरे माघ अन्तिम साता सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सदस्यको रुपमा काम गरे।
राजीनामा नदिए विकल्प के ?
अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह अस्वीकार गरेका ओझालाई हटाउन सरकारसामु विकल्प छन्।
नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल भएकाले अख्तियारको राडारमा अर्थमन्त्री समेत पर्ने भएकाले न्यायिक छानबिन समिति बनाउने विकल्प रहन्छ।
न्यायिक छानबिन समिति सरकारले बनाएमा ओझा निलम्बनमा पर्नेछन् भने अख्तियारको छानबिनबाट पौडेल बाहिर निस्कन सक्नेछन्।
