काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको धितोपत्र सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ तर्जुमा गर्न माग गरेका छन्।
सेबोनको ३३औं वार्षिकोत्सवमा कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले संसद्मा रहेको विधेयकले धितोपत्र बजारको रिफर्म गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ तर्जुमा गर्न माग गरेका हुन्।
‘पुँजी बजार डाइनामिक छ, यसका अवयवहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन्। तर, यी निरन्तर बदलिराख्ने विषयहरूलाई नियमन गर्ने कानुनी संरचना अपुरो छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संसोधन संसद्मा विचाराधीन छ। तर, के यो ऐनमा गरिएका संसोधन पुँजी बजारमा भइरहेको प्याराडाइम सिफ्टलाई सम्बोधन गर्न सक्षम छ त? म भन्छु छैन, किनकि यसमा भइरहेका संरचनाहरूलाई कानुनी आधार दिनेभन्दा थप व्यवस्था केही गरिएको छैन,’ उनले भने।
उनले कानुन कमजोर बनाएर सेबोनको नियामकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए। ‘यस्तो ऐन दिएर सरकारले बोर्डलाई किन चुस्त नियमन सुपरिवेक्षण भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन। त्यसैले म माननीय मन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, संसद्मा पेस गर्नुभएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संसोधन फिर्ता लिनुस्, नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्नुहोस्। धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी र बजार सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक छ।’
सरकारले २०८१ साउन ३२ गते संसद्मा दर्ता गराएको धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक भदौ १८ गते देखि अर्थ समितिमा विचाराधीन छ।
ढुंगानाले सेबोन स्वायत्तता खोसिएका कारण नियामक जस्तो नरहेको बताए।
‘बोर्ड इतिहासमै यति विधि कहिल्यै बिग्रिएको थिएन। हामी नियामक जस्तो रहेनौं। अस्थिर नीति नियम, अध्ययनविना नीति निर्माण र अनेकन पोलिसी सरप्राइजहरुले हामीलाई न नियामकीय क्षमता दियो, न त पुँजी बजारका मूलभुत समस्या नै हल गर्यो,’ उनले भने, ‘बोर्ड अनेकन ठाँउबाट आएका निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने इकाइ जस्तो मात्रै बन्यो। धितोपत्र ऐनले दिएको स्वायत्तता नियमावलीले खोसिदिंदा हामी निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने इकाइ जस्तो भयौं।’
ढुंगानाले धितोपत्र बोर्डलाई ‘बनाना रिपब्लिक’ बनाउन नदिने बताए। ‘काठमान्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई बैना नै नगरी जग्गा किन्न एकमुष्ठ तिरेको ४२ करोड ५६ लाख स्मरण छ? हामी जान्न चाहन्छौं, यी कामहरू गर्न तपाइँहरूलाई कसले रोकेको हो? बोर्डका कर्मचारीहरूले वा अर्थ मन्त्रालयले वा अख्तियारले वा तपाइँहरूको इच्छाशक्तिले? धितोपत्र बोर्डलाई बनाना रिपब्लिक जस्तो बनाउने प्रयासलाई हामी कदाचित सफल हुन दिने छैनौं,’ उनले भने।
सेबोनका स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेलले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफूमाथि उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘पछिल्ला दिनमा बोर्ड अध्यक्षलाई जोडेर विभिन्न खालका समाचार आइरहेका छन्। यसले कर्मचारीमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘र, यसबारे अध्यक्षले नै प्रकाश पार्नुपर्छ।’
सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमतिका लागि बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको प्रकरणमा जोडिएका छन्। यस विषयमा तालुकवाला अर्थ मन्त्रालय मौन छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
