काठमाडौं। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्र ठूलो निकाय भएकोले बजेटले उनीहरुका लागि उत्साहित हुनु आफैंमा सकारात्मक रहेको बताएका छन्। तर, बजेटले जनजीविकाका सवालमा अपेक्षित योजना ल्याउन नसकेको उनले बताए।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शनिबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले बजेटका केही नीतिगत कुराहरु राम्रो भए पनि साररुपमा आलोचना आवश्यक रहेको भनाइ राखे। केही सुझाव र आलोचना स्वाभाविक नै भएको उनको मत छ।

बजेटले समेटेको संरचना र अर्थतन्त्र विस्तार लगायतका विषयहरु विगतको निरन्तरता भएको उनले बताए। सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र जनताको जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे।

लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुनेतर्फ ध्यान दिनु सरकारको आवश्यकता रहेको उनले बताए। निर्यातभन्दा आयात १० गुणा बढी रहेको अवस्थामा देशलाई बदल्न, सन्तुलनमा लैजानका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

नेपालमा फलाम उद्योग बढेर ३७ वटा पुगेकोले ती आयोजनाका लागि कति कच्चा पदार्थ कति आयो र कम्पनी खोलेर प्रशोधन खुले भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।

‘निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लाग्नका लागि यो बजेटले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। स्रोत साधन र कृषकसँग जोडिने कुराहरु यो बजेटमा कतै पनि देखिएन। नेपालको अहिलेको आर्थिक प्रणाली जुन रुपमा छ यसमा पुनःसंरचना आवश्यक छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने, ‘मलाई किन गरिनस् भन्ने पनि होला तर अहिले ठूला दुई दल मिलेर बनेको शक्तिशाली अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने थियो। म त्यो खालको अर्थमन्त्री थिइनँ।’

बजेट यथार्थपरक रहेको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १२ अर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र अब आउने दिनमा पौने २ खर्ब खर्च हुने उनले बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने अवस्था छ। अहिलेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुने गुणात्मक आधार केही पनि छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्बबाट १६ खर्ब पुग्ला तर गुणात्मक खर्च नहुँदासम्म यसले प्रतिफल ल्याउन सक्दैन,’ उनले भने।

उनले व्यवसायी र बैंकर्स नछुट्टिएको बताए। यो विषयमा बोल्दा निजी क्षेत्र विरुद्धमा आएको भनिहाल्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

साधारण खर्च धान्नै मुस्किल रहेको अवस्थामा ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको अवस्था रहेको उनले बताए। लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बेला आर्थिक वृद्धिदर केही बढी भए पनि त्यसपछि त्यस्तो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।

‘३ प्रतिशत लगानी गर्दा १ प्रतिशत वृद्धिदर हुने हो। यसरी हेर्दा १८ प्रतिशत लगानी गरेको खण्डमा ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल हुन्छ। यो वृद्धि गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ त ?,’ उनले भने। मौद्रिक नीतिले पनि केही सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको उनले बताए।

‘१६ खर्ब रुपैयाँ खर्च नभएको अवस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँ अधिक बजेट छ। यसले हुने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत नै हो,’ उनले भने । श्रम परिचालन र युवा परिचालनका क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

यो बजेटमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे। ‘कृषिमा आधुनिकीकरण र औजार कारखानाको कुरा नहुँदासम्म कसरी विकास हुन्छ? किसानसँग जोडिएको औद्योगिक नीति आवश्यक हुन्छ। बजारीकरणका कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालको विकासको लागि मुख्य क्षेत्र नै कृषि रहेको र त्यसपछि पर्यटन र जलविद्युत रहेको उनको भनाइ छ।