विराटनगर। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशीको साटो विदेशी मदिरालाई प्रवर्धन गर्ने खालको कर नीति अंगिकार गरेका छन्। तयारी मदिरामा हालसम्म परिमाणमा टेकेर भन्सार महसुल लिने गरिएकामा पौडेलले मूल्यका आधारमा लिने नीति लिएका हुन्।

पौडेलको नीतिले अब नेपालका ब्रान्डेड मदिराभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका महँगा मदिरा सस्तो पर्नेछन्। यसले देशको समग्र मदिरा उद्योग, उत्पादन र कारोबारमै डिजास्टर आउने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विधेयकमार्फत १५, २५ र ३० युपीका तयारी मदिराको भन्सार महसुल प्रति लिटर २ हजार रुपैयाँलाई संशोधन गरेका छन्। अब सीआईएफ मूल्यको १०० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल लाग्नेछ।

‘मूल्यका आधारमा भन्सार लिने नीति सरकारकै लागि पनि आत्मघाती खालको हो। यसले मदिरा न्यून बिजकीकरणमा आएर भन्सार महसुल भारी मात्रामा कम हुनेछ,’ राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेका एक पूर्व कर्मचारीले भने, ‘अन्तःशुल्क र भ्याट रकम जोड्दा पनि विदेशी मिदरा नेपालको भन्दा सस्तो पर्ने देखिएको छ।’

नयाँ आर्थिक विधेयकमा मदिराको अन्तःशुल्कमा परिवर्तन गरिएको छैन। साबिककै दर १५ युपीको मदिरामा १ हजार ८६०, २५ युपीमा १ हजार ३९० र ३० युपीमा १ हजार २९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

यो नीतिका कारण न्यून बिजकीकरणमा मदिरा आयात हुने उद्योगीहरु पनि बताउँछन्। ‘न्यून बिजकीकरणको खेल संसारभरि छ, नेपालमा मात्र होइन। अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्डेड मदिरा पनि लिटरको ३–४ डलर मूल्य राखेर आयात हुने खतरा बढेको छ’, एक उद्योगीले भने।

एक लिटर मदिरा ४ अमेरिकी डलरमा आयात हुँदा भन्सार विन्दुको मूल्य ५४८ रुपैयाँ (डलरको भाउ १३७ का आधारमा) हुन्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसमा १०० प्रतिशत महसुल लाग्दा ५४८ रुपैयाँ नै थपिने छ। जबकि जेठ १५ को बजेट अघिसम्म एक लिटर मदिरामा २ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल थियो।

यति डिस्टिलरीका निर्देशक रवि केसीले आर्थिक विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले अब नेपालका ब्रान्डेड मदिराभन्दा आयातित मदिरा सस्तो हुने खतरा बढेको बताए।

‘अहिलेको महसुल संरचना अध्ययन गर्दा हाम्रो उद्योगको ८८४८ भोड्का भन्दा आयातित अब्सुलुट भोड्का सस्तो हुने देखिँदैछ। त्यस्तै हाम्रो उत्पादन ओल्ड दरबारभन्दा आयातित रेड लेबल सस्तो हुने जोखिम बढेको छ’, केसीले भने।

प्रस्तावित महसुल दरलाई अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ। अन्यथा स्वदेशी मदिरा उद्योग अकल्पनीय संकटमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

करविज्ञ एवम् नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था कोशी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष सीए मनोज अधिकारीले तयारी मदिरा र मदिराको कच्चा पदार्थ दुबैमा सरकारले सीआईएफ मूल्यमा महसुल लगाएर डिजास्टरको स्थिति निम्त्याएको बताए।

‘अहिलेसम्म दुबै वस्तुको भन्सार महसुल भोल्युमका आधारमा निर्धारण भइरहेको थियो। अब मूल्यका आधारमा हुने भएपछि यसले नेपालको औद्योगिक वातावरणलाई नै बिथोल्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारसँग न्यून बिजकीकरणलाई रोक्ने तागत देखिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका मदिरालाई सन्दर्भ मूल्यसूची (डेटबेस)मा संलग्न गर्नु पनि मनासिब हुँदैन। त्यसैले ठूलो चलखेलको सम्भावना बढेको छ।’

सीए अधिकारीले प्रस्तावित महसुल संरचनालाई बेलैमा परिमार्जन गर्नु सरकार र उद्योगी दुवैको हितमा हुने बताए।