१७ वर्ष लामो संघर्षपछि बल्ल बल्ल गठन भएको विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष हुन् दिल्लीबहादुर सिंह। ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर ३३ वर्ष र ऊर्जा क्षेत्रकै अन्तर्रार्ष्ट्रिय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेपछि अहिले उनी पुनः अर्धन्यायीक निकाय विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष भएका छन्। निजी र सरकारी तवरबाट बनेका सबै जलविद्युत आयोजना समयमै नबन्ने र लागत बढिदेखाउने समस्याले जलविद्युतमा क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण घटिरहेको छ। बिजमाण्डूका अमर बडुवालले सिंहलाई सोधे- लामो समयपछि आएको आयोगले कामको सुरुवात कहाँबाट गर्दैछ? 
हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। जुन दिन हाम्रो नियुक्ति भयो त्यसै दिनदेखि हामीले काम थाल्यौँ। हामीलाई नियुक्त गर्दा एउटा प्रस्ताव गरेका थियौँ। यो वर्षको दुई महिना र अर्को वर्षको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थियौ। अहिलेको स्थितिमा जनशक्ति र बजेट छैन। तर यसो भनेर चुप लाग्ने कुरा पनि भएन। हामीले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागसँग केहि कर्मचारी मागेका छौँ। 

कुनै पनि नयाँ संस्थाको सुरुवात गर्दा सबैभन्दा पहिले ओएनएम (अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट) सर्भे गर्नुपर्छ। दुई महिनामा यो काम सकिन्छ। त्यसपछि विद्युत नियमन आयोग कस्तो हुन्छ, कत्रो हुन्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। सर्भे सकिएपछि त्यसको रिपोर्ट ऊर्जा मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउछौँ। दरबन्दी स्वीकृत भएपछि त्यसलाई लोक सेवा आयोगमा पठाएर पदपूर्ति गर्छौँ। त्यतितेन्जेलसम्म नभइ नहुने कर्मचारी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागबाट लिएर काम गर्छौ।

अहिले ६० जना जति कर्मचारी आवश्यकता पर्ने अनुमान गरेका छौँ। ओएनएम सर्भे सकिएपछि वास्तविक खाका आउला। यो वर्ष बजेटको मोटामोटी काम सकिएपछि मात्रै आयोग गठन भयो। त्यसैले पर्याप्त बजेट पाएनौँ। साढे पाँच करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छ। यसले सोचेजसरी आयोगको कुनै पनि काम गर्न पुग्दैन। अर्को वर्षदेखि बजेट र जनशक्ति दुवै भयो भने पूर्णरुपमा काम गर्न सकिएला।

अख्तियार जसरी प्रस्तुत हुने की कुनरुपमा प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा निर्क्योल भएको छैन। हाम्रो बोर्ड बैठक बसेर कुनरुपमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा निर्क्यौल गर्छौँ।

—

यी त प्राथामिक चरणमा गर्नैपर्ने काम भए। सबैले महसुस गर्नेगरी आयोगको उपस्थिति कुन कामबाट देख्न पाइन्छ? आयोगको प्रथामिकतामा केके काम छन्? 
आयोग गठन भएको छोटो समयमै हामीले विद्युत सम्बन्धि कम्पनी वा संस्थाहरुको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ जारि गरिसकेका छौँ। निर्देशिकाले सम्पूर्ण सार्वजनिक निष्काशनलाई समेट्छ। अब कुनै पनि जलविद्युत आयोजना, प्रशारण लाइन आयोजना वा विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित कुनैपनि कम्पनीले शेयर निष्काशन गर्नुपूर्व नियमन आयोगबाट स्विकृती लिनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय प्रभावित र सर्वसाधारणको लागि एकै पटक शेयर निष्काशन गर्न सकिने गरी निर्देशिका बनेको छ।

शेयर निष्काशनको स्विकृती लिन शेयर निष्काशन गरेपछि प्राप्त हुने रकमको उपयोग सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना चाहिन्छ। संस्थापक शेयरधनिहरुको तर्फबाट जारी पुँजी सतप्रतिशत चुक्ता भएको, आयोजना निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरेको, निर्माणाधीन आयोजनाहरुको मुख्या संरचनाको ५० प्रतिशत निर्माण सकिएको, प्रभावित क्षेत्रको लागि छुट्याइएको शेयरको आवश्यक निर्णय भएको र थप शेयर निश्कासनको लागि हो भने पहिलोपटक शेयर निश्कासन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुरा भएको र उक्त अवधिमा विवरण पत्रमा पूर्व प्रक्षेपण गरेअनुसारको लाभांश प्रदान गरेको हुनुपर्ने छ।

तर कम्पनीले दोस्रो बजारको शेयर खरिद गर्न, अन्य संस्था गाभ्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले धितोपत्रको थप सार्वजनिक निश्कासन गर्न भने पाउने छैनन्। निर्देशिकाले स्पष्टसँग के भनेको छ भने सार्वजनिक निष्काशन गर्ने कम्पनी, सञ्चालक, पाँच प्रतिशत बढी स्वामित्व भएका शेयरधनीको विवरण, आयोजना विवरण, निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति विवरण, खर्चको विवरण, प्रसारण लाइनको हालको अवस्था र विद्युत उत्पादन भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रत्याभूति दिने कागजपत्र आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ।

त्यसका साथै विगत पाँच वर्षको लेखा परीक्षण र आगामी पाँच वर्षको वित्तीय प्रक्षेपण पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य प्रक्रियाहरु भने पूर्ववतनै छन्। क्रेडिट रेटिङ गराएको भए सो को विवरण, बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको भए त्यसको विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ। यी सबै विवरण हेरेर मात्र हामीले निष्काशनको अनुमति दिन्छौँ। यसका अलवा आयोगलाई चाहिने विज्ञ समूहको लागि रोस्टर प्रकाशित गरेका छौँ। विभिन्न विधामा २पाँच जना जति विज्ञलाई छनौट गर्छौँ।

आयोगको आफ्नो कार्यविधि पनि बनिरहेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण, विद्युतीय सुरक्षाको विषयमा पनि हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। नियमनको काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ।

ट्रंक लाइनको विवाद भनेको प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच भएको विवाद हो। उनीहरुले सल्टाउने प्रयसा गरिरहेका छन्। कोही अदालतमा पनि गएका छन्। उनीहरुले सल्टाउन सकेनन् र उक्त मुद्दा आयोगले सल्टाई दिनुपर्यो भनेर हामी कहाँ आयो भने मात्र हामी त्यो विषयमा प्रवेश गरौँला। अहिले नै यसो हुन्छ भन्नु हतार हुन्छ।

—

सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धि निर्देशिकाले साना/ठूला सबै आयोजनालाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्छ कि, साना आयोजनाको लागि छुट्टै व्यवस्था हुन्छ?
अहिलेको लागि हामीले सबै आयोजनालाई एउटै निर्देशिका बनाएका छौँ। तर साना आयोजनालाई छुट्टै निर्देशिका चाहिन्छ भन्ने माग भयो भने त्यसैअनुसार पनि गर्न सकिन्छ। जलाशययुक्त आयोजनाको लागि छुट्टै व्यवस्था हुनै पर्यो। अर्धजलाशय र नदि प्रवाहमा आधारित आयोजनाको लागि पनि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ। तर अहिले भने सबै आयोजनाको लागि एउटै व्यवस्था गरेका छौँ। साना जलविद्युत आयोजनाले हामीलाई छुट्टै क्याटेगोरीमा राख्नुपर्यो भनेर माग गरेको खण्डमा पुनर्विचार गर्छौँ। कसैले केहि भनेन भने त अहिलेको निर्देशिका नै ठिक छ भन्ने बुझिन्छ। जलविद्युत आयोजनाले नै भन्नु पर्यो्, बैंकले भन्नु पर्यो, धितोपत्र बोर्डले भन्नु पर्यो वा कसैले न कसैले त भन्नु पर्योा नि!

मुलुकको प्राथमिकतामा ऊर्जा क्षेत्र परेको छ। १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य भएपनि यससँग जोडिएका निकायहरुबीच नै समन्वय छैन। विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग छन्। त्यसका अतिरिक्त लगानी बोर्ड पनि छ। अब त आयोग पनि बन्यो। यतिका निकायबिच कामको समन्वय कसरी हुन्छ?
धेरै निकाय भएपनि सबैले आआफ्नै काम गरिरहेका छन्। लाइसेन्स दिने विद्युत विकास विभागले हो। लगानी बोर्डले समन्वय गर्छ। आयोजना निर्माण गर्ने कि प्राधिकरणले हो कि निजी क्षेत्रले हो। नेपालको हकमा विद्युत खरिदबिक्री गर्ने विद्युत प्राधिकरण मात्रै हो। बुटवल पावर कम्पनीले पनि सानो स्केलमा विद्युत किनबेच गरिरहेको छ। 

अहिले बंगलादेश र भारतले विद्युत किन्ने सोच बनाइरहेका छन्। लगानी बोर्डले विदेशी लगानी पनि भित्र्याउँछ। मन्त्रालयले ऐन कानुन बनाउँछ। सबैले आआफ्नो काम गरेपनि नियमन गर्ने निकाय थिएन। हामी नियमन र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्छौ। ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि आवश्यक ऐन नियम बनाउन सल्लाह सुझाव दिन्छौँ।

यी सबै निकायसँग समन्वय हुन्छ, सहजीकरण हुन्छ। अहिले नै यही गर्छौँ यस्तै गर्छौँ भन्नु भन्दा पनि जहाँ जे जस्तो आवश्यकता पर्छ त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छौँ। हामीले आयोजना बनाउने हैन। लाइसेन्स दिने पनि हैन। अनुमगन र सहजीकरण गर्छौँ। 

काम गर्ने क्षमता भन्दा पनि ‘विल वापर’ हो। त्यो हामीसँग डेफिनेट्ली छ। म्यानपावर छैन ‘विल पावर’ छ। हामीले काम गर्न सक्छौँ। तर आयोगले पिपिए रोकेको भन्ने कुरा सहि होइन। सरकारले नै १० हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनेर लक्ष्य बनाइसकेपछि त्यसलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि काम गर्दैनौँ।

—

बंगलादेश र भारतले विद्युत किन्ने ईच्छा देखाइरहेका छन्, निजी क्षेत्रबाट विद्युत निर्यात गर्ने उदेश्यले कम्पनी पनि दर्ता गरिएको छ। विद्युत निर्यातको लागि आयोगले कसरी सहजिकरण गर्छ ?
विद्युत निर्यातको अनुमति दिने भनेको ऊर्जा मन्त्रालयले हो। हामीकहाँ पनि आइरहेका छन्। निवेदन परिसकेपछि उसको क्षमता हेरेर ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिन्छ। त्यसमा थप नियमन र सहजीकरण हामीले पनि गर्छौँ। कुनै कम्पनीले म विदेशमा विद्युत निर्यात गर्छु भनेर आयो भने हामी सकेको सहजीकरणका लागि तयार छौँ। 

जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिने र कामै नगरी लाइसेन्स बेच्ने गरेको उदाहरण छन्। लाइसेन्स लिइसकेपछि आयोजना बन्ने वातावरण बनाउने अथवा लाइसेन्स होल्ड गर्न नदिने आयोगले कसरी काम गर्छ?
लाइसेन्स लिएपछि पाँच वर्ष भन्दा बढी सर्वेक्षणको नाममा राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। उनीहरुले पाँच वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययनका काम नगरेको खण्डमा लाइसेन्स खारेज हुन्छ। पाँच मेगावाटसम्मको आयोजनाले लाइसेन्स वापत वार्षिक १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। उसले काम अगाडि बढाएन भने त उसको आयोजनाको लागत झनै बढ्छ। त्यसैले उसले लाइसेन्स होल्ड गर्न सक्ने स्थिति छदैँछैन। एक चरणको काम सकेर आयोजनाको पिपिए, ग्रिड कनेक्सन, बैंकसंग गर्ने वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका कुरामा समय लाग्छ।

यो प्रक्रिया छोट्याउने कुरामा पनि हामीले काम गर्छौँ। तर अहिले नै सबैतिर हात हालेर हुँदैन। समयसँगै यी काममा पनि हात हाल्छौ। अहिले भने ५/७ वटा मात्रै काम गर्छौँ। आयोगले गर्नुपर्ने त सयौँ काम छन्। विस्तारै गर्छौँ।

ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम पनि एकदमै सुस्त छ। बुढिगण्डकी, पश्चिम सेती अघि बढ्न सकेका छैनन्, माथिल्लो तामाकोशीको काममा पनि ढिलाई भइरहेको छ। यी आयोजना अघि बढाउन आयोग सँग कुनै योजना छैन?
अहिले एकैपटक सबैतिर हात हालेर हुँदैन। पहिले तत्कालका समस्या समाधान गर्छौँ। त्यसपछि मात्रै यी आयोजनाको बारेमा छलफल गर्छौ। निर्माणाधीन आयोजनाको अनुगमनमा जानको लागि हामीसँग अहिले कर्मचारी छैनन्। तर माथिल्लो तामाकोशी राष्ट्रको प्राथामिकतामा परेको आयोजना हो। यसलाई समयमै ल्याउन एक/डेढ महिनाभित्र म आफै अनुगमनमा जादैँछु।

शहरी क्षेत्रमा तारको बाटोमा जग्गा पर्योस भने त्यो जग्गा बिक्री पनि नहुने र त्यसमा घर बनाउन पनि नसकिने हुनाले १० प्रतिशत मात्र क्षतिपूर्ति उपयुक्त होइन। त्यसको लागि राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिको विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

—

अनुगमन गर्दा आयोगको शैली कस्तो हुन्छ? 
हामी कुनरुपमा प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा निर्क्योल भएको छैन। हाम्रो बोर्ड बैठक बसेर कुनरुपमा प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा निर्क्यौल गर्छौँ। तर पनि हामीले भनिसकेपछि उनीहरुले नमान्ने भन्ने कुरा आउँदै आउँदैन। किनभने यो त अर्धन्यायिक संस्था पनि हो। कुनरुपमा प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा आयोगमा छलफल गर्छौँ, मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। 

जतिबेला तपाईंको नियुक्ति हुँदै थियो त्यतिबेला नै ट्रंक लाइनको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबिच वादविवाद भइरहेको थियो। प्राधिकरणले आयोगले मिलाउँछ पनि भनेको छ। कतिपय मुद्दाहरु आफैँले पनि हेरिरहेको छ। यसमा आयोगले कसरी काम गर्छ?
ट्रंक लाइनको विवाद भनेको प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच भएको विवाद हो। उनीहरुले सल्टाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कोही अदालतमा पनि गएका छन्। उनीहरुले सल्टाउन सकेनन् र उक्त मुद्दा आयोगले सल्टाइ दिनुपर्योा भनेर हामी कहाँ आयो भने मात्र हामी त्यो विषयमा प्रवेश गरौँला। अहिले पत्रिकामा पढेकै भरमा यसमा यसरी समाधान निकाल्छौँ भनेर भन्न सकिन्न। अहिले नै यसो गर्छु भन्नु धेरै हतारो हुन्छ। प्राधिकरणले अहिले आयोगलाई गुहारेको छैन। प्राधिकरणले आफै समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको होला। सायद अदालतले पनि केहि समाधान देला। प्राधिकरणले आयोगलाई जुन दिन गुहार्छ त्यसपछि मात्रै हामी आवश्यक कारबाही सुरु गर्छौँ।

नियमन आयोगले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई केही दिनअघि पत्राचार पनि गरेको छ। आयोगको पत्रपछि विद्युत प्राधिकरणले पिपिए रोकेको खबर बाहिर आइरहेका छन्। ऐनअनुसार तपाईंहरुको स्वीकृति लिएपछि मात्रै प्राधिकरणले पिपिए गर्न सक्छ। तपाईंहरुसँग अहिले नै सबै काम गर्न सक्ने क्षमता छ?
काम गर्ने क्षमता भन्दा पनि ‘विल वापर’ हो। त्यो हामीसँग डेफिनेट्ली छ। म्यानपावर छैन ‘विल पावर’ छ। हामीले काम गर्न सक्छौँ। तर आयोगले पिपिए रोकेको भन्ने कुरा सही होइन। सरकारले नै १० हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनेर लक्ष्य बनाइसकेपछि हामीले त्यसलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि काम गर्दैनौँ। पिपिए गर्ने काम प्राधिकरणले नै गर्ने हो। आयोजना प्रवर्द्धकबाट सबै कागजात मगाएर प्राधिकरणले नै अध्ययन गर्छ। हामीले यो रेटमा पिपिए गर्न लाग्यौँ, हामीलाई अनुमति दिनुपर्‍यो भनेर प्राधिकरणले आयोगसमक्ष पेश गर्छ। त्यसपछि आयोगले थप केहि अध्ययन गरेर सहमति दिन्छ। अथवा यो चिज थप्नुस, यो चिज घटाउनुस भनेर परिमार्जन गर्न सुझाव दिन्छ। 

साना आयोजनाको हकमा एउटै खरिद दर भएपनि ठूला आयोजनाको हकमा आयोजना पिच्छे फरकफरक खरिद दर हुनसक्छ। पिपिए गर्ने प्राधिकरणलेनै हो। हामीले थप हेरफेर गरेर स्विकृती दिन्छौँ। तर पिपिए रोक्ने भन्ने कुरा आयोगबाट कसरी आउँछ? यो सरासर गलत हल्ला फैलाइयो। आयोगमा दिनहुँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु पिपिए किन रोक्नुभयो भनेर धाइरहनुभएको छ। म स्पष्टसँग भन्छु पिपिए रोक्ने आशयको कुनै पनि कुरा आयोगबाट भएको छैन।

मेरो नियुक्तिको विषयमा मुद्दा पर्नुपर्ने स्थिति हो जस्तो त लाग्दैन। अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि जे निर्णय गर्छ त्यसै अनुसार हुन्छ। यस्ता गतिविधिले काम गर्नेलाई अलिकित ह्यारासमेन्ट भने गर्छ।

—

नियमनकारी निकाय नहुँदा जलविद्युत आयोजनाले समयमा काम नगर्ने र धेरै लागत देखाउने गरिएका उदाहरण पनि छन्। नियमन आयोगले यसलाई कसरी नियमन गर्छ?
आयोजनाको काम ढिलो हुनुमा दुई वटा कारण प्रमुख जिम्मेवार छन्। एउटा जग्गा प्राप्ति र दोस्रो वन क्षेत्रको अवरोध। त्योबाहेक अरु केहि कारणले पनि आयोजना ढिलो हुन्छ। उनीहरुले चाहेर आयोजना ढिलो गर्छन् जस्तो लाग्दैन। ढिलो गर्ने बित्तीकै बैंकको ब्याज बढ्छ, लागत बढ्छ र भायाबिलिटीमा पनि असर गर्छ। आयोजना ढिलो गर्दा त प्रवर्द्धकलाई नै घाटा हुन्छ। त्यसैले आवश्यकता पर्दा हामी सहजीकरणको काम पनि गर्छौँ। नियमनको काम पनि गर्छौँ। वन र स्थानीयको जग्गा प्राप्तीको कुरामा सहजीकरणको काम गर्छौँ। उनीहरुलाई कस्तो समस्या पर्छ सकिने रहेछ भने हामी सबै समस्याग्रस्त काममा सहजीकरणको काम गर्न तयार छौँ। 

समय लम्ब्याउने एउटा कुरा भयो, आयोजनाको लागत नै धेरै देखाउने गरेको सुन्नमा आउँछ। २० अर्बमा सकिएको आयोजनाको लागत ३० अर्ब रुपैयाँ देखाइन्छ। यसले सर्वसाधारण र स्थानीयको लगानीमा प्रयक्ष असर पार्छनी। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ?
त्यहि भएर शेयर निकाल्ने बेलामा हाम्रो अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। प्रतिफल नदिने खालको आयोजना छ भने त्यहिअनुसारको कारबाही गर्छौँ। सुरुमै तिमीले किन यसो गर्यौ भनेर भन्दैनौँ। विस्तारै तिमीहरुको लेखापरीक्षण यसरी राख्नुपर्छ, सरकारको निर्देशिकाअनुसार यसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। एउटा निर्देशिकाअनुसार पारदर्शी किसिमको लेखाप्रणाली हुनुपर्छ। सबै विवरणहरु चुस्त राख्नुपर्छ। निर्देशिकाअनुसार हिडेन भने हामी कारबाही पनि गर्छौँ। यति भएपछि आयोजनाको समय र लागत दुवैमा केही न केही बचत हुन्छ जस्तो लाग्छ।

खासगरी जलविद्युत भन्दा बढी प्रसारण लाइनमा आयोजना समयमै नसकिने समस्या छ। यसको निराकरणको काम कसरी अघि बढाउनुहुन्छ?
प्रासारणलाइन आयोजनामा पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या वन र जग्गा प्राप्ति नै हो। वन र जग्गा प्राप्तिको काम भयो भने अरु काममा धेरै समय लाग्दैन। यसमा पनि आयोजनाले आयोगलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्योक भने हामी सहयोग गर्छौँ। त्योबाहेक प्रसारण लाइनको बाटोको मुअब्जा दिने विषयमा चारै तिरबाट विरोध भइरहेको छ। खासगरी शहरि क्षेत्रमा तारको बाटोमा जग्गा पर्योम भने त्यो जग्गा बिक्री पनि नहुने र त्यसमा घर बनाउन पनि नसकिने हुनाले १० प्रतिशत मात्र क्षतिपूर्ति उपयुक्त होइन। त्यसको लागि राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिको विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार पनि आयोगसँग छ। विद्युतको महसुल वैज्ञानिक बनाउने विषयमा पनि बहस भइरहेका छन्। विद्युत महसुल कहिले निर्धारण हुन्छ?
जहिले विद्युत खरिदबिक्री गर्ने निकायले महसुल परिवर्तनको महशुस गर्छन् त्यहिलेनै नयाँ महसुल निर्धारण हुन्छ। अहिले विद्युत खरिद बिक्री गर्ने निकायले महसुल परिवर्तन गर्नुपर्यो भनेर आएकै छैनन्, यहिलेनै निर्धारण गर्छौँ भनेर भन्न सकिएन। हामी एक वर्षमा महसुल निर्धारण गर्छौँ भनौँला। प्राधिकरण दुई महिना भित्रै महसुल निर्धारण गरिदिनुपर्यो् भनेर आउला। अहिले म दुई महिनामा हुन्छ भनिदिउँला। प्राधिकरण एक वर्षसम्म पनि नआउला। जहिले यो आवश्यक पर्छ त्यहिलेनै निर्धारण हुन्छ। मूल्य बढाउनुपर्छ भन्ने महशुस भयो भने मूल्य बढ्छ, घटाउनुपर्छ भन्ने महशुस भयो भने मूल्य घट्छ। यो कुरा विद्युत खरिद बिक्री गर्ने निकायले महशुस गरेपछि मात्रै नयाँ दर निर्धारण हुन्छ।

आयोग गठन भएको छोटो समयमै हामीले विद्युतसम्बन्धि कम्पनी वा संस्थाहरुको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धि निर्देशिका २०७६ जारी गरिसकेका छौँ । निर्माणाधीन आयोजनाको अनुगमनमा जानका लागि हामीसँग अहिले कर्मचारी छैनन्। तर माथिल्लो तामाकोशी राष्ट्रको प्राथामिकतामा परेको आयोजना हो। यसलाई समयमै ल्याउन एक/डेढ महिनाभित्र म आफैँ अनुगमनमा जाँदैछु।

—

नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र उपभोक्ता हित कार्यान्वयन गराउने पनि उल्लेख छ। यो काम कसरी गर्नुहुन्छ?
बजारलाई उपभोक्ताको हितमा राखेरै प्रतिस्पर्धि बनाउने हो। अहिले तुरुन्तै प्रतिस्पर्धा गराउने स्थिति छैन। केहि समय काम गरेपछि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सरोकारवालासँग छलफल गर्छौँ। उहाँहरुको राय सल्लाह लिएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यतातिर काम गर्छौँ।

आयोग अध्यक्ष नियुक्त भएको एक महिना पुग्दा नपुग्दै नियुक्तीको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेको कुरा पनि आएको छ। यो त पहिलो गासमै ढुङ्गा भएन र?
यो कुरा मैले पनि बाहिरबाट सुनेको हो। मुद्दा परेको छ भन्ने सुनेको छु। मुद्दा पर्नुपर्ने स्थिति हो जस्तो त लाग्दैन। अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसैअनुसार हुन्छ। यस्ता गतिविधिले काम गर्नेलाई अलिकिति ह्यारासमेन्ट भने गर्छ।