काठमाडौं। निर्यात प्रवर्धनका लागि कार्यविधि बनाएर नगद अनुदान वितरण गरिंदै आएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८।६९ देखि कार्यविधि बनाएर निर्यातकर्तालाई नगद अनुदान दिंदै आएकामा महालेखाले राज्य कोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड आवश्यक पर्ने बताएको छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन र निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न भन्दै सरकारले २०६८।६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको नीति लिएको थियो।
त्यो वर्ष ७७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात हुँदा २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन वितरण गरिएको थियो।
गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाखको निर्यात हुँदा १ अर्ब ५५ करोड नगद प्रोत्साहन दिइएको छ।
सुरुमा एक प्रतिशत नगद दिने व्यवस्था रहेकामा कार्यविधि पटक पटक संशोधन गरेर अहिले तीन देखि ५ प्रतिशत दिने गरिएको छ।
‘कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन दरमा पटक-पटक परिवर्तन गरी राज्यकोषबाट अनुदान दिएकोमा उल्लिखित कार्यविधिलाई संसद्बाट निर्मित कानुनले मार्गदर्शन गरेको देखिएन। राज्य कोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड तय गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले आफ्नो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ।
निर्यातकर्ताले १२ वर्षको अवधिमा सरकारबाट ७ अर्ब ८९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साह नपाएका छन्। निर्यात गर्ने उद्योगले यसबाहेक आर्थिक ऐनअनुसार भन्सार, भ्याट र आयकरमा समेत विशेष सहुलियत पाउँदै आएका छन्।
महालेखाले करमा सहुलियतका साथै नगद प्रोत्साहन पनि दिने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। ‘उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न-भिन्न सुविधा र सहुलियत लिने परिपाटीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ।
