काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिवद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्वोधन गर्नुपर्ने १०० बुँदे सुझाव दिएको हो।
सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न नीतिगत स्थायीत्वका साथै वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिवद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ।
समयमै पुँजिगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिका सहितको कार्ययोजना बनाईनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समिक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ। यस्तै स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडिवुटी, तथा बनजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसंग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ।
सूचनाप्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको भनाई छ। चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुचना प्रविधी क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै अन्तराष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीको व्याकअपका रुपमा जनशक्ति र प्रविधी विस्तार गर्ने।’
अर्थमन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्धारा प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप र दक्षता सहितको सम्पुर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने जनाइएको छ।
रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइ रहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रीने रेमिट्यान्सलाइ उर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याईनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।
यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायीत्व दिन दिन ५ देखि १० वर्ष सम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ।
घर तथा जग्गाको सरकारी मुल्याङकन र बजारमुल्यबीच एक रुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाउनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरजग्गाको पुँजिगत लाभकर सम्वन्धमा हाल कायम थैलीको ४ प्रतिशत पास खर्चलाई २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यसले राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।’
सबै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्धार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने चेम्बरले जनाएको छ। चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विद्युतीय माईक्रोबस,मिनिबस, ठूलाबस, ढुवानीका ठूला साधनहरु, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युपमेन्ट आदिले एकातर्फ वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएका छन भने अर्कोतर्फ स्वरोजगार प्रवर्धनलाई धेरै नै प्रोत्साहन गरेका छन। नेपालकै विद्युत खपत हुने मर्मत सम्हारमा पनि ठूलो खर्च नलाग्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि न्यूनीकरण हुनेहुँदा आर्थिक गतिविधी विस्तारका लागि पनि विद्युतीय सवारीको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ।’
चालु पुँजि कर्जा निर्देशिका २०७८ लाई अविलम्व खारेज गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ। आयकरको सीमा व्यक्तिगत तर्फ १० लाख रुपैयाँ र पारिवारिक तर्फ १२ लाख रुपैयाँ पुर्याइनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुभावमा उल्लेख छ। विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्याङकन पद्धती अन्तर्गत रही भन्सारमा सन्दर्भ मुल्यलाई खारेज गरी कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ। सन्दर्भ मुल्य खारेज नभएसम्मका लागि निम्न उल्लेखित आयातित सामानहरुमा विल मुल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ।
यस्तै, आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।
के के छ चेम्बरले बुझाएको सुझावमा ?
