काठमाडौं। नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले कर नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयातमा समान खालको भन्सार रहेको भन्दै कर नीतिमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

बिजमाण्डूले बिहीबार गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्स अन्तर्गत ‘बहुराष्ट्रिय लगानी : कहाँ चुक्यो नीति’ शीर्षकको सत्रमा प्यानलिष्ट रहेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले विदेशी लगानीकर्ताहरुले पाइला पाइलामा झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अमलन मुखर्जीले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार निक्कै अवैज्ञानिक रहेको र यसले लगानी प्रवर्धनमा सहयोग नपुग्ने बताए। उनले कर प्रशासन पनि लगानीकर्तामैत्री नरहेको अनुभव सुनाए।

‘कच्चा पदार्थ आयातमा उच्च कर मात्रै छैन, कर प्रशासनमा ठूलो समस्या छ। भन्सार दर असाध्यै अवैज्ञानिक छन्। जस्तो स्याम्पुको कच्चा पदार्थमा २० र रेडिमेड समान आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार दर छ,’ उनले भने।

युनिलिभर नेपाल तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा सञ्चालनमा छ। मुखर्जीले कच्चा पदार्थ आयातदेखि नेपालमा कमाएको मुनाफा लैजान समस्या रहेको बताए।

‘हामीले ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। नेपालमा कमाएको लगानी मुनाफा लान पनि केही समस्या छ। यसलाई सहज बनाएर ठूला विदेशी लगानीलाई नेपालमा स्वागत गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले आयातमा निर्भर रहेका कारण नेपालमा लगानीको सम्भावना रहेको बताए।

‘उपभोक्ताको कोणबाट हेर्दा नेपाल र भारतबीच धेरै समानता छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी, जनसंख्या, जीडीपीका हिसाबले लगानीको सम्भावना बोकेको देश हो। नेपालको ठूलो जनसंख्या विदेसिंदै गइरहेको भए पनि ठूलो समूहले विश्वबजारको उत्पादन प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। नेपालीहरू ब्राण्डमा पनि सचेत हुँदै गएको पाइएको छ। ब्राण्डको कपीराइटमा सरकारले साथ दिए थप सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपाल आयातमा निर्भर छ। यसले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सम्भावना देखिन्छ। तर, औद्योगिक वातावरणमा केही समस्या छन्।’

बर्जर पेन्ट्स नेपालका म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट सैबाल घोषले सुरुमा लगानी भित्र्याउन सहज रहे पनि त्यसपछि पाइला पाइलामा अवरोध झेल्नुपर्ने बताए।

‘सुरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै समस्या छैन। तर, ल्याइसकेपछि धेरै नै झन्झट छ। नीतिगत स्थिरता नहुँदा केही समस्या परे सुनुवाइ गराउन निकै समस्या हुन्छ। कानुनी र प्रक्रियागत कुरामा धेरै समस्या छ। काम सुरु गरेपछि एकपछि अर्को समस्या आउन थाल्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका धेरै कुरा प्रक्षेपण गर्न सकिंदैन।’

यो कम्पनीले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा लगानी भित्र्याएको थियो।

सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रविकुमार रायवरमले लगानीकर्तालाई ससाना विषयमा अल्झाउने प्रवृत्ति रहेको बताए।

‘कुनै पनि कम्पनीले लगानी गर्नुअघि सम्भावना हेर्छ। हामी सम्भावना देखेर आएका हौं। नेपालमा लगानीका सम्भावना धेरै छन्। तर, अहिले यहाँ विदेशी कम्पनीलाई गाह्रो छ। लागत बढी छ,’ उनले भने, ‘हामी होटल व्यवसायमा पनि लगानी विस्तार गर्ने पक्षमा छौं। यसका लागि जग्गा खरिदमा धेरै समस्या भोग्नुपर्‍यो। ससाना कुरा अल्झाउने काम हुँदा खरिद प्रक्रिया निकै ढिला भइरहेको छ। जग्गा अधिग्रहणमा समस्या छ। विदेशी लगानीका सबै कम्पनीले जग्गा किन्न सक्दैनन्। यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

रायवरमले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने गरी आगामी बजेटबाट नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। ‘नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिएको धेरै भइसक्यो। तर त्यसका लागि केही आधारभूत आवश्यकता बनाउन सकेको छैन। दुई ठूला मुलुकबीच भएको देशले निर्यातका लागि नीति बनाउन आवश्यक छ। ल्याब, परीक्षणजस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने।