काठमाडौं। संसदको अर्थ समितिले आफ्ना काममा सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ। सरकारका प्रतिनिधि बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने र मागिएका विवरण तथा कागजात पनि उपलब्ध नगराउने गरेको समितिको आरोप छ। 

वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन नपाउँदा छलफल गर्न नसकेको पनि बताए। 

उनले एक वर्षमा समितिले ४७ वटा बैठक बसेको र यसअवधिमा चारवटा विधयेक सुझावसहित संसदमा पेश गरिएको पनि जानकारी दिए। बीमा विधयेक र संघीय आर्थिक कार्यविधि विधयेक छलफल गर्न बाँकी रहेको पनि अर्यालले बताए। 

उनले सार्वजनिक सम्पत्तीको खोजीकार्य पनि समितिले नै सुरु गरेको र अहिले सरकारले त्यसैलाई प्राथमिकता दिएको पनि उल्लेख गरे।