काठमाडौं। रि-इन्स्योरेन्सको व्यवसायलाई केन्द्रित गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको व्यवस्था बीमा कम्पनीहरुका लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ।
स्वेच्छिक (फ्याकल्टेटिभ) पुनर्बीमा नेपालका रि-इन्स्योरेन्सले अस्वीकृत गरेपछि मात्रै विदेशी कम्पनीमा गर्न पाउने व्यवस्था बीमा कम्पनीका लागि भारी बनेको हो।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवालले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिएपछि फ्याकल्टेटिभ रिइन्स्योरेन्सको अधिकार कम्पनीमा छाडिदिएका थिए।
२०८० जेठमा ल्याइएको बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिकामा स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
‘बीमकले फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सुरूमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ र स्वदेशी पुनर्बीमकले प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार के गर्ने हो सो कुरा खुलाई चौबीस घण्टाभित्र जवाफ पठाउनु पर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘पुनर्बीमकले प्रस्ताव अस्वीकार गरेमा बीमकले पुनर्बीमा अन्यत्र गर्न सक्नेछ।’
प्राधिकरणको यस व्यवस्थाले रि-इन्स्योरेन्सको व्यवसाय बढाए पनि अरु कम्पनीहरुलाई अप्ठेरो पारेको बीमकहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार प्राधिकरणको व्यवस्थाले खासगरी हाइड्रोपावर लगायत जोखिमको सम्भावना बढी भएका प्रडक्टको बीमा गर्न कम्पनीहरुलाई समस्यामा पारेको छ।
‘प्राधिकरणले रि-इन्स्योरेन्सका लागि गरेको व्यवस्था निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि असहज भएको छ। जोखिमको दायरा बढ्दै गएको अवस्थामा एकै ठाउँमा एकत्रित गर्न खोज्नु गलत हो,’ एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘संसारभरि नै जोखिमको विविधिकरणका लागि इन्स्योरेन्समा पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाइको नीति लिइन्छ। ठूलो जोखिम रि-इन्स्योरेन्सले समेत राख्दैन। अहिले पुँजी पलायनको कुरा गरेर सबै जोखिम केन्द्रित गरेर राख्यौं भने भोलि विपत्ति आउँदा बहन गर्न नसकेपछि इन्स्योरेन्सको कुनै अर्थ हुँदैन।’
रि-इन्स्योरेन्सको ‘सेलेक्टिभ’ बिजनेसले कम्पनीलाई ठूला आयोजनाको इन्स्योरेन्समा असर पारेको बीमकको गुनासो छ।
फ्याकल्टेटिभ रि-इन्स्योरेन्समा प्राधिकरणले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेपछि मात्रै विदेशी रि-इन्स्योरेन्समा जान पाउने व्यवस्था गरेका कारण विदेशीले समेत रिस्क धेरै भएको आयोजनाको जोखिम लिन अस्वीकार गर्न थालेको निर्जीवन बीमकहरु बताउँछन्।
नेपालमा अहिले हिमालयन र नेपाल-रि गरेर दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी छन्। २०७८ जेठमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिएको प्राधिकरणले त्यसपछि कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी नीतिहरु हेरफेर गरेको थियो।
जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणले बीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई नेपालका रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै धान्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको नीति हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज सरकारभित्रै उठेको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जोखिम हस्तान्तरणका लागि रि-इन्स्योरेन्सको केही हिस्सा विदेशमा गर्न पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएको छ।
‘जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउने व्यवस्था गर्ने,’ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।
प्राधिकरणले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको बिजनेस सुरक्षित गर्नकै लागि बीमा कम्पनीहरुले ट्रिटी पुनर्बीमा अन्तर्गत स्वदेशी पुनर्बीमकलाई व्यवसाय दिएपछि बाँकी रहेको हिस्साको कम्तीमा २० प्रतिशत बराबर पनि स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै कम्पनीहरुले जीवन बीमा, मोटर, कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी, हुलदंगा तथा आतंकवाद र विविध (यात्रा, ट्रेकिङ तथा स्वास्थ बाहेक) बीमालाई स्वदेशमै शतप्रतिशत पुनर्बीमा गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यस प्रकारको पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमकले अस्वीकार गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफूले पूरै स्वीकार गर्ने जोखिम बाहेकको बीमालेखले रक्षावरण गर्ने जोखिम नछुट्ने गरी पुनर्बीमा गराउनुपर्छ। रि-इन्स्योरेन्सले आफूखुशी व्यवसाय छनोट गर्न पाउने व्यवस्थाले जोखिम स्वीकारमा कम्पनीहरुलाई अप्ठेरो पारेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु पनि स्वीकार गर्छन्।
‘रि-इन्स्योरेन्स सम्बन्धी प्राधिकरणको नीतिगत व्यवस्थाले कम्पनीहरुलाई अप्ठेरो बनाएको छ। रि-इन्स्योरेन्सको बिजनेसकै लागि त्यतिबेला यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको देखिन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने।
