काठमाडौं। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा सरकार अप्ठेरोमा परेको छ। लाइसेन्स दिन जोडबल गरिरहेको सरकारलाई ठेस लाग्ने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ।
अघिल्लो सरकारका पालामा गठित समितिको प्रतिेवेदनमा टेकेर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकारलाई उसले गठन गरेको आयोगले भने अघोषितरुपमा नयाँ स्टक आवश्यक नभएको बताएको छ। त्यही कारण सरकार अप्ठेरोमा परेको हो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि यसअघिको सरकारले २०८० माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा टेकेर अहिलेको सरकारले गत पुसमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
सरकारी निर्णयका आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले समिति गठन गरेर गृहकार्य गरिरहेका बेला सरकारले गत असोजमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले भने नयाँ एक्सचेन्जको आवश्यकता अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अब के हुन्छ? भन्ने चासो बढेको छ।
खनाल नेतृत्वको आयोगले अर्को स्टक एक्सचेन्जको विषयमा स्पष्टरुपमा नबोले पनि नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गरिनुपर्छ,’ शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष पेस गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएको आयोग अर्को स्टकको लाइसेन्स लिन भइरहेको कर्पोरेट लडाइँबारे बेखबर थिएन। निजी क्षेत्रका तीन वटा संगठनका अध्यक्ष नै आयोगमा सदस्यको जिम्मेवारीमा थिए। उनीहरु आफैं लाइसेन्सको लडाइँका जानकारहरु हुन्।
व्यापारिक घरानाले जसरी पनि लाइसेन्स हात पार्न चाहिरहेको अवस्थालाई जानीबुझिकनै आयोगले घुमाउरो तरिकाले अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छैन भन्ने सन्देश दिन नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिएको आयोगका एक सदस्यले बताए।
‘लाइसेन्स दिने/नदिने निर्णय सेबोनले गर्ने हो। तर हामीले अहिलेको अवस्थामा नयाँ स्टक आवश्यक नदेखरै नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न भनेका हौं। आयोगको सुझाव सरकारले ग्रहण गरे अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने च्याप्टर क्लोज हुन्छ,’ आयोगका ती सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदनलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने मुख्य विषय हो।’
आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयले अध्ययन गरिसकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आयोगको प्रतिवेदन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताए।
‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छैन। तर, कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजान्छ,’ सहसचिव भण्डारीले भने।
आयोगको प्रतिवेदनले सरकार अप्ठेरोमा परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए। ‘आफैंले गठन गरेको आयोगले घुमाउरो तर बुझिने भाषामा नयाँ स्टक चाहिंदैन भनेको अवस्थामा अघिल्लो सरकारले बनाएको समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर लाइसेन्स दिंदा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘एकातिर लाइसेन्स दिनका लागि सेबोनलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ अर्कातिर आफैंले बनाएको आयोगले चाहिंदैन भनेको छ। सरकार साँच्चै अप्ठेरोमा परेको छ।’
स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा राजनीतिक नेतृत्व प्रयोग भएपछि ११ महिनासम्म सेबोन अध्यक्षविहीन बन्न पुगेको थियो।
गत असारमा अन्तिममा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न प्रयासरत समूहको चाहना अनुसार नै सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई मंसिर दोस्रो साता सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।
सरकारले गत पुसमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सेबोनमा पत्र पठाएको थियो।
सेबोनले अहिले समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। शिवाकोटीको नेतृत्व समितिले नयाँ स्टकको लाइसेन्ससँगै नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने गरी प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
बजारको विकासका लागि नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको शिवाकोटीले बताए।
‘नेप्से पुनर्संरचना गर्नकै लागि भनेर धेरै अध्ययन र घोषणा भए। तर, सरकार चाँडो फेरिने भएकाले नेप्सेको सेयर बेच्न कसैले ध्यान दिएन। पुँजी वृद्धिका लागि न सरकारले पैसा हाल्ने, न सेयर बेच्न मान्ने अवस्था देखिएपछि बजारको विकास रोकिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन हामीले बुझाएका हौं,’ उनले भने।
नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ। पुनर्संरचनाका लागि नेप्सेले नै पेस गरेको प्रस्ताव दुई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा पेन्डिङमा छ।
