काठमाडौं। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्।

पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम दिन गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको बताएका हुन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ चैत अन्तिम साता गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने तयारीसहित न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यतिखेरका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा न्यायिक छानबिन समिति गठन भएपछि अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए।

त्यसैलाई लक्षित गर्दै अधिकारीले सरकारले हस्तक्षेप गरेपनि न्यायालयबाट साथ पाएको बताए। ‘कार्यकालको दोस्रो वर्षमा नेतृत्वमाथि प्रहार भयो। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेप हुन गयो। विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्मअनुरुप केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अक्षुण राख्न सर्वोच्च अदालतले साथ दियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई धन्यवाद छ। बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुँदा बैंकका पूर्वगभर्नर, अर्थशास्त्री तथा सञ्चार जगतबाट पनि खबरदारी भयो,’ उनले भने।

आफूमाथि छानबिन गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएकामा सर्वोच्चले उनलाई काम गर्नबाट नरोक्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उनी २०७९ वैशाख ७ गते काममा फर्किएका थिए।

अधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकालमा खासगरी कोभिडका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको अर्थतन्त्रलाई आफूले लयमा राखेको दाबी गरे।

‘कोरोना महामारी विश्व अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती भएकाो अवस्थामा समेत हामी उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर सहजता अपनाउन सफल भयौं,’ उनले भने, ‘अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्न सफल भयौं।’

उनले आफ्नो कार्यकालमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गरे। ‘यो अवधिमा मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। ब्याजदर करिडोरलाई पनि प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिएको छ,’ अधिकारीले भने।

उनले वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटेर गएको दाबी गरे। उनको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकले ११ वटा नीति, ९ वटा फ्रेमवर्क, १८ वटा मार्गदर्शन, ११ वटा निर्देशिका, ७ वटा म्यानुुअल र ४१ वटा कार्यविधि जारी गरेको छ।