काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफलमा छ। सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेटको खाका र योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण चैतको १५ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छन्। त्यही प्राथमिकीकरणलाई अन्तिम रूप दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले यतिबेला अन्य मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको हो।

यसका साथै आगामी आवका लागि राजस्वको रणनीति बनाउन राजस्व परामर्श समितिका ७ उपसमिति तथा व्यावसायिक संगठन र सर्वसाधारणबाट विभिन्न स्थानमा छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिरहेका छन्। चैत ३० गतेसम्म छलफल गरेर प्राप्त हुने निष्कर्षलाई समेटेर राजस्व परामर्श समितिले सुझाव तयार पारेर बुझाउने छ।

बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ। मन्त्रालयले यही सीमाभित्र रहेर आगामी वर्षको बजेट तयार पार्नुपर्नेछ।

आयोगले आगामी आवमा १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने आकलन पनि गरेको छ। स्रोतको उच्च चाप, खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति लगायतका कारण पनि आगामी आवमा ठूलो हात गरेर बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन।

मुलुकको सामर्थ्य नभए पनि विगतदेखिकै हाम्रो अभ्यासले ठूलो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने र ठूलै आकारको बजेट ल्याउने गरेको पाइएको छ। जसले गर्दा बजेटले तोकेका लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएका छैनन्।

यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक छ। बाह्य क्षेत्रको रूपमा रहेको चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति रेमिट्यान्स लगायतको अवस्था ठिकठाक रहे पनि आन्तरिक अवस्था कमजोर छ। व्यापार घाटा उच्च छ। निजी क्षेत्रले लगानी बढाएको छैन। कर्पाेरेट आयकर लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। ब्याजदर न्यूनदरमा झरेको छ। निर्माण क्षेत्र असाध्यै सुस्त छ।

यस्तो अवस्थामा सुझबुझपूर्ण ढंगले बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थशास्त्रका जानकारहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले अवसरको सिर्जना गर्ने, आर्थिक नीति तथा रणनीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने दस्तावेज बजेट भए पनि कुनै अर्थमन्त्रीले त्यो आँट गर्न नसकेको बताए।

उनले भने, ‘बजेट एक वर्षको आयव्यय मात्रै होइन। दीर्घकालीन आर्थिक नीतिको प्रस्थान विन्दु पनि हो भन्ने बुझेर कार्यक्रम तथा योजना समेट्नुपर्छ।’

स्रोत बढाउन सुझाव

आगामी आवको बजेट बनाउँदा मुख्यतः ३ विषयमा केन्द्रित हुन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन्।

पहिलो छरिएका र प्रतिफल नदिने कार्यक्रम नराख्न वा निरन्तरता नदिन, दोस्रो प्रतिफल राष्ट्रिय विकासमा योगदान दिन सक्ने चलिरहेका कार्यक्रमलाई महत्त्व दिन पौडेलेको निर्देशन छ। यसका साथै मुलुकको विकासमा गेमचेञ्जर बन्न सक्ने केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तथा योजना समेट्न बजेट लेखनमा संलग्न टिमलाई मन्त्री पौडेलले भनेका छन्।

के अर्थमन्त्रीले भनेको जस्तै बजेट आउला त?

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मन्त्रीको निर्देशन अनुसार नै मातहतका निकायले काम गरिरहेकाले त्यसमा दुविधा मान्न नहुने बताए।

तर, अर्थशास्त्रीहरू भने बजेट आर्थिक साथै राजनीतिक नीति पनि भएकाले धेरै सुधार हुनेमा आशावादी छैनन्। तै पनि रोजगारी सिर्जना र लगानी वृद्धिका मुलभूत विषयमा केन्द्रित भएर आउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको र कोभिडपछि आन्तरिक अवस्था अपेक्षित सुधार हुन नसकेकाले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विकास खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने नीतिगत व्यवस्थासहितको बजेट आवश्यक रहेको बताउँछन्।

‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत योगदान हुने निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नराख्दासम्म आर्थिक प्रगति हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ठूलोभन्दा यर्थाथपरक र व्यावहारिक हिसाबले तर्कसंगत बजेट बनाउनु उचित हुन्छ।’

छिटो प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने कार्यक्रमहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।

आगामी आवको बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको व्यवस्थापन हुनेछ। किनभने तत्काल राजस्वको वृद्धि हुनेगरी आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिको कुनै संकेत छैन। त्यसले गर्दा बजेट बनाउँदा स्रोतको चापलाई कम गर्न नयाँ करका दर, दायर सहितका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको सुझाव छ।

‘साधन र स्रोतको दुरूपयोग रोक्दै बजेटले फजुल खर्च कटौती गरी करको दायरा र दर वृद्धि गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बलियो स्रोतबिनाको बजेट सफल हुन सक्दैन। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई औपचारीकरण गर्ने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, भन्सार प्रविधिमैत्री बनाउने जस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मुख्य कुरा स्रोतलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ।’

यसका साथै कृषि उत्पादन, औद्योगीकरण र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको मल्लिकको सुझाव छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, दोहोरो कर हटाउने व्यवस्था गर्ने, निम्न आय भएकालाई कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।

उत्पादन, उपलब्धि, स्थानीय आवश्यकता र मागभन्दा लोकप्रियताको लागि वितरणमुखी र पहुँचको आधारमा योजना छनोट पनि हाम्रो बजेटको ‘रोग’ बन्ने गरेको छ। जसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्‍याइरहेको छैन।

पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पोखरेल संचालन भइरहेकामध्ये पनि असाध्यै महत्वपूर्ण र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनालाई मात्र आगामी आवमा रकम छुट्याउनुपर्ने बताउँछन्।

‘कतिपय आयोजनामा अहिले ३ तहका सरकारले बजेट विनियोजन गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थका र खुद्रा आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘कैयौं वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको पुनर्संरचना गर्ने हिम्मत पनि अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ।’

सार्वजनिक प्रणालीको बेथिति हटाउन निर्मम तरिकाले सुधारको नेतृत्व गर्ने बजेट बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको मत छ। सवारी साधन खरीद, कर्मचारीलाई अनावश्यक भत्ता, कार्यालयहरूको अनावश्यक सामान खरीद, भ्रमण भत्ता, परामर्श र तालिममा हुने ठूलो खर्च लगायतलाई अर्थमन्त्रीले सधैंका लागि रोक्न सक्नुपर्छ।

अर्थशास्त्री खनाल भन्छन्, ‘खारेज गरिनुपर्ने भनी सुझाव आएका कैयौं कार्यालय, समिति, संस्थाहरूमा सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। आवश्यक नभएका संरचनालाई बजेटबाटै हटाउने व्यवस्था गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले राहत पाउँछ।’