चितवन मालपोत उठाउँछ वर्षमा अर्ब हाराहारी राजस्व, कार्यालय भने चर्किएको भवनमा



बिजमाण्डू
२०८१ चैत्र ७ गते १५:५८ | Mar 20, 2025
चितवन मालपोत उठाउँछ वर्षमा अर्ब हाराहारी राजस्व, कार्यालय भने चर्किएको भवनमा

चितवन। भारतपुरस्थित चितवन जिल्ला मालपोत कार्यालयले वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। कार्यालय भवनमा भने जोखिम रहेको रातो स्टीकर छ। स्टीकर २०७२ सालको भूकम्पपछि टाँसिएका हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

जोखिम जनाउने स्टीकर टाँसिएको भए पनि कार्यालय भवन हालसम्म पुनःनिर्माण भएको छैन। उक्त जोखिमपूर्ण भवनमा बसेर कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन्। कार्यालय बाइपास सडकसँगै ६ कट्ठा क्षेत्रफल हातामा छ। जीर्ण भवनमा टिनमुनी अभिलेख राखिएका छन्।

कार्यालय प्रमुख रमेशप्रसाद गौतमका अनुसार भूकम्पपछि ठाउँ ठाउँमा चर्किएकाले भवन प्रयोग गर्दा उच्च जोखिम हुने भन्दै रातो स्टिकर टाँसिएको छ। २०५२ सालमा निर्माण गरिएको यो भवनमा ठाउँ ठाउँमा टिनले छाएर कार्यालयको काम गरिँदै आइएको छ। कार्यालयको नजिकै १७ कट्ठा जग्गासमेत छ। सोही जग्गामा नयाँ भवन बनाएर पार्किङसहितको कार्यालय बनाउन पटकपटक भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पत्र पठाइएको प्रमुख गौतमले बताए।

‘हामीले विभागमा लेखेर पठाएका छौं। तर, हालसम्म नयाँ भवन बन्न सकेको छैन,’ उनले भने। कार्यालयमा ४२ जना कर्मचारी छन्। यहाँबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ८७ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको प्रमुख गौतमले जानकारी दिए।

यस अवधिमा यहाँबाट २१ हजार ५ सय १ जनाले सेवा लिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वटा वडासँगै रत्ननगर र कालिका नगरपालिका एवं इच्छाकामना गाउँपालिकाका जग्गाधनीलाई यहाँबाट सेवा दिने गरिएको छ।

गौतमका अनुसार एक वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी राजस्व यहाँ संकलन हुन्छ। संकलित राजस्वमध्ये पुँजीकर लाभकरबाहेक ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा जाने गर्दछ। उनले भने, ‘हाम्रा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अभिलेख भूइँको टहरो र छतको टहरोमा राख्न बाध्य छौं।’

पानीले अभिलेख भिज्ने डरसँगै सेवाग्राहीको उच्च चापसँगै जोखिम भवनमा काम गर्नुपर्दा समस्या भएको उनले बताए। यहाँ आउने सेवाग्राहीले उच्च सवारी चाप भएको सडकको छेउमा पार्किङ गर्न बाध्य छन्। ‘नयाँ भवन बनाउन सकेमा पार्किङको समस्या हुँदैन,’ उनले भने। भूकम्पका बेला जोखिममा परेका धेरै भवन पुनःनिर्माण गरिए पनि यस भवनलाई बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक जोखिममा छन्।