काठमाडौं । उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘ब्रिजिङ बैंकिङ एण्ड लअ्जः रोल्स एण्ड रेस्पोन्सबिलिटज् अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ विषयको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यशालामा बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती र अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा बैंकर्स समेत गरि करिव ४०० पेशाकर्मी उपस्थित थियो।

सो कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्षविदुर प्रसाद ढुंगानाले कानुन व्यवासायीहरुले बैंकिङ सम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरुमा प्रष्टरुपमा नबुझ्दा सोही अनुसार बहस गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताउँदै पीडित पक्षलाई कानुनी सेवा प्रदान गर्दा अप्ठ्यारो महसूस भइरहेको बताए। त्यसैले डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशसोसिएन नेपालसँगको साझेदारीमा सो कार्यशाला आयोजना गरिएको जानकारी उनले दिएका थिए।

कार्यक्रममा विज्ञ घर्तीले कर्जा प्रवाह गरि आर्थिक विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र  सेवाग्राहीलाई आवश्यक बैंकिङ सेवा दिनका लागि हरदम प्रयास गर्दागर्दै र सरकारलाई अर्बौंको राजश्व र कर तिर्दै आएता पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यकरुपमा विवादमा तान्ने गरिएको टिप्पणी गरेका थिए।

घर्तीले भने, ‘अहिले बैंकहरुको निष्कृय कर्जा बढ्दै गइरहेको छ। कर्जा निष्कृय वा खराब हुने बित्तिकै बैंकिङ कसुर गरिएको भन्ने हुँदैन। त्यहाँनिर नियतलाई प्रष्टरुपमा हेरिनु पर्दछ। त्यतिमात्र होइन, बैकिङ सम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरुका बारेमा प्रष्टरुपमा नबुझ्दा कतिपय नलगाउनुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ। बैकिङ सम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरुको गलत अर्थ लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने गरिएको देखिएको छ।’

अर्का कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रविण पौड्यालले सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी निकायबाट बैंकहरुले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको, ऐनमा भएको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको नजिर र नेपाल राष्ट्रले जारी गर्ने निर्देशनकाबीच तादम्यता मिलाउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरसँग सम्बन्धित घटनामा मिलापत्र गर्ने, कर्जा चुक्ता गरिएको हकमा मुद्दा नलगाउने र असल नियतले कार्य गर्ने सम्बन्धित सबैलाई मुद्दाको झमेला पर्नबाट जोगाउने कार्य गर्नका लागि आफूहरु कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए।