मुलुकमा बर्सेनि प्रतिबद्धताअनुसारको वैदेशिक लगानी भित्रिने परिमाण उत्साहजनक हुन सकेन। नेपाली कम्पनी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई विदेशमा कारोबार गर्न गाह्रो भयो। लगानीको वातावरण कसरी बन्छ? यस विषयमा सरकार निरन्तर दबाबमा छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मात्रै होइन स्वदेशी उद्योग र लगानीकर्ताका लागि विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थामाथि उपयुक्त वैधानिक व्यवस्थाको प्रबन्धमा मागहरु हुँदै आएका छन्। सरकारले हालै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्यायो। के यसका व्यवस्था आफैंमा समयानुकूल छन्?
गत पुस २९ गते संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी उक्त अध्यादेश संसद् चलिरहेका बेला आएको होइन। नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ।
तर, अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्मा पेस भई दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा, राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत खारेज गरेमा र दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि अध्यादेशउपर छलफल भई पारित नभएको अवस्थामा यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदका दुवै सदनमा अवश्य पनि पुग्छ। त्यसअघि यसले गरेका व्यवस्था केके छन् भन्ने विश्लेषणले विशेष महत्त्व राख्छ। के तपाइँलाई थाहा छ आर्थिक अध्यादेशमार्फत सरकारले कानुनमा के-के व्यवस्था गर्न खोजेको हो?
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु जहाँसुकै लगानीअघि मुनाफा हुन्छ/हुँदैन, सम्बद्ध कानुनी व्यवस्थाहरु केके छन्, कस्तो प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा फाइदा हुन्छ भन्ने विचार गर्छन्।
नेपाल त्यसमा अपवादमा पर्दैन। लगानी गर्नुपूर्व तथा लगानीका क्रममा सम्बन्धित कानुनहरुको विशेष विश्लेषण गरिन्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी, त्यसमार्फत हुने आयआर्जनको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति खोज्छन्। त्यो निश्चित भएमात्र नेपालमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने गर्छन्।
निश्चित हुँदैन भने स्वदेशी लगानीकर्ता मुद्दती, बचतमा पैसा राख्ने वा जग्गा वा सुन खरिद गर्ने गर्छन् भने विदेशी लगानीकर्ताले जुन मुलुकमा फाइदा हुन्छ त्यतै लगानीको गन्तव्य छनोट गर्छन्। नेपालमा आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृतरूपमा तीव्र छैन। यसका धेरै कारणहरुमध्ये एक प्रमुख हो लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानुन लगानीमैत्री नहुनु हो।
विभिन्न ऐतिहासिक कानुनहरुको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुमध्ये लगानीकर्तालाई अलि विशेष खड्केको सन्दर्भमा नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध भएको कानुन, संस्थापकले कम्पनी स्थापनाभन्दा बाहेक अन्य समयमा अन्य कुनै सेयरधनीले नगदबाहेक अरु कुनै किसिमले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था, कम्पनीको कर्मचारीलाई सेयर बिक्री योजनामा भएको अस्पष्टता, कुनै व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीमा सञ्चालकको पदमा बहाल रहन नहुने, कम्पनी दर्ता खारेजी गर्न समस्या, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा स्वदेशी बजारमा वस्तु बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था, प्रविधि हस्तान्तरण गर्दाका प्रविधि हस्तान्तरणको कानुनको संकुचित परिभाषा, कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो सेयर पूर्ण वा आंशिक रुपमा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था, कम्पनी दर्ता गर्दा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था जस्ता विविध समस्याहरु देखिन्छ।
हाल जारी भएको अध्यादेशमा मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, कम्पनी ऐन, २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्यौगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लगाएत अन्य कानुनहरुमा विशेष संशोधन भएको छ। संशोधित व्यवस्थाहरुले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न तथा यहाँबाट विदेशमा समेत लगानी गर्नका लागि विविध व्यवस्था गरेको छ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले नेपालबाट विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारीमा लगानी गर्ने, विदेशी बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने, विदेशस्थित घरजग्गा खरिद, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको बाहेक विदेशमा गरिने अरु जुनसुकै किसिमको नगदी वा जिन्सी लगानीलाई विदेशीमा गरेको लगानी मानिएको छ। साथै, यस ऐनले नेपाल भित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए तापनि सबै नेपाली नागरिक र नेपालभित्र स्थापित भएको संगगठित संस्थाहरुले नेपाल सरकारले तोकेको बाहेक विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
यस ऐनको बर्खिलाफ हुने गरी कसैले विदेशमा लगानी गरेमा निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना तथा ६ महिना सम्म कैद हुने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ। यस ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारले ऐन लागू भएको ६ दशकपश्चात पनि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छैन।
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को संशोधन पूर्व नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आफ्नो आर्जनबाट विदेशमा गरेको लगानीलाई मात्र वैध मानिन्थ्यो। हाल विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को संशोधनमार्फत निम्न बमोजिमको लगानीलाई विदेशी लगानी मानिएको छ।
- सूचीकृत नभएको कम्पनीमा गरेको लगानी : नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशको धितो बजारमा सूचीकृत नभई विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको सेयरमा गरेको लगानी।
- सूचीकृत भएको कम्पनीमा गरेका लगानी : नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशको धितो बजारमा सूचीकृत भई विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी स्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको सेयरमा गरेको लगानीलाई विदेशमा गरिने लगानीका रुपमा परिभाषित गरेको छ। यस प्रकारको लगानीको अधिकतम सीमा विदेशस्थित स्थापना भएको कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा बस्दाको अवधिमा आर्जन गरेको रकम लगानी गर्दा त्यस्तो सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ। जसले विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गरेको अवस्थालाई छुट दिएको देखिन्छ।
- पुनःलगानी : नेपालमा स्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशको धितो बजारमा सूचीकृत नभइ विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको सेयरमा गरेको लगानीबाट आर्जन भएको लगानीबाट पुनः लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
- शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न : नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा आफ्नो शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा दर्ता गर्न गरेको लगानीलाई पनि वैधानिकता दिई विदेशमा गर्ने लगानीको नयाँ आयाम थप गरेको छ। तर, यस व्यवस्थाले नेपालको कुनै कम्पनीले बाहिर सहायक कम्पनी खोल्ने विषयमा भने कुनै व्यवस्था गरेको पाइँदैन।
- बैंकको निक्षेप खातामा रकम जम्मा गरी : नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेको बैंकको निक्षेप खातामा जम्मा गरिएको रकमलाई समेत विदेशमा गरेको लगानीको रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ।
माथि उल्लेख गरेबमोजिम विदेशमा लगानी गर्न देहायका व्यक्ति, नेपाली कम्पनी वा प्रतिष्ठानका लागि यस्तो गरिएको छ व्यवस्था
क. राजपत्रमा सूचनामार्फत लगानी गर्न सक्ने उद्योग : विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ को दफा ३ को उपदाफा (२) बमोजिमको सूचनामा विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट दिएको उद्योगले लगानी गर्न सक्नेछ। तर, नेपाल सरकारले यस सम्बन्धि थप व्यवस्था गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशमा लगानी गर्न योग्य उद्योगहरुको सूचना यथाशीघ्र गर्न जरुरी देखिन्छ।
ख. सूचना प्रविधि उद्योग : औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेको उद्योग जस्तै- सफ्टवेयर विकास, कम्प्युटर तथा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरु, तथ्यांक प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइङ एजेन्सी, वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा, वेब होस्टिङ, अनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन सेवा, टेक्नोलोजी पार्क तथा आइटी पार्क इत्यादिले लगानी विदेशमा लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ। तर, सूचनाप्रविधि उद्योगले शाखा वा सम्पर्क कार्यालय मात्र खोल्न सक्ने हो कि विदेशमा आफ्नो स्वामित्व सम्पूर्ण सेयर रहने गरी कम्पनी नै स्थापना गर्न पाउने भन्ने कुराको स्पष्टता छैन। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
ग. नेपालीले विदेशमा बस्दा आर्जन गरेको रकम : कुनै नेपाली नागरिकले आफू विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिमा रहेको आर्जनबाट प्राप्त रकम विदेशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ। यसमा नेपाली नागरिकले विदेशमा कति दिन बसोबास गरेर आर्जन गरेको भन्ने कुरा स्पष्टता छैन। तर, यस कानुनले न्यूनतम जति दिन बसोबास गरे पनि सो बापत आर्जन गरेको रकममार्फत लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
घ. विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत आर्जन गरेको रोयल्टीको रकम लगानी : गत वैशाख १६ गते लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बखत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ७ (क) थप गरी नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने, सो बापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा उद्योग विभागको अनुमतिमा सम्बन्धित देशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही बमोजिम विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ मा भएको हालको संशोधनले विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्योग, फर्म वा कम्पनीले सो बापत प्राप्त रकम लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समावेश गरेको छ।
ङ. नेपाली कर्मचारीले विदेशस्थित कम्पनीमा विना लगानी सेयर प्राप्त गर्न सक्ने : नेपालबाट परिवर्त्य मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी नेपालमा संस्थापित कम्पनीको विदेशस्थित मुख्य कम्पनीले वा त्यस्तो मुख्य कम्पनीको विदेशस्थित अन्य सहायक कम्पनीले नेपालमा संस्थापित कम्पनीको नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन वा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री योजनाअन्तर्गत त्यस्तो कर्मचारीले त्यस्तो सेयर प्राप्त गर्न र त्यस्तो सेयरबाट आय आर्जन गर्न पाउनेछ।
विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा हालसम्मकै सबैभन्दा स्वागतयोग्य कानुन परिमार्जन यो अध्यादेशबाट भएको छ, जसबाट विदेशमा गर्ने लगानीहरुको आयाम थप भएको छ। तर, विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने सर्त, त्यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अधिकतम वा न्यूनतम सीमा तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गर्न बाँकी नै छ। अध्यादेश जारीसँगै नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न इच्छुक नेपाली नागरिकले यसको थप व्यवस्थाको अत्यन्त जरुरत महसुस गरी पर्खिबसेको अवस्था छ। नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा विविध व्यवस्था गरे तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने सर्त, त्यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अधिकतम सीमा तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था जारी नगरेसम्म नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न मिल्दैन।
यस अध्यादेशले विदेशीमा गर्ने लगानी बाहेक नेपालमा लगानीको वातावरण अभिवृद्धि गर्नका लागि निम्न बमोजिम महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ,
१. विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) वा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाइ खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसबाट विदशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नका लागि थप क्षेत्रगत विकास गरेको देखिन्छ।
२. त्यस्तै प्रोजेक्ट लोन वा परियोजना लगानी सम्झौता गरी ऋण लिने उद्योगको हकमा ऋण लिने उद्योगले विदेशी वित्तीय संस्थाको नाममा अचल सम्पत्ति बन्धकी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट नेपालमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङलाई धेरै मद्दत पुगेको छ।
३. गैरआवासीय नेपालीले वा गैरआवासीय नेपालीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको कम्पनी, फर्म, लगानी कोषले गरेको लगानीको जानकारी उद्योग विभागलाई दिनुपर्ने र सोही जानकारीका आधारमा विभागले लगानीको स्वीकृति दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। जसबाट गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी बापतको रकम भित्र्याएपश्चात सोको जानकारीका आधारमा विभागले नेपालमा लगानी गर्ने स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ।
४. साथै, विदेशी लगानीको रकम कुनै व्यक्ति वा निकायलाई विदेशी लगानीको रकम पूर्ण वा आंशिक रुपमा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न विभागको स्वीकृति लिएर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसबाट कम भ्यालुएसनमा भएको वा नेपालमा व्यवसाय गर्न नचाहेको विदेशी लगानीकर्ताले अन्य कुनै लगानीकर्तालाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
५. कम्पनीले संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरु कुनै किसिमबाट सेयर निष्कासन वा बिक्री गर्दा वा हक प्रदान गर्दा कम्पनीको साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नगद बाहेक अन्य किसिमले हक प्रदान गर्दा संस्थापक वा अन्य व्यक्तिबाट कम्पनीलाई प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याति, प्राविधिक जानकारी वा प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरणलाई समेत आधार लिन सक्नेछ। त्यसरी जारी गरिने सेयरको मूल्य प्रचलित कानुन बमोजिम मूल्यांकन गर्ने प्रमाणपत्रप्राप्त इन्जिनियर वा लेखा व्यवसायीले कारण खुल्ने गरी निर्धारण गरेको मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
६. कम्पनी र कम्पनीका कर्मचारीबीच लिखित सम्झौता भएकोमा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधाको सट्टामा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयर प्रदान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्टार्टअप उद्यमको रुपमा दर्ता भएको कम्पनीको हकमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
७. कम्पनीले कम्पनीको वा कम्पनीको सहायक वा मुख्य कम्पनीको वा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनीको सञ्चालक वा कर्मचारीलाई सेयर निष्कासन वा जारी सेयर खरिद गर्न पाउने गरी योजना लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारी सेयर बिक्री योजना पहिले पनि केही कम्पनीले लागू गरिसकेको थियो तर यस संशोधनले सञ्चालकको हकमा त्यस्तो सञ्चालक सम्बन्धि कम्पनीको नियमित रोजगारी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
८. धेरै कम्पनीका सञ्चालकहरु समान उद्देश्य भएको कम्पनीमा सञ्चालक हुन नसक्ने प्रतिबधात्मक वाक्यांशको सट्टामा प्राइभेट कम्पीको हकमा सो व्यवस्था लागू नहूने भएको छ। साथै, मुख्य कम्पनीको सञ्चालक सहायक कम्पनीको समेत सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अध्यादेशले बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीबाहेक अन्य पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
९. साथै हाल सञ्चालनमा नभएको वा कम्पनी ऐन बमोजिम वार्षिक विवरण पेस नगरेको वा सो वापतको जरिवाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनको साधारण सभाबाट निर्णय गरी खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने तथा सो बमोजिम लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसबाट हाल समस्याग्रस्त कम्पनीले समाधान पाएको छ।
