काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी वृद्धि अवधि थप गरेको छ। कम्पनीहरुले तोकिएको सीमाभित्र पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने देखिएपछि प्राधिकरणले एक वर्ष थपेको हो।

प्राधिकरणले रि-इन्स्योरेन्सलाई पुँजी वृद्धिका लागि दिएको समय माघ १७ गते सकिंदैछ। रि-इन्स्योरेन्सले तोकिएको सीमाभित्र पुँजी कायम गर्न नसक्ने देखिएपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहालले एक वर्ष समय थप्ने निर्णय गरेका हुन्।

तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवालले गत वर्ष माघमा रि-इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरी एक वर्षको समय दिएका थिए। तर, सिलवालको निर्णय कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन।

‘तोकिएको समयभित्र रि-इन्स्योरेन्सले पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने देखेपछि प्राधिकरणले एक वर्ष अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

अहिले दुईवटा रि-इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन्। सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल रि र निजी क्षेत्रको हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन्।

हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सले पोहोर नै हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी पुर्‍याउने निर्णय गरी प्रस्ताव पेस गरेकामा प्राधिकरणले नै अनुमति दिएको छैन।

तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालले हिमालयन रिलाई बीमा ऐनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएका थिए। कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा छ।

गत वर्ष प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न दिएको निर्णय तत्काल सच्चाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

स्रोतका अनुसार समितिको निर्देशन र अदालतमा मुद्दा परेका कारण प्राधिकरणले हिमालयन रिको हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्तावमा निर्णय नगरेको हो।

नेपाल रि-इन्स्योरेन्सले सरकारी स्वीकृतिविना पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैन। सरकारले कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको स्वीकृति दिएको छैन। ‘नेपाल रि-इन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धिका लागि सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले थप पुँजी हाल्न नसकिने स्पष्टरुपमा बताएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

हिमालयन रिको चुक्ता पुँजी अहिले १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ‍‍छ। कम्पनीलाई तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन थप ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। त्यस्तै, नेपाल रिको पुँजी हाल १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ। उसले प्राधिकरणले भनेको पुँजीका लागि ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्छ।

कम्पनीहरुको पुँजी बढाउने निर्णय गरेका सिलवाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर २४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा छन्। उनको कार्यकाल यही माघ १९ गते सकिंदैछ।

सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेर आवेदकको सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ। सिलावल निलम्बनमा परेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहचिव दाहालले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।

त्यसो त तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एक वर्षअघि सिलवाललाई पुँजी वृद्धिको निर्णय नगर्न भनेका थिए। महतले नेपाल रिको पुँजी वृद्धिका लागि सरकारले स्रोत दिन नसक्ने भन्दै पुँजी वृद्धिको निर्णय नगर्न भनेकामा सिलवालले अटेर गरेका थिए।

सिलवालमाथि केही समूहलाई फाइदा पुर्‍याउन रणनीतिक हिसाबले रि-इन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेर सरकारी लगानी रहेको नेपाल रिलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप छ।

सिलवालविरुद्ध नागरिकता किर्तेसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारले अहिले इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स र नीतिगत निर्णयका फाइल मगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्राधिकरणले तीन वर्षअघि जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी एक वर्षभित्र बढाउन लगाउने निर्णय गरेकामा अझै एक दर्जन कम्पनीले तोकिएको पुँजी जुटाउन सकेका छैनन्।

सरकारको लगानी रहेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि अनिश्चित छ। ती कम्पनीले वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन्। अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयले पुँजी वृद्धिका लागि स्वीकृति दिएको छैन।