कुनै संस्थाको साख, विश्वसनीयता र क्षमता कसरी क्षयीकरण हुन्छ? आखिर संस्था भनेको समग्रमा त्यहाँको नेतृत्व, कर्मचारी, भौतिक संरचना नै त हो।

संस्थाका लागि राज्यको नीति, कानुनले निश्चित कार्य तोकेको हुन्छ। कर्तव्यका साथै अधिकार दिएको हुन्छ। कर्तव्य र अधिकारको सीमाभित्र नेतृत्वले कर्मचारी र उपलब्ध भौतिक संरचनामार्फत् सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा काम गर्ने हो। नेतृत्व चयन संस्थाको साख, विश्वसनीयता र क्षमताका लागि प्रमुख प्रस्थान बिन्दु हो।

नेतृत्व चयनमा राजनीतिकरण एउटा गम्भीर चुनौतीका रूपमा छ। योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व चयन गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढी हुने सम्भावना हुन्छ। नियुक्त गर्ने व्यक्तिले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नेपालमा राजनीति र व्यापार बीचको अन्तरघुलन बारेमा हामीलाई थाहा नै छ। नियुक्तिमा राजनीतिकरण र पछि व्यापारीकरण हुनु स्वस्थ संस्थाका लागि चुनौती हो।

पछिल्लो समय त त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो स्थिति देखा परेको छ-राजनीतिक आस्था अब गौंण हुन गएको छ। एउटै व्यक्ति सबै पार्टीका लागि स्वीकार्य हुने परिस्थिति राजनीतिक रूपमा विभक्त नेपालका लागि आफैंमा अनौठो हो। त्यो कुन ‘तन्तु’ हो जसले सबै पार्टीलाई समान रूपमा आकर्षित गर्छ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षयीकरण

प्राधिकरणको नेतृत्व नियुक्ति विवादित बन्दै आएको छ। पहिलो अध्यक्षबाहेक कुनै पनि अध्यक्षले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्व फेर्न पर्ने त अवश्य होइन नि। कुनै समय २२ महिनासम्म पनि प्राधिकरण निमित्तका भरमा चलेको अनुभव छ।

प्राधिकरण आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट क्रमश: विषयान्तर हुँदै परियोजना सञ्चालन गर्ने स्थितिमा आइपुगेको छ। यो प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छ। त्यसले प्राधिकरणको छवि र साख साथै विश्वसनीयतालाई क्षयीकरण गरिरहेको छ। यो अवस्था संस्थागत रूपमा प्राधिकरणका लागि त राम्रो होइन होइन, यसले समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कल्पनै नगरिएको दलदलमा फसाउने निश्चित नै छ।

प्राधिकरणको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेटमार्फत आइटी ल्याब स्थापना गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ तयार पारेको थियो। जसअनुसार १००० वटा विद्यालयहरुमा सूचनाप्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने परियोजनाको कार्यान्वयन प्राधिकरणले गर्‍यो।

यो त प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरै होइन। त्यसका लागि विशिष्टिकृत मन्त्रालय छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणले कार्यान्वयनको जिम्मा किन लिनु पर्‍यो? बजेट को कुरा हो भने प्राधिकरणले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिए भइहाल्थ्यो नि त। प्राधिकरणमार्फत् ठेक्कापट्टा किन गर्न पर्‍यो? परियोजना सञ्चालन गर्न खोज्दा विषय विवादित बन्यो। 

त्यसपछि टेलिकम्युनिकेसन्स् ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) को मुद्दा आयो। एकाएक उत्पत्ति भयो। राज्यले २०६७ सालदेखि ‘मोबाइल डिजाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) कार्यान्वयन गर भनेर निर्देशन दिँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, रक्षा, गृह, सञ्चार मन्त्रालय तथा मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनले पटक पटक एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न भनेको विषय हो। तर, एकदशक भन्दा बढी भइसक्दा पनि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दाको नियति अहिले हामीले देखिरहेका छौं। खरिद योजना मुताविक ६ महिनाभित्रै काम सकिएको भए यसमा विवादै आउँदैन थियो।

नियामकलाई छाडेर राज्यको ९१.५३ प्रतिशत सेयर भएको नेपाल टेलिकमतिर हेरौं। प्रचलनलाई नै तोडेर नेपाल टेलिकमको करिअर ब्युरोक्रयाक्ट्सलाई छोडेर बाहिरबाट नेतृत्वमा मान्छे ल्याउने काम भयो। त्यहीँभित्रका अनुभवी, संस्था बुझेको मान्छेले नेतृत्व गर्दा उत्तरदायित्व बोध हुन्थ्यो, अपनत्व लिन्थे।

फ्याट्ट बाहिरको मान्छे सरकारले प्रबन्ध निर्देशक बनाएर राखिदियो। नेपाल टेलिकम भनेको नियामक निकाय जस्तो संस्था होइन, कमाएर खानुपर्ने संस्था हो। आफूले दिने सेवा सेवाग्राहीलाई बेचेर पैसा कमाउने संस्था हो। नेतृत्व चयनको असर त नेपाल टेलिकमले अहिले भोगिरहेको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) को त्यस्तै हबिगत छ। एनआइटीसी जसले एकदमै संवेदनशील पूर्वाधार निर्माण र सेवा दिइरहेको छ, त्यो संस्था कसरी चलिरहेको छ हेरौं न। यसको कानुनी हैसियत के हो? त्यहाँको कर्मचारीको अवस्था के हो? त्यस्तो संवेदनशील संस्थाका सबै कर्मचारीहरू करारमा काम गरिरहेका छन्।

६/६ महिनामा करार नवीकरण गर्ने सर्तमा एनआइटीसी चलिरहेको छ। महिना महिनामा ‘डीडस’ आक्रमण भएर सरकारी वेबसाइट बन्द हुने अवस्था आयो। ६/६ घण्टासम्म सयौं सरकारी वेबसाइटहरु बन्द हुने अवस्था छ। कार्यकारी निर्देशक को नियुक्ति अत्यन्तै विवादित बन्यो।

सरकारले कुनै संस्थाको नेतृत्वमा गर्ने प्रक्रिया र नियुक्ति पाएको व्यक्ति नै जब विवादित बन्छ, तब त्यो संस्थाले आफ्नो कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन। नेतृत्व गर्नेको मनोबल गिरिसकेको हुन्छ, उसको विश्वसनीयता र क्षमतामै सार्वजनिकरूपमा प्रश्न आइसकेपछि कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ।

राज्यमा खोइ त यसप्रति संवेदनशीलता, सरकारले के गर्न लागिरहेको छ? भएका मजबुत संस्थाहरुलाई के गर्न खोजेको हो? नियामकलाई कसरी कमजोर बनाउँदै छ। आफू मातहतका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राजनीतिकरण गरेर सरकारले कमजोर बनाइरहेको छ।

नेपालमा विद्युतीय सुशासन

सन् २००६ मा विद्युतीय सरकार गुरु योजना तयार गरियो। बल्ल आएर विद्युतीय सुशासन आयोग बन्यो तर गठन आदेशबाट। यस्ता संवेदनशील संस्थाको संस्थागत स्थायित्व र आफ्नै जनशक्ति नहुनु दुर्भाग्य हो। सुन्छु, कानुन बन्दैछ र संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना पनि तयार हुँदैछ। यो राम्रो कुरा हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत सूचनाप्रविधि विभाग छ। त्यसको कार्य र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गर्ने कार्यबीच अन्तर के छ भनेर छुट्याउन मुस्किल छ।

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा

नेपालमा डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवाहरू व्यावसायिक रूपमै सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी भयो। सरकारी एकीकृत डेटा सेन्टर स्थापनाको सुरुवात सन् २००७ बाट गरिएको थियो र सन् २००९/१० तिरबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो। निजी क्षेत्रबाट स्थापित डेटाहबले सन् २०१२ देखि सेवा सञ्चालन गरेको थियो। सञ्चालन भएको यतिका वर्षसम्म पनि आज डेटा जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन।

डेटा सुरक्षाको कुनै कानुन छैन। डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालनको कुनै स्तर निर्धारण गरिएको छैन। नियमन संयन्त्र छैन। राज्यले दिनु पर्ने सुविधाबाट बञ्चित छन्। आखिर कसको दायित्व हो यो?

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र डिजिटल अर्थतन्त्र

डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गर्नु हुन्छ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु, तर त्यो प्राप्त गर्न त डिजिटल पूर्वाधार चाहियो नि। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९ भन्यो आज ५ वर्ष भइसक्दा कहाँ छ त्यो? कसैलाई त्यसको उपलब्धी अद्यावधिक गर्नुपर्छ, जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध छैन। सरकारले खाली नारा दिएर मात्रै हुँदैन।

दुःखको कुरा कोही पनि संवेदनशील भएनन्। जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुँदा पनि प्रश्न गरिन्न। यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकका लागि!

दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानी

हामीसँग ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक छन् भन्थ्यौं कुनै समयमा। नेपालमा ३ वटा मोबाइल सेवा प्रदायकले दिगो व्यवसाय गर्न सक्छन् भन्ने लाग्थ्यो। तर, विगत केही वर्षदेखि टेलिकम कम्पनीहरूको राजस्वमा गिरावट आइरहेको देखिन्छ। हेर्दाहेर्दै अब दुई वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मात्रै बाँकी छन्- नेपाल टेलिकम र एनसेल।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बहिर्गमनको मूल्य

एउटा सेवा प्रदायकको बहिर्गमन भनेको सेवा प्रदायक मात्रै बजारबाट बाहिरिनु होइन। त्यसले समग्र इकोसिस्टममा पार्ने प्रभावलाई हेर्नु पर्दछ। त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई हेर्नु पर्दछ। 

उदाहरणका लागि स्मार्टसेलसँग ४-५ सय टावरहरु थियो। टावरहरु निजी घरमा राखिएका थिए। महिनाको २०-२५ हजार रुपैयाँ स्मार्टले घरधनीलाई बहाल तिर्थ्यो। २०-२५ हजार रुपैयाँ एउटा घरधनीले पाइरहेको थियो बिना लगानी। ४-५ सय घरधनीको २०-२५ हजार हिसाब गर्नुस् अझ यसमा राज्यले कर पनि पाउँथ्यो।

कम्पनीमार्फत हुने कारोबार भएकाले करको दायरामा आउँथ्यो। घरधनीले त्यो पैसा खर्च गर्थ्यो। अर्थतन्त्र केही न केही योगदान त थियो यसको। त्यो त स्मार्ट टेलिकम बन्द हुनेवित्तिकै एकैचोटि सकियो। 

स्मार्टमा मान्छे काम गर्थे, रोजगारी थियो। सिमकार्ड बेच्ने वितरक तथा रिटेलर थिए। उनीहरुले काम पाइरहेका थिए। करोडौं करोडको व्यापार भइरहेको थियो। त्यो पनि सकियो। 

म आफैंले पनि स्मार्टको डेटा प्याकेज प्रयोग गर्थें। कति सस्तो प्याक थियो। जनताले प्रतिस्पर्धाबाट पाउने लाभसमेत गुम्यो। स्मार्टले ५-६ अर्ब त लगानी गर्‍यो होला।

त्यो पनि सकियो। ऋण लिएको होला कम्पनी बन्द हुँदा त्यसको असर त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि पर्‍यो। बैंकको पैसा डुब्नु भनेको त बचतकर्ता अर्थात जनताकै पैसा गुम्यो। राज्यले दूरसञ्चार सेवा शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर पाउँथ्यो। त्यो सबै नपाउने भयो। उसलाई कुनै भेण्डरले पूर्वाधार बेच्दथ्यो।

नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेट ब्याण्डविथ बेच्दथ्यो। सेवाग्राहीले मोबाइल सेट किन्थे, मोबाइल आयातकर्ताहरूको कारोबार हुन्थ्यो। एउटा घटनाले पुरै अर्थतन्त्रमा कति असर पर्छ यसबाटै देखिन्छ।

सन् २००० मा युनाइटेड टेलिकम (युटीएल) आयो। युटीएल आउनेवित्तिकै शुल्क (ट्यारिफ) हेर्नुस्। नेपाल टेलिकमको फिक्स्ड लाइन लिन उपभोक्ताले भोगेको दु:ख युटीएल आएपछि परिवर्तन भएको हो। कमसेकम काठमाडौंमा फोन लाइन लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता युटीएलले एक घण्टामा झारिदिएको हो नि। 

अन्तर्राष्ट्रिय कल शुल्क कति महँगो थियो, त्यो पनि युटीएल आएपछि स्वाट्टै घट्यो। प्रतिस्पर्धा र पहुँचले दूरसञ्चार सेवालाई सरल र सस्तो बनायो। एउटा अपरेटर आउने भनेको उसले पुरै इकोसिस्टम लिएर आउँछ। युटीएलको सेवाका लागि उसले २-४ सय मान्छेसहित कल सेन्टर संचालन गरेको थियो।

राज्यले फ्रिक्‍वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, आरटीडीएफ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट लगायत अनेक आम्दानी पाइरहेको थियो। सँगै वैदेशिक लगानी आइरहेको थियो। त्यो त गयो नि, अहिले केही पनि छैन।

युटीएल त सानो संस्था हो। तत्कालीन स्पाइस नेपाल त्यति चलिरहेको थिएन। युरोपियन दूरसञ्चार कम्पनी टेलियाले स्पाइसको स्वामित्व किनेर सन् २००९ मा एनसेल भनेर रिब्रान्डिङ गर्‍यो, लगानी पनि गर्‍यो। एनसेलले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी व्यापार पुर्‍याएको हो नि। सबैभन्दा लुक्रेटिभ जब कहाँ छ भन्दा एनसेल नै थियो नि।

नेपाली कम्पनीमा हुन्छ र यो? एफडीआई प्राप्त कम्पनीमा मात्रै यस्तो हुन्छ। दे कम विथ अ स्ट्यान्डर्ड। यस्ता कम्पनीले गुणस्तर र पहुँच बढाउन सक्छन्। ठूलो लगानी गर्छन्।

अब आजियाटा बाहिरिएपछि त्यो स्तरको कुन लगानीकर्ता आउँछ र नेपालमा? टेलिकम सेक्टरमा एफडीआई आउनुको ठूलो महत्त्व छ। उसले कल्चरसँगै पैसा र प्रविधि लिएर आउँछ। जसले गर्दा त्यस्ता संस्थाहरुको स्ट्यान्डर्ड नै निकै उँचो हुन्छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले मात्रै ठूलो लगानी गरेर प्रविधि अपग्रेड गर्न सक्छन्। त्यो भिजन नेपाली कम्पनीमा हुँदैन, सोच पनि हुँदैन। ज्ञान पनि हुँदैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कयौं कुरामा सम्झौता गर्दैनन्, किनकि उनीहरुसँग ब्राण्ड हुन्छ। त्यहीअनुसार एनसेलले भ्वाइस र डेटाको प्याकेजिङ गर्न हाम्रो बजारलाई सिकायो। 

जलविद्युत जस्तो होइन दूरसञ्चार क्षेत्र। जलविद्युत एकपटक बनायो सकिन्छ, संचालन गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै चाहिन्छ भन्ने छैन। थप पुँजी पनि चाहिँदैन। प्रविधि छोटो समयमा फेरिने जोखिम पनि हुँदैन। तर, दूरसञ्चार क्षेत्रमा त केही समयको अनतरालमा पटक पटक प्रविधि फेरिन्छ। दूरसञ्चार सेवा दिने प्रविधि फेरिरहन्छ र अर्को यसको आन्तरिक प्रविधि, त्यो नै परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसकारण सामान्य कम्पनीबाट अपेक्षा गर्न सकिंदैन।

त्यसैले एफडीआई जरुरी छ। नेपाल टेलिकम वैदेशिक लगानी बिना चलिरहेको छ भन्न सकिएला तर नेपाल टेलिकमको इकोसिस्टम हेर्नु भए थाहा हुन्छ यसको वैदेशिक कम्पनीहरूसँगको निर्भरता। आउट सोर्सिङ् भन्नुस् कि टर्न कि प्रोजेक्ट मोडल भन्नुस्। यी सबै नयाँ बिजनेस मोडलका कारण भएका हुन्।

हरेक टेलिकम अपरेटरबाट समग्र इकोसिस्टम निर्माण हुन्छ। अपरेटर इकोसिस्टमको केन्द्रमा रहन्छ। कल्पना पनि गर्न नसकिने इकोसिस्टम एउटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले निर्माण गरेको हुन्छ।

एनसेलले केही वर्षदेखि लगानी कम गर्दै गएको छ। सन् २०२९ पछि सरकारको स्वामित्वमा जाने कम्पनीमा स्वाभाविक रूपले कसैले ठूलो लगानी किन गर्छ? त्यसमा पनि नेपाल सरकार र प्राधिकरणको रबैया हेर्नुस् त- फाइभजीको परीक्षण गर्न समेत एनसेललाई दिइएन। के सन्देश दिन खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा?

यस्तो सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ। वैदेशिक लगानी गर्ने कम्पनीले डिभिडेन्ट लग्यो भने सडकदेखि संसदसम्म लुटेर लग्यो भन्ने न्यारेटिभ बनाउने देशमा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट (आरओआई) नेपालमा धेरै छ भनेर कुन मुखले भाषण गर्ने?

एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीले राम्रो भविष्य संकेत गर्दैन। एनसेलको यो अवस्था भनेको अब हुवावे-जेडटीइ जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको व्यापारमा निर्भर कम्पनीहरू पनि यहाँबाट जान सक्छन् अब। किनकि बिजनेस छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यो त ठूलो धक्का हो। हुवावेमा जागिर भनेको त नेपाली कम्पनीभन्दा अलि बढी नै पैसा आउने ठाउँ हो त। भेन्डरसम्मको इकोसिस्टम आजियाटा एक्जिट हुँदा प्रभावित हुनेछ।

आजियाटाको एक्जिटलाई लुटेर गयो भन्ने भाष्य जसरी स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो एकदमै खतरनाक हो। कुनै पनि बिजनेसको विश्लेषण गर्दा आइसोलेटेड घटनाको रुपमा हेर्नु हुँदैन। जाँदाजाँदै आजियाटाले जे कारण देखायो, त्यो एकदमै गम्भीररुपमा समीक्षा गर्नुपर्छ। लगानी सम्मेलन आउँदै गरेको अवस्थामा यो अझ बढी सान्दर्भिक हुन्छ।

अहिले त डेटा एनालिटिक्सको जमाना हो। अपरेटरहरुसँग पनि ग्राहकको स्वभाव झल्काउने डेटा धेरै छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग त्यस्ता डेटा कति छ। यसलाई उपयोग गरेर अपरेटरहरुले ग्राहकको क्रेडिङ रेटिङ गर्न सक्छन्। कति रिचार्ज गरिरहेको छ, कस्तो प्याकेज उपयोग गर्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छन्।

जसको बलमा उक्त ग्राहकलाई कति विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर अपरेटरले रेटिङ गर्न सक्छ। यो छुट्टै बिजनेस मोडल हो। तर, समस्या के हो भने हाम्रो नियामकीय संरचना परिवर्तन भइरहेको बिजनेस मोडल तथा प्रविधिलाई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा छैन।

दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सुधार्ने? 

अहिले देखिएका समस्यालाई समाधान र सहजीकरण गर्न हाम्रो समग्र नीतिगत, कानुनी र नियामकीय संरचना कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्‍यो। बनेका विनियम, निर्देशिका लगायत कस्ता छन्, अहिले परिवर्तन भइरहेको प्रविधि र बिजनेस मोडलसँग तादात्म्य राख्छन् कि राख्दैनन्? यकिन गर्नुपर्छ। के कमी छन्, त्यो पनि विश्लेषण गर्नु पर्दछ। सामान्य हिसाब गर्दा पनि सेवा प्रदायकले धान्नै नसक्ने वित्तीय दायित्व बोकाउनु भनेको सेवा प्रदायक मार्नु हो। मरिरहेको देखेर पनि नचेत्नु भनेको मृत्युभन्दा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनु हो।

हाम्रो संरचना कस्तो छ भनेर हेर्नु भनेको नीति बनाउने, नियम बनाउने र नियामकीय संरचना कस्तो छ भन्नु हो। त्यो भनेको त्यहाँको नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दबाब र प्रभाव कस्तो छ? उनीहरुले अहिलेको परिवर्तनशील प्रविधि र त्यसले सृजना गरेका अवयवलाई बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् भन्नु हो।

लगानी-आम्दानी-नाफा र पुनर्लगानी चक्र

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राम्रो आम्दानी गर्नु भनेको नराम्रो होइन नि त। राम्रो कमाइ र राम्रो नाफा भए मात्रै त उसले आफ्नो सेवा देशव्यापी बनाउन सक्छ, नयाँ नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सक्छ।

कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सीबीलीटीअन्तर्गत समाजका लागि उपयोगी योजनाहरूमा लगानी गर्न सक्छ, कार्यक्रमहरूको प्रायोजन गर्न सक्छ, विज्ञापनमा ठूलो लगानी गर्न सक्छ, कर्मचारीलाई राम्रो सुविधा दिएर आकर्षित गर्न सक्छ, योग्यता भएका मानिसहरू नेपालमै बस्ने वातावरण तयार हुन सक्छ। यसका अनेकौं फाइदाहरू छन्।  

कुनै लगानीकर्ताले निरन्तर लगानी मात्रै गरेर बस्छ र? एउटा समयमा पुगेपछि त उसले लाभांश खोज्छ नि। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। नाफाबाटै पुनर्लगानी गर्ने हो। अनि यो चक्र चलेन भने त दिगो व्यापार हुन सक्दैन नि। व्यापार त च्यारिटी होइन। नियामकीयदेखि सरकारी संरचनाले यस्तो वातावरण तयार गर्न सहजीकरण गर्नु पर्छ।

कानुनमै भएको व्यवस्थालाई पनि सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति, पारदर्शी नहुने, वस्तुगत निर्णय नगर्ने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्र राम्रोसँग चल्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ कुनै क्षेत्र बर्बादीबाट जोगाउन कानुनसमेत परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्न सक्छ। त्यसमा चुकियो भने पूरै क्षेत्र धरासायी हुन सक्छ।

(खनाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक हुन्)