काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात १.४ प्रतिशत हुँदा ऋण लिएर नतिरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४ हजार ५८९ मात्र थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा खराब ऋण २.९८ प्रतिशत पुग्यो। कालोसूचीमा पर्नेको संख्या त्यसै वर्ष २६ हजार ८६० थपियो। बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार खराब ऋण ३.४ प्रतिशत पुगेको छ।

साउनदेखि कात्तिकसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १६ हजार ४४७ थपिएको छ। चार महिनामा जसरी कालोसूचीमा पर्नेहरु थपिए यो गति कायम रहे यो वर्षभरिमा थप ५० हजार कालोसूचीमा पर्ने छन्।

राष्ट्र बैंककै अध्ययनमा औद्योगिक क्षेत्र क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र चलेको छ। मागसँगै उत्पादन घटेको छ। निर्माणलगायत क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ। व्यापार व्यवसाय ५० प्रतिशत भन्दा चलेको छैन। नयाँ ऋणको माग छैन। सटरहरु धमाधम खाली भइरहेका छन्।

पछिल्ला दिन पत्रिकाका पाना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तिर्न बोलाएका ऋणी र लिलाम गर्न आह्वान गरिएका सूचनाले भरिन थालेका छन्। तर बैंकहरुको खराब ऋण अनुपात भने त्यो अनुसार बढेको छैन।

यसलाई राष्ट्र बैंकबाटै अवकाश भएका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले ठोकुवा नै गरेर भने – नियामक र बैंकर दुवै मिलेर लुकाइएको छ।

केही दिनअघि प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा टिप्पणी गरे- गोडा सयक लिलामीको सूचनामा हस्ताक्षर गरेँ।

उनको आशय हो- ऋण उठिरहेको छैन। धितो लिलामी बिक्रीमा राख्‍नु परेको छ। ऋण नतिर्नेको संख्या अझ कति बढ्ने हो थाहा छैन। उनले अवस्था कति भयावह छ भनेर दर्शाउन २०२४ मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनसक्ने उल्लेखसमेत गरेका छन्।

खराब ऋण दबाइएको टिप्पणी गर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा हुन्। उनले लामो समय बैंकको अनुसन्धान विभागमा बसेर काम गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा समेत उनले काम गरिसकेका छन्।

‘खराब ऋण बढ्दा गभर्नर, सरकारदेखि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुमाथि पनि प्रश्‍न उठ्छ। त्यही भएर पनि दबाइएको छ।’

उनलाई लाग्छ- खराब ऋण केही वर्षदेखि निरन्तर बढिरहेको छ। उपचार भइरहेको छैन। यो एकदिन बिस्फोट हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय निक्कै प्रयोग गरेको हतियार हो- ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण। यसका कारण खराब ऋण दबाइएको छ। राष्ट्र बैंक यसअघि खराब ऋण बढेपनि बढोस् भन्ने पक्षमा थियो। जब यो तीन प्रतिशतभन्दा माथि नाघ्यो अनि उसले नै बैंकहरुलाई खराब ऋण दबाउन सहयोग पुग्ने नीति लियो।

‘अहिले पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत मात्र तिर्दासमेत ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा नियामकले दिएको छ। यस्ता सुविधाले बिग्रिएको ऋण वासलातमा पनि राम्रै भएर बस्ने भो। यसले खराब ऋणलाई दबाउने वा लुकाउने काम गरेको छ,’ उनले भने।

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत मात्रै तिरेपनि ऋण पुनर्संरचना गर्न पाइने सुविधा दिएको छ। ‘यहाँ किस्ताको कुरा गरिएको छैन। किस्तामा साँवा र ब्याज दुवै पर्छ। अब साँवा नतिरे पनि भो। पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत मात्रै तिर्दा ऋण नियमित हुने भयो,’ उनले भने, ‘यसले खराब ऋण अनुपात बढ्न दिएन।’

मर्जरपछि बैंक छाडेका एक पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि लाग्छ- पुनर्संरचना गरिएजति ऋणमध्ये ९० प्रतिशत खराब अवस्थामा छन्।

‘यो सुविधा पाएपछि आफ्नो बुक राम्रो देखाउन बैंकरहरुले नै ऋणीलाई पुनर्संरचना गर्न सघाउने भए,’ उनले भने, ‘त्यस्तो पुनर्संरचनामा गएका अधिकांस ऋण बिजनेस भनेर घरजग्गामा गएका हुन्।’ उनको अनुमानमा, १० मध्ये ६ वटा ऋण घरजग्गामा गएको छ। ‘घरजग्गा कारोबार छैन। यस्तोमा ऋण उठ्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पुनर्संरचना गर्ने नीतिले घुमाउरो पारामा उद्यमीलाई होइन घरजग्गामा लगानी गर्नेलाई जोगाइरहेको छ।’

खराब कर्जा कोभिडकालमा दिइएका ऋणले गर्दा बढेको बैंकरहरु बताउँछन्। त्योबेला राष्ट्र बैंकले नोट छापेर १५० अर्ब रुपैयाँ सस्तो ब्याजमा बाँडेको थियो। त्यसबाहेक तरलता अति नै प्रवाह गरेर पनि ऋण बिस्तारमा सघाएको थियो।

‘मेरो गटफिलिङमा खराब ऋण १० प्रतिशत हाराहारीमा हुनु पर्ने हो,’ थापाले भने। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागबाट निरीक्षणमा गएका कर्मचारीहरु पनि बैंकहरुको ऋण व्यापक रुपमा बिग्रिएको बताउँछन्।

‘कुनै खराब कर्जा छ भने त्यहाँ ओभरड्राफ्ट (ओडी) दिएर वा अन्य बाटो समाएर वा चालु पुँजीबाट व्यवस्थापन भएको देखिन्छ,’ थापाले भने, ‘खराब ऋण बढ्दा गभर्नर, सरकारदेखि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुमाथि पनि प्रश्‍न उठ्छ। त्यही भएर पनि दबाइएको छ।’

खराब ऋण बढ्दै गएमा पुँजी क्षयीकरण भएर शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) लाग्छ। ५ प्रतिशतमाथि पुग्ने बित्तिकै कतिपय संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा राख्‍न छाड्छन्। बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन पनि सक्दैनन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यतामाथि पनि प्रश्‍न उठ्छ।

‘खराब ऋण दबाउनतिर नलागेर यसलाई बाहिर ल्याउन राष्ट्र बैंकको प्रयास हुनु पर्ने थियो। त्यसो हुँदा सरकार, नियामक, बैंकहरु सचेत हुन्थे,’ थापाले भने, ‘सुधारका काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। खराब ऋण जति गर्दा पनि तीन प्रतिशतमाथि नजाने भएपछि बैंकिङ क्षेत्र अब गतिहीन भएको छ। यो एक्सपोज भएको भए उपचार गर्न सजिलो हुन्थ्यो।’

नेपालका बैंकहरुको खराब ऋण वास्तविकताभन्दा धेरै रहेको बताउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलगायत व्यवस्था लागू भएपछि लिखित रुपमा टिप्पणी गर्न छाडेको छ। तर उसले आफ्नो संसय हटाउन नेपालका १० ठूला बैंकको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक फर्मबाट गराउन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई भनिसकेको छ।

‘खराब ऋण दबाउनतिर नलागेर यसलाई बाहिर ल्याउन राष्ट्र बैंकको प्रयास हुनुपर्ने थियो। त्यसो हुँदा सरकार, नियामक, बैंकहरु सचेत हुन्थे,’ थापाले भने, ‘सुधारका काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। खराब ऋण जति गर्दा पनि तीन प्रतिशतमाथि नजाने भएपछि बैंकिङ क्षेत्र अब गतिहीन भएको छ। यो एक्सपोज भएको भए उपचार गर्न सजिलो हुन्थ्यो। रोग पहिचान चाँडो भए न उपचार चाँडो हुने हो। लुकाएर राखिएको रोगले त झनै च्याप्छ। अनि उपचार गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।’