काठमाडौं। प्रतिनिध सभाका विषयगत समिति सभापति चयनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै दलहरुले आ-आफ्ना भागबन्डामा परेका समितिमा सभापतिको उम्मेद्वार तय गरेका छन्। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाहेकका अन्य दलहरुले सभापतिका उम्मेद्वार टुंगो लगाएका हुन्। कांग्रेसमा उम्मेद्वार छनोटको टुंगो लागिसकेको छैन।

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले पदभार ग्रहण गरेको आठ महिनापछि सभापति चयन हुन लागेको हो। भदौ ११ गते दिउँसो ३ बजे सबै समितिमा एकैपटक सभापति चयन गर्नेगरी प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

वैशाख १५ मा समिति गठन भएका थिए। जेठ २ गते सबै समितिको एकैपटक बैठक बसेका थिए।

दश विषयगतमध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सार्वजनिक लेखा र महिला तथा सामाजिक समिति पाउने सहमति भएको छ। एमालेले संघीय संसद्को थप एक संयुक्त समितिको पनि नेतृत्व पाउने सहमति छ।

प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने समितिको नेतृत्व नपाउने निश्चित छ।

आठ विषयगत समितिमा कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्रले २, जनता समाजवादी पार्टीले १, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १ र जनमत पार्टीले एक समितिको नेतृत्व गर्नेछन्।

को को बन्दैछन् सभापति?
एमाले, माओवादी केन्द्र र अरु साना दलले समिति सभापतिको करिब टुंगो लगाएका छन्। सत्तारुढ दल जनमतले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व पाउने गठबन्धनमा सहमति भएको थियो। जनमतका अब्दुल खान सभापति हुने निश्चित देखिन्छ। किनभने उद्योग समितिमा जनमतबाट अरु सांसद छैनन्। खानलाई सभापति बनाउनका लागि उक्त समितिमा रहेकी सोनु मुर्मुलाई भदौ ६ गते कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा लगिएको थियो।

सरकारमै रहेको अर्को दल जसपाले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको नेतृत्व पाउने सहमति छ। जसपाका सांसद राजकिशोर यादव सभापतिको उम्मेद्वार हुने जसपा स्रोतले बतायो।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार र पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाउने सहमति सत्तारुढ दलभित्र छ। जसमा पूर्वाधारमा माधव सापकोटा र कानुनमा विमला सुवेदीलाई माओवादी केन्द्रले सभापति बनाउँदै छ।

सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार सरकारमै रहको अर्को दल एकीकृत समाजवादीले शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा नेतृत्व पाउने छ। जसमा भानुभक्त जोशी सभापतिको उम्मेद्वार बन्दैछन्।

एमालेबाट उम्मेद्वार को?
सत्ता गठबन्धनसँगको सहमति अनुसार एमालेले संसद्का ३ समितिको नेतृत्व पाउने छ। जसमा एक संयुक्त र दुई विषयगत समिति छन्। भदौ ११ को विषयगत समितिको सभापति चयनमा एमालेले उम्मेद्वार तय गरिसकेको छ।

संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा एमालेले विमला घिमिरेलाई उम्मेद्वार बनाउँदै छ।

यस्तै विषयगतमध्ये सार्वजनिक लेखामा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरणकुमार साहलाई उम्मेद्वार बनाउँदै छ। साह स्वतन्त्र निर्वाचित भई एमाले प्रवेश गरेका हुन्।

कांग्रेसमा लागेन टुंगो

सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले संयुक्तसहित चार समितिको नेतृत्व पाउने छ। कांग्रेसले एक संयुक्त र दुई विषयगतमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। अर्थ समितिमा उम्मेद्वार टुंगो लगाएको छैन।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, संसदीय सुनुवाइ र अर्थ समिति कांग्रेसको भागमा छ। कांग्रेस सांसद पुष्पबहादुर साहले शनिबार सभापतिको उम्मेदवारको टुंगो लगाउने तयारी रहेको बताए।

‘टुंगो लागेको छैन्। भोलिमात्रै उम्मेदवार हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ,’ शाहले भने।

संसदीय सुनुवाइमा कांग्रेसबाट जीवन परियार उम्मेद्वार हुने कांग्रेस स्रोत बताउँछ। राज्य व्यवस्थामा रामहरि खतिवडाको उम्मेद्वारी निश्चितजस्तै छ। अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, विनोद चौधरी वा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमध्ये एक सभापतिको उम्मेद्वार हुने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्। खतिवडालाई सभापति चयनकै लागि कानुनबाट राज्य व्यवस्था समितिमा लगिएको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ। प्रतिनिधि सभाको भदौ ६ गतेको बैठकले सदस्यहरुको समिति हेरफेर गरेको थियो।

दिपक खड्कालाई समेत अर्थमा प्रस्ताव गरिए पनि खड्काले अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ। खड्का प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने लगभग फाइनल हुँदा अन्तिम समयमा फालिएका थिए। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आरजु राणा उम्मेद्वार हुने करिब निश्चित छ।

रास्वपाले उम्मेद्वार उठाउने

प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल रास्वापाले समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा नपाएपछि उम्मेद्वार उठाउने तयारी गरेको छ। शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए।

परियारले भने, ‘रास्वपाले जहाँ आफ्नो क्षमताले भ्याउँछ त्यहाँ उम्मेदवारी दिने र अन्यमा आन्तरिक गृहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ।’