काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्ष का लागि मूल्यबृद्धि साढे आठ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष राखेको छ । सरकारले बजेट मार्फत लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्षमा सघाउ पुर्याउने मौद्रिक व्यवस्थापन गरि मुद्रास्फीतिलाई सिमामा राख्ने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
आवमा २०७२/७३ मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रिय बैंकले उक्त लक्ष सार्वजनिक गरेको हो ।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागी बजेटको आकार उच्च दरले बढेको बेला लक्ष भेट्याउन भने केन्द्रिय बैंकलाई चुनौतीपुर्ण देखिएको छ ।
लक्षित आर्थिक बृद्धिदर भेट्टाउन एवम् मुद्रास्फीतिलाई सिमा भित्र राख्दा निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रवाह २० प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि होओस् भन्नेमा जोड दिइने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । गत आव ११ महिना सम्ममा निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रवाह साढे १८ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो ।
कल्याणकारी कार्यक्रममा जोड
मौद्रक नीतिले विपन्न एवं दुर्गम क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच विस्तारका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । कृषि, जलविद्युत, पशुपंक्षी एवम् मत्स्यपालन लगायतका तोकिएका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि दिँदै आएको पुनर्कर्जादरलाई चार प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।
उच्च गरिबी गरेका बाजुरा, कालिकोट, बझाङ, हुम्ला, दार्चुला, जुम्ला, डोटी, अछाम, मुगु र बैतडी जिल्लामा कृषि तथा साना व्यवसायमा आधारित आयमुलक कृयाकलाप अभिबृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई एक प्रतिशतमा पुनर्कर्जा दिने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै यो कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सघन गरिबी रहेका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती एक सय १४ गाविस र नगरपालिकामा पनि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
