नेपाली समाजमा राजनीति प्रति विश्वास भत्किएको, सरकार प्रतिको विश्वास भत्किएको सबैले देख्ने÷बुझ्नेगरि छरपस्टै छ । यस्तो बेलामा धेरैजसो समाज भत्किएको विश्वासलाई समेटेर एकतावद्ध हुनसक्छन्, जुन अवसर नेपाललाई पनि प्राप्त भएको छ । त्यसकारण अहिले हामीले कुरा गर्दा भौतिक पुनर्निर्माणको साथसाथै भत्किएको विश्वासको पनि पुनर्निर्माणको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो सन्दर्भमा तत्काल मुलतः चार वटा काम गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । यी चार कुरा सामान्यतः यस्तो दुर्घटना पछि हुने तेस्रो चरणका काम हुन् । पहिलो चरण भनेको उद्धार र बचाउन सक्नेलाई बचाउने, दोस्रो चरण भनेको राहत पुर्याउने हो । पहिलो र दोस्रो चरणको काम करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । राहत पुनर्निमाणको काम सँगसँगै अघि जान सक्छ । मैले कुरा गर्न खोजेको तेस्रो चरण अर्थात पुनर्निमाणको हो । चौथो चरणको कुरा त पछि आउने हो । यस्ता प्राकृतिक विपत्ती पछि गर्नुपर्ने कामका चार वटा चरण हुन्छन् ।

तेस्रो चरणमा तत्काल गर्नुपर्ने केही कामहरु छन् । वर्षा सुरु हुन डेढ÷दुई महिना मात्रै बाँकी छ । अहिले करिब चार लाख परिवारले आफ्नो वासस्थान गुमाएका छन् । ती वासस्थानमा फर्केर गएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । कतिपय पक्की संरचना पनि बस्न लायक छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्न बाँकी नै छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै मुल्यांकन हुँदैछ । यो मुल्यांकन सरकारको आग्रहमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले गरेको हो, यसलाई अन्तिम मान्नु हुँदैन । समुदायसँग मिलेर फेरि सरकारले पुनर्मुल्यांकन गर्नुपर्छ ।

अहिले घरहरुको बैज्ञानिक अध्ययन गरिएको होइन । बस्न लायक छ भनिएको घर वर्षाको बेला भासिन पनि सक्छ, किनभने जमिन कति खोक्रो भएको, कति भासिएको छ भनेर हेरिएको छैन । त्यसैले थप क्षति नहोस भनेर सरकारले यसको पुनर्मुल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कति मानिसका लागि अस्थायी बसोबासको प्रवन्ध गर्नुपर्छ भनेर यकिन तथ्यांक निस्कन्छ । स्थायी वसोबासको व्यवस्था त तत्काल गर्न सकिँदैन, स्थायी वासस्थान निर्माणका लागि केही नभएपनि एक देखि पाँच वर्ष लाग्छ । प्रत्येक परिवारले आआफ्नै पैसाले बनाएपनि एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । सरकारले नै बनाइदिनु पर्ने हो भने त श्रोतको सीमा, क्षमताको सीमा, सस्थागत सक्षमता जस्ता प्रश्न उठ्छ । त्यसैले अलि लामो अवधिको लक्ष राख्नुपर्छ, एकै पटक सबै निर्माण गर्न सकिँदैन ।

गम्भिर रुपमा क्षति भएका, बसोवासको प्रवन्ध केही पनि नभएका र विकल्प पनि हुँदै नभएका अतिविपन्न परिवारलाई पहिलो चरणमै व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने केही विकल्प भएका, भाडामा पनि बस्न सक्नेलाई अलि समय पछि व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । वर्षा सुरु हुनु अघि ओत लाग्ने ठाउँको प्रवन्ध गरिदिनुपर्छ । यस्तो प्रवन्ध यसकारण पनि आवश्यक छ कि यो भौतिक निर्माण मात्रै होइन, म आफ्नो घर, आफ्नो छानामुनी छु, यो अस्थायी वा स्थायी जे सुकै होस तर यो मेरो हो भन्दा जुन विश्वास परिवारमा हुन्छ, खुल्ला आकाशमुनी बस्दा हुँदैन ।

बसोवासको प्रवन्ध नगरिदिँदा मान्छेहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास हुन्छ, त्यस्तो हुनबाट जोगाउन पनि सरकारले यो काम गर्नैपर्छ । यो पुरै सरकारको जिम्मा हो । समाज सहयोगी हुनसक्छ तर हामीले यति काम गरेका छौं, यति अरुले गरिदेउ भनेर चन्दाको वा विदेशी सहयोगको आशमा बस्नु हुँदैन । विदेशी सहयोग र अनुदान आयो भने राम्रो हो, त्यसले सरकारको बोझलाई कम गर्छ तर सहयोग नआएपनि यो सरकारकै जिम्माको काम हो ।

दास्रो काम भनेको विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण हो । देशभरमा ४५ सय देखि पाँच हजार विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् भन्ने अनुमान छ । यसमा पनि केही जिल्लाको पुरै तथ्यांक आईसकेको छैन भनेको छ शिक्षा मन्त्रालयले । सबै तथ्यांक आइसक्दा ६ हजार पुग्न सक्छ । यति धेरै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने थोरैमा पनि ३० हजार विद्यार्थी भवन नभएर विद्यालय जानबाट बञ्चित हुनुहुँदैन । एउटा विद्यालयमा औसतमा पाँच सय विद्यार्थी रहेछन् भने पनि ३० हजार विद्यार्थी हुन्छन् । विद्यार्थी विद्यालय जान नपाउनु भनेको युवा मस्तिष्क खाली रहनु हो, कामविहीन हुनु हो ।

स्वभाविक रुपमा परिवार भित्र पीडा छ, समाजमा पीडा र भत्केको, विग्रेको मात्रै उनीहरुले देखिरहेका छन् । उनीहरुलाई व्यस्त बनाउन सकिएन भने दिमागमा यही कुरा मात्रै खेलाइरहन्छन् । घर छैन, खानेकुरा पनि छैन भने यस्तो अवस्थामा वालवालिकाहरुमा गलत प्रबृत्तिको विकास हुनसक्छ । कतिपय वालवालिकाहरु यही अवधिमा लटुपाटमा संलग्न हुन सक्छन्, गलत व्यक्तिको संगतमा लागेर गुण्डागर्दीतिर लाग्न सक्छन्, त्यस्तै प्रबृत्तिका मान्छेको कार्यकर्ता बन्न सक्ने सभांवना हुनसक्छ । त्यसैले समाज एकदम चेतनशिल भएर विद्यालयहरु तुरुन्तै खुलाउने प्रयास गर्नुपर्छ । बैशाख मसान्त भन्दा पछि कुनैपनि विद्यालय बन्द रहनु हुँदैन, सरकारले त्यो अवस्था राख्नु पनि हुँदैन ।

विद्यालय सञ्चालन गर्नुपनि राहतकै एउटा अंग हो । यसले मनोवैज्ञानिक राहत दिन्छ । विद्यालय पुनस्र्थापनाका लागि निजामति कर्मचारी परिचालन गरेर मात्रै हुँदैन । राहतमा व्यस्त रहेको सुरक्षाकर्मीलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ । यसका निमित्त बाहिरबाट सामग्री मगाएर पालमै भएपनि कक्षा कोठा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि वा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर कोठा निर्माण गर्न सकिन्छ कि? घामबाट बचाउन सकियो र पानी परेको बेलामा कक्षा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएन भने पनि तत्कालका लागि पुग्छ ।

६ हजार विद्यालय भत्केका हुन भने एउटा विद्यालयमा सरदर १० वटाका दरले हिसाब गर्दा पनि ६० हजार कक्षा कोठा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठूलो रकम खर्च हुनसक्छ । एउटा कक्षा कोठाको ५० हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्यो भने कुल खर्च पाँच देखि ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ला । जति खर्च लागेपनि सरकार यसबाट पन्छिनु हुदैन । अहिले धेरै खर्च लाग्छ भनेर पन्छियौं भने पछि आउने संकटको लागत निकै ठूलो हुन्छ । यही कारण हामीले एउटा पुस्ता नै गुमाउँछौं । यस्तो पुस्ता नै गुमाउने काम गर्नुहुँदैन । सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने यो दोस्रो काम हो ।

तेस्रो तथा मनोवैज्ञानिक राहतका लागि अतिआवश्यक काम भनेको मठमन्दिर तथा सम्पदाको पुनर्निर्माण हो । मठमन्दिर तथा सम्पदा जनताको आस्थासँग जोडिएका विषय हुन् । मन्दिरहरु भत्किएका छन्, सांस्कृतिक धरोहरहरु भत्किएका छन् । वरिपरी भग्नावषेश छन् । काठमाडौंका केही वस्तीहरुमा भग्नावशेष देखिदैन तर कतिपय वस्तीमा गयो भने भग्नावशेषहरु छरपस्टै छन् ।

यस्तो भग्नावशेष हरेक दिन देखिरहँदा मानिसहरु निराश हुन्छन् । निराशा मात्रै होइन, यसले सरकारप्रतिको विश्वास पनि कम गराउँछ । कतिपय परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको छ, आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन् । यस्तो बेलामा त्यहीको समुदायले काम गर्छ भनेर आश गर्नुहुँदैन । भग्नावशेष मात्रै हटायौं भने पनि पीडा कम हुन्छ । जसको घर भत्कियो उसैले गर्ने भन्नुहुँदैन । सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सरकारले नै यो काम गर्नुपर्छ । यसको पनि लागत त आउँछ । भत्किएका सबै भग्नावशेष हटाउँदा ५० करोड देखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्छ । जुन साधन त्यहाँ पुग्नसक्छ त्यही प्रयोग गर्नुपर्छ । डोजर प्रयोग गर्न सकिएला, डोजर नगए अन्य यान्त्रिक साधान पुग्ला वा ज्यालादारीमा मानिस पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।  

भग्नावशेषलाई दृष्टिमा राखिरहनु भनेको फोहोर हुने, नराम्रो हुने मात्रै होइन । यसले मनोवैज्ञानिक त्रासको शिकार पनि बनाउँछ । त्यसलै यो काम सरकारले तत्कालै गर्नुपर्छ । यी तीन वटा काम सरकारले वर्षा सुरुहुनु अघि समानान्तर रुपमा गरिहाल्नु पर्छ ।

पैसा छैन भनेर पन्छिनु पर्दैन
बासस्थान अलि राम्रै बनाउने, विद्यालय पनि राम्रै बनाउने हो भने यसको लागत पनि केही ठुलै हुन्छ । अस्थायी बसोबास र विद्यालय निर्माण समेतका लागि १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने पनि सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । सरकारले अहिले आफैसँग भएको स्रोतबाट यो रकम जुटाउन सक्छ । यसका लागि दातृ निकायसँग कुरा गरेका छौं, करका दरमा परिवर्तन गरौंला भनेर अर्थमन्त्रालय कुरेर बस्नु भएन ।

राहत दिने काममा, उद्धारका काममा सरकार हतप्रभ जस्तो भयो । अचानक भयो त्यसैले अन्यौलमा परियो भनेर सरकारले बहाना बनायो भन्ने विश्लेषण धेरैले गरे । भूकम्प शनिवार आएको थियो, भोलिपल्ट कार्यालय खुल्दा सबैलाई समेट्न सकिएन भनेर बुझ्ने हो भनेपनि दोस्रो र तेस्रो चरणमा गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी भएन भने पहिलो चरणमा गरेको गल्तिको माफी सरकारले पाउँदैन ।

यसका लागि सरकारसँग पैसा छैन भनेर पन्छिनु पर्ने अवस्था छैन । सरकारसँग तत्कालका लागि पैसा छ । पैसा पुगेन भने आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था पनि छैन । कोषमा पैसा छ तर बजेट छैन, संसदले पास गरेको बजेट सबै निकायलाई अख्तियारी दिइसकिएको छ भनेर कुर्नु पनि हुदैन । आखिर असार मसान्तसम्म पुग्दा बजेट सबै खर्च हुँदैन । बजेट सबै खर्च हुन नसक्ने भएकोले साउनमा गएर जहाँ जहाँ बचेको छ त्यहीबेला रकमान्तर गर्ने सर्तमा पनि अहिले उदारो निकासा दिन सकिन्छ । संकटको बेला उदारो निकासा दिन सरकारले संकोच मान्नु पर्दैन । यदि पुरक बजेट ल्याउनु पर्छ भने त्यसका लागि पनि सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ ।

व्यवस्थापिका संसद त बोलाउनै पर्छ । संसदमा सम्पूर्ण क्षतिको विवरण पनि पेश गर्नुपर्यो । अहिलेको बजेटकै परिधी भित्र रहेर हामीले कति व्यहोर्न सक्छौं  र यो बजेटले नपुग्ने रकम कहाँबाट ल्याउँछौं भनेर पनि संसदमा लैजानु पर्छ ।

यस्तो घडिमा करका दरहरु बढाउने तर्फ सरकारले सोच्नु हुँदैन । यो सबैको सुखको निमित्त गरिने खर्च हो, त्यसैले इमान्दारी पुर्वक कर तिरिदिनुस्, हामी पनि इमान्दारीपुर्वक खर्च गर्छौं भनेर जनतालाई भन्नुपर्यो । कुनैपनि निकायमा वेइमानी भयो भने हामी त्यसलाई सहँदैनौं सरकारले भन्नुपर्छ ।

एकिकृत कमाण्डमा पुनर्निर्माण
यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष मध्यमकालिन र दीर्घकालिन निर्माणको हो । यो काम नियमित ढंगबाट गरेर मात्रै संभव हुने म देख्दिन । विश्वका यस्तै किसिमका संकट भोगेका मुलुकहरुमा पनि आपतकालिन निकाय स्थापना गरेर काम गरिएको उदाहरण छन् । यस्तो निकाय जसले युद्ध स्तरमा काम गर्न सकोस, जसले काम गर्दा न्याय, इमान्दारिता र निष्ठा देखाएर जनताको विश्वास पनि आर्जन गर्न सकोस । किनभने यस्तो बेलामा विश्वास आर्जन गर्न सकिएन भने त्यसैपनि गुमेको विश्वास झन तिब्र भएर जान्छ । विश्वास गुम्नु भनेको समाजमा अर्को संकट पैदा गर्नु हो, विद्रोह पैदा गर्नु हो । यसबाट हामी बच्नुपर्छ ।

हाम्रै कालखण्डमा हामीले देख्यौ, भूकम्पले ठूलो क्षति पुगेको चिलीमा आर्थिक विकास तिब्र भएर गयो । ठूलो संकट पछि उनीहरु तीब्रगतिमा अघि बढे किनभने उनीहरुले पुनर्निर्माणको काम एकिकृत कमाण्डमा सञ्चालन गरे । पुनर्निर्माणको जिम्मा अत्यन्त इमान्दार मानिसहरुलाई दिए । पुनर्निर्माणको काम योजनावद्ध रुपमा गर्दा आर्थिक बृद्धिदर बढ्दै गयो, यसले लगानीको वातावरण पनि बनायो ।

सरकारले राम्रोसँग खर्च गर्न थाल्यो भने निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न थाल्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्नुपर्ने दवाव छ, किनभने अव गाउँ र शहरी क्षेत्रमा आवासको निमित्त थप माग सिर्जना पक्का हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका धेरै घरहरु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरै अपार्टमेन्ट भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न दवाव परेको छ । राजनीतिक बृत्तबाट वा अन्य पक्षबाट लगानी विथोल्ने अवस्था पनि छैन । लगानी रोक्न खोज्नु भनेको ठूलो संख्यामा जनतालाई आवासबाट बञ्चित गर्नु हो । आवासबाट बञ्चित गर्न खोज्दा जनता त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहकै विरुद्धमा उत्रिन्छन् । त्यसैले अरु कालखण्डमा भन्दा अब लगानीको वातावरण बन्नेछ ।

आवासको माग तिब्र गतिमा बढेपछि उद्योग धन्दालाई उत्पादन बृद्धि गर्न दवाव पर्छ । उद्योगले सिमेन्ट, छडको, अन्य निर्माण सामग्रीको आपुर्ति र खाद्यान्नको आपुर्ति बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले उद्योगलाई पनि यो अनुकुल समय हो । यो समयको सदुपयोग गर्न नेतृत्व सबल हुनुपर्यो, सक्षम हुनुपर्यो, एकिकृत ढंगले युनिफाइड कमाण्ड बनाएर काम गर्नुपर्यो ।

चिलीले यो काम गरेर देखायो । भारतको गुजरातले पनि कचमा गएको भूकम्प पछि तिब्रगतिको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको हो । भूकप्प पछि कचको सदरमुकाम भुजको पुरै रुपान्तरण भयो । कचका गाउँहरु गुजरातकै सबैभन्दा ‘भाइब्रेन्ट’ गाउँहरु भएका छन् । इन्डोनेशियामा गएको सुनामी पछि त्यहाँको राहत र पुनस्र्थापनाको कामलाई पनि उदाहरणीय मानिन्छ । त्यहाँ पनि युनिफाइड कमाण्ड मार्फत काम गरेका थिए । सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो, समाजले र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले आआफ्ना भूमिका निर्वाह गरे । सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर सरकारले काम गरेको थियो ।

पुनर्निर्माणको काम सरकारले तत्काल नै सुरु गर्नुपथ्र्याे, काम सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ । हामीले यस्तो निकाय बनायौं, यो निकायले पुनर्निर्माणको काम थाल्छ भनिसक्नु पर्ने थियो । यस्तो संयन्त्र अहिलेका मन्त्रालयहरु भित्रै रहन पनि सक्छन् । यस्तो निकाय सँधैभरि चाहिने होइन । पुनर्निर्माणको काम सकिएपछि यस्तो निकायको जिम्मेवारी सकिन्छ । तर मन्त्रालय भित्रै मिसाएर गरियो भने नियमित कामले बढी प्राथमिकता पाउने र पुनर्निर्माणको कामले प्राथमिकता नपाउने हुनसक्छ ।

त्यसैले यसको नेतृत्व अलग्गै राखेर पेशाविद्, इन्जिनियरलगायतका अत्यन्त इमान्दार मानिसको समिति बनाएर काम गराउनु पर्छ । खर्च गर्न पनि अहिलेको विद्यमान ऐन कानुनले वाधा पुग्छ, दु्रत गतिमा लक्ष अनुसार काम गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई विश्वास गरेर थप अधिकार दिन सकिन्छ । दुरुपयोग भए तत्काल कारवाही गर्ने सर्त राख्ने तर सही नियतले काम गर्न वाधा नपुग्ने गरि यस्तो समिति बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ ।

लाइफलाइन जोगाऔं
पुनर्निर्माणका क्रममा चार महिना भित्रै गर्नुपर्ने र दुई देखि पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने तीन वटा काम छन् । दुई चार महिनामै गर्नुपर्ने काम सहर तथा सदरमुकामको लाइफलाइन जोगाउने हो । जहाँ शहर र बस्ति छन्, त्यहाँको लाइफलाइनलाई अवरुद्ध हुन दिनु हुदैन । काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने प्रमुख बाटो एउटा मात्रै छ । यो बाटो जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुनसक्छ । त्यस्तै पोखरामा भित्रिने र त्यहाँबाट वाहिरिने बाटो पनि एउटा मात्रै छ । पहाडी क्षेत्रमा अरु सदरमुकाममा पनि यस्तो संकट आउन सक्छन् ।

भूकम्पको कारणले जमिन खस्किएको र यस्तो जमिनमा वर्षतको बेला पहिरो जानसक्छ । त्यस्ता स्थानको पहिचान गरेर अहिले देखि नै रोकथाम गर्ने वा त्यहाँ पहिरो गयो भनेपनि पाँच मिनेट भित्रै अवरोध खुलाउन सक्नेगरि तयारी गर्नुपर्छ । यदि पहिरो गयो र तत्काल खुलाउन सकिएन भने पनि विकल्पको सडक तयार गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने दुई वटा नाका दुरुस्त राख्नुपर्छ । कान्तिराज पथ पिच गरिएको छैन । त्यो सडक पिच गरेर दुरुस्त अवस्थामा राख्ने हो भने कमसेकम पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्यको आपुर्ति नियमित गर्न सकिन्छ । पोखरालाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग र मुंलिन—पोखरा सडक खण्डलाई दुरुस्त राख्नुपर्छ । यो काम पनि समितिमार्फत नै गर्दा राम्रो हुन्छ ।

सम्पदाको पुनर्निर्माण गरौं
दुई देखि पाँच वर्ष भित्र गर्नुपर्ने मध्ये दुई वटा काम सरकारको दायित्वमा पर्छन् । अहिले जतिपनि धार्मिक, सास्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाहरु भत्किएका, नष्ट भएका छन् तिनको पुनर्निर्माण राज्यले नै गर्नुपर्छ । यो पुरा सरकारको दायित्वमा पर्छ । यसमा कसैले योगदान गर्ला, कसैले देला भनेर पर्खिनु हुँदैन । यसको लागत कति होला भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन । यो पर्यटनलाई कुनै क्षति नपुगोस भनेर पुनर्निर्माण गर्ने मात्रै होइन । यी सम्पदासँग हाम्रो जीवन पद्दति गाँसिएको छ । काठमाडौंको धरहरा जतिदिनसम्म त्यहाँ देखिँदैन, त्यतिबेलासम्म केही हराए जस्तो, केही अपुरो भएजस्तो भइरहन्छ । यो सबै नेपालीले महशुस गर्ने कुरा हो । जुम्लामा बस्ने वा ताप्लेजुङमा बस्ने नेपाली किन नहोस उसका लागि काठमाडौंको धरहरा नेपालको सिम्बोल हो । यसको निर्माणमा विलम्ब गर्नु भनेको राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई कमजोर बनाउनु हो ।

त्यसैपनि द्वन्द्वले, सक्रमणकालले छियाछिया पारेको हाम्रो मनोविज्ञानलाई यो बेला अझ खस्किन दिनु हुँदैन । १० महिना, ११ महिना वा एक वर्ष कतिमा सकिन्छ बनाउनु पर्यो । सबै यस्ता सम्पदाहरु स्वरुप परिवर्तन गरेर बनाउनु हुँदैन । यिनलाई त्यही स्वरुपमा बनाउनु पर्छ, किनभने स्वरुप परिवर्तन गरेको देख्यो भने मानिसलाई भूकम्पको संझना आइरहन्छ । हामी गर्न सकेनौं, हामी हार्यौं, हामीसँग क्षमता रहेनछ भन्ने ठान्छ । हाम्रा पुर्खाले क्षमता देखाएर भत्किएको धरहरालाई त्यही स्वरुपमा बनाए भने हामी अहिलेको पुस्ता विदेशीको सहायता खोजेर बस्नु ठीक हुँदैन । विदेशीले बनाउन चाहेभने डिजाइन परिवर्तन हुने, पहिलेको स्वरुपमा नबनाउने पनि हुनसक्छ । त्यसैले यस्तो सम्पदाको पुनर्निमार्ण सरकारले नै गर्नुपर्छ, राज्यकै स्रोतबाट बनाउनु पर्छ ।

यो गर्वको कुरा पनि हो । पटक पटक भूकम्पले ध्वस्त बनाउँदा पनि पुर्खाले दुरुस्त बनाएकै हुन् । त्यसैले सास्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, पुरातात्विक धरोहर निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । केन्द्रिय कमाण्ड अन्तर्गत नै यी संरचना निर्माण गुर्नपर्छ ।

विपन्नलाई सरकारले घर बनाइदिनु पर्छ
चार लाख देखि पाँच लाख मासिनको आवास ध्वस्त भएको छ । सरकारले सबैलाई गरेर साध्य हुँदैन । मेरो धारणा के हो भने जसको निर्वाहमुखी खेतिबाट मात्रै जीवन चलेको छ, जसको कुनै किसिमको नियमित आयश्रोत थिएन, घरको वरिपरीको बारी र करेसामा खेति गर्ने र मजदुरी गरेर जीवनयापन गरिरहेका छन्, उनीहरुका लागि राज्यले घर बनाइदिनु पर्छ । उनीहरुलाई ऋण बोकाउनु हुदैन, उनीहरु ऋण बोक्ने सामथ्र्य पनि राख्दैनन् । यदि ऋण बोकाइयो भने पनि पछि राजनीतिक आग्रहमा आधारमा मिनाहा गरिन्छ ।

सरकारले खर्चिलो घर बनाइदिने होइन । राम्रोसँग ओत लाग्न मिल्ने घर बनाउने हो । अहिले ग्रामीण क्षेत्रका घर सरसफाइका दृष्टिले त्यति उपयुक्त होइनन् । यो नेपाल सरकारका लागि बेलाबेलामा आफैमा व्ययभारको कारण बनेको छ । सरसफाइको उपयुक्त प्रवन्ध नहुँदा झाडा पखालाको प्रकोप फैलिने, महामारीको संक्रमण फैलिएको पनि छ । सरसफाइका हिसावले व्यवस्थित घर बनाउन सकियो भने यस्तो महामारी, झाडापखाला  फैलिँदैन । सरकारको लगानी पनि यसबाट बच्छ ।

महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसबाट मान्छेको उत्पादकत्व बढ्छ । उत्पादकत्व बढाउन त सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता परिवारले माग गर्ने घरमा सरकारले विशुद्ध अनुदान दिएको वा सहयोग गरेको भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्र नलिएर उत्पादकत्व बृद्धि गर्न भएको लगानी हो भनेर बुझ्नु पर्छ । यो व्यवस्थित वसोवास निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । अहिले कतिपय गाउँमा उद्धार तथा राहत पुगने । त्यहाँ हेलिकोप्टर बस्ने ठाउँसमेत छैन । व्यवस्थित बसोबासको प्रवन्ध गर्न सकियो भने पुर्वाधार तयार हुन्छ ।

डेढ लाखसम्ममा बनाउन सकिन्छ घर
यस्ता घरहरु कति लगानीमा बनाउन सकिन्छ, के गर्दा सस्तोमा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा ठाउँ अनुसार फरक पर्ला । जहाँ स्थानीय सामग्री छैन त्यहा विदेशबाट प्रिफेब्रिकेटेड घर बनाउने सामान ल्याएर बनाउनु पर्ने होला । जहाँ स्थानीय सामग्री उपलब्ध छ त्यहाँ बाँस र माटो वा बाँस र सिमेन्ट जे उपलब्ध हुन्छ त्यही प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रतिघर लागत एक देखि डेढ लाख लाग्न सक्छ । लागतका विषयमा सरकारलाई अनुभव पनि छ । एक लाख २५ हजार रुपैयाँमा सरकारले जनता आवासको घर बनाएको हो । अहिले लागत बढेको भएपनि डेढ लाख रुपैयाँसम्ममा यस्ता घर निर्माण गर्न सकिन्छ, लागत यो भन्दा धेरै पक्कै पुग्दैन । केही विज्ञहरुले एक खालसम्ममा पनि घर बन्छ भनिरहनु भएको छ ।

अब घर बनाउँदा भुकम्प निरोधक, सरसफाईयुक्त र ओतको प्रबन्ध सहितको हुनुपर्यो । कमसेकम यी तीन विषेशता भएको घर बनाउनु पर्यो । चौथो विषेशता भनेको घरहरु आवास क्षेत्र जस्तो एरिया तोकेर बनाइदियो भने सरकारले दिने सुविधा पुर्याउन सजिलो हुन्छ । विद्युत र खानेपानी पुर्याउन सहज हुन्छ, स्वास्थ्यकेन्द्र एक ठाउँमा राखिदियो भने मानिसहरुलाई निकै टाढा धाउनु परेन । यो काम गर्नको निमित्त गाउँमा समूदायलाई लगाएर जग्गा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । खेतिको जग्गा छुट्याएर उहाँहरुले नै जमिनको चक्काबन्दी गर्नुहुन्छ । जग्गा जतिथियो त्यसमा घट्दैन, ठाउँ चाहीँ परिवर्तन हुनसक्छ ।

यसका लागि समूदाय तयार पनि हुन्छ । समूदाय तयार भएन भने सरकारले केही इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । जस्तो प्रत्येक घरमा धारा पुर्याइदिने, विजुली पुर्याइदिने, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिदिने, आवास क्षेत्रभित्र केही खुल्ला ठाउँ राखिदिने, व्यवस्थित विद्यालय बनाइदिने हो भने समूदाय तयार हुन्छ । यसो गरियो भने नेपालका बस्ति व्यवस्थित हुन्छन्, भुकम्प प्रतिरोधी हुन्छन, सरसफाई युक्त हुन्छन । यो आफैमा आर्थिक बृद्धिको कारक बन्न सक्छ ।

नगद बाँड्ने कुरा ठीक होइन
दोस्रो पक्ष भनेको सम्पन्न, सम्पन्न भएपनि नियमित आयश्रोत नभएकाहरु, मध्ययवर्गीय वा न्युन मध्यमवर्गीय परिवारको पनि घरहरु भत्किएका छन्, यसमा पक्कि र कच्चि भन्ने सवाल भएन । जसले आफ्नो आवास पुरै गुमायो, त्यसलाई एउटा समूहमा राख्नुपर्यो । जसले आवास पुरै गुमाएको छैन विकल्पहरु छन्, चार वटा घर थिए तीन वटा भत्किए एउटा छ, काठमाडौं र पहाड अथवा तराईमा भएका मध्ये एउटा बाँकी छ भने सरकारले उनीहरुलाई कर्जाको प्रवन्ध गरिदिनु पर्यो । तपाईहरु कर्जा लिनुस् भन्न सक्नु पर्यो । अहिले सोलोडोलो १० लाख, पाच, चार वा दुई लाख दिनुपर्ने वा दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यो सरासर गलत कुरा हो । यसले विकृति ल्याउँछ । गाउँका सबै घर भत्किन्छन् । गाउँमा १० लागत पर्ने घर छदैछैनन् । १० लाख पाउने भन्ने भएपछि गाउँमा नभत्किएका पनि सबै घर भत्किन्छन् । राजनीतिक बृत्तबाट यस्ता कुरा उठ्नै हुँदैनथ्यो ।

शहरी क्षेत्रमा विपत्तिमा परेकाहरुलाई कर्जा पाउने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । कर्जा पाउने व्यवस्था सरकारले वित्त नीतिबाट गर्नुपर्दैन, मौद्रिक नीतिबाट गर्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेरै त्यस्ता वर्गलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । अर्को वर्ग भनेको जसको एउटा मात्रै घर थियो त्यो पुरै ध्वस्त भयो अथवा आफ्नो घर ठिकै थियो, छिमेकीको घर ढलेर क्षतिपुग्यो र घरमा बस्न नसक्ने अवस्था आयो, ठूलै मर्मत संभार गर्नुपर्ने भयो भने केस अनुसार क्षतिपुर्ती दिनुपर्छ । यस्तालाई पुरै क्षति सरकारले व्यहोर्नु हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा जस्तो एक डेढ लाख रुपैयाँ दिएर नपुग्ला पनि । त्यसैले केही हिस्सा १० वा १५ प्रतिसत कतिहुन्छ सरकारले व्यहोर्नु पर्छ र बाँकी उनीहरु आफ्नै लगानी अथवा बजारबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यक्तिहरुले तुरुन्तै आफ्नो पुँजी लगाउन सक्दैनन् भने मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न प्रेरित गर्न पनि सकिन्छ ।

आवासको अर्को पाटो पनि छ । डेभलपरले विकास गरेको अपार्टमेन्टहरु वा हाउजिङहरुमा दायित्व कसको भन्ने कुरा आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालयले किटान गर्नपर्छ । जसले यस्ता आवास किने उनीहरुले राम्रै भुक्तानी गरिसकेका छन् । कतिपयले किस्ता तिर्न बाँकी होला । यसमा सुरक्षा र विमाको प्रबन्ध नगरि विक्री गर्न नपाउनु पर्नेहो । कसैले बीचको किस्ता तिरेको छैन, विमा गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि गरेको छैन भने त्यो दायित्व डेभलपरको हो । यसमा सरकार सुरुमै प्रवेश गर्नुभन्दा पनि दायित्व किटान गरिदिनुपर्ने हुन्छ । केही गरि यसमा सरकारले सानोतिनो सहयोग गरिदिनुपर्ने भयो भनेपनि त्यसको कार्याविधि पछि नै तय गरे हुन्छ, अहिले नै आवश्यक छैन ।

पुनर्निर्माणको लागि लागत लाग्न सक्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर, लागत सेयरिङ हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि गर्छ, परिवारहरुले पनि गर्छन र सरकारको पनि हुन्छ । जसको परिवारमा नियमित आयश्रोत छैन, निर्वाहमुखी खेतिमा आश्रित छन्, ती परिवारको सबै दायित्व सरकारको हो । राज्यको दायित्व भनेकै त्यही हो । हिम्मतका साथ सरकारले यो दायित्व पुरा गर्यो भने सुरुमै प्रभावित जिल्लाका सबै गाउँमा काम सुरु गर्न सकिँदैन । पहिलो वर्ष त २० हजार वा अधिकतम ४० हजार घर बनाउन सकिएला । त्यो काम राम्रोसँग गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले अहिले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न पनि गरिरहेको छ । सरकारले सहि तरिकाले काम गर्न सक्यो भने, संकटको घडिमा हामी एक छौं र गलत प्रबृत्ति त्याग्छौं भनेर व्यवहारमै देखाउन सक्यो भने, यस्तो बेलामा पैसाको दुरुपयोग गर्दा हाम्रो भावि सन्ततिले सराप्छ भनेर काम गर्न सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सघाउँछ । त्यसकारण राजस्वबाट उठेको पैसा यसमा धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआउला ।