सरोज काफ्ले/बिजमाण्डू
काठमाडौं । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को झगडाका कारण अर्धसरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकले वार्षिकोत्सव मनाउन पनि सकेन । सिइओ नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण देखाउँदै बैंकले वार्षिकोत्सव नै मनाएन ।  बैंक स्थापना भएपछि पहिलो पटक वार्षिकोत्सव मनाउन नसकेको हो । बैंक व्यवस्थापनको सट्टा तीन वटा कर्मचारी युनियनले चियापान गरेरै भएपनि वार्षिकोत्सव मनाए ।

पूर्वसिइओ तेजबहादुर बुढाथोकीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखाएर  लिलाप्रकाश सिटौलाई सिइओ बनाएपछि बैंकमा अन्यौल देखिएको हो । नवनियुक्त सिइओ सिटौलाका विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नहुँदासम्म काम नगर्नु/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा अझै लागिसकेको छैन। सिटौला कार्यालय पुगेर हाजिर गर्दै फर्कने गरेका छन्।

‘वार्षिकोत्सवमा सिइओको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने तर अदालतले काम नगर्नु, नगराउनु भन्ने आदेश दिएको कारण कार्यक्रम नै रोकियो,' बैंक स्रोत भन्छ, 'एक जनाको लागि बैंकको वार्षिकोत्सव नै राकियो ।’ बैंकले विगतमा निकै तामझामका साथ वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वकै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अर्धसरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले पनि वार्षिकोत्सव निकै तामझामका साथ मनाउने गर्छन् । वार्षिकोत्सवसमेत मनाउन नसक्दा कर्मचारीलाई हिनताबोध भएको केन्द्रीय कार्यलयमै कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।

कहाँ कहाँ परे समस्या
सिइओ नियुक्तिको विवादले वार्षिकोत्सव मात्रै होइन बैंकको काम कारबाहीसमेत प्रभावित हुन थालेको छ । विवादले ३८ वटा शाखा कार्यालय प्रवन्धक विहीन बनेका छन् । प्रबन्धक विहीन भएपछि शाखाहरुले गर्ने लगानी र असुलीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । कुनै शाखामा तीन जना मात्रै कर्मचारी पनि छन् । ‘हरेक दिन जस्तै कर्मचारीले अवकास पाइरहेका हुन्छन्, ती स्थानमा नयाँ कर्मचारी पठाउन नसक्दा केही शाखामा कर्मचारी तीन जना सीमित भएको छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।

करिब दुई महिना देखि सिइओको स्तरबाट हुनुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णय भएका छैनन् । निमित्त तोकेर अन्य व्यक्तिबाट पनि काम गराइएको छैन । यस बीचमा धेरै पटक बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेपनि निकास निकाल्ने काम हुन सकेन् ।  ‘सञ्चालक समितिको बैठकमै पनि मत बाझिएको कारण निकास निकाल्न सकिएन,' एक सदस्यले भने,  ‘केही संचालकको ध्यान बैंकको व्यवसायिकता भन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ भएकोले समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।’

कृषि विकास बैंकले पुस मसान्तसम्म कर्जा तिर्ने पुराना ऋणीलाई केही व्याज मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अनुसार बैंकका तीन सय भन्दा बढी ऋणीले कर्जा तिर्न चाहेका थिए । व्याज मिनाहाका तीनसय भन्दा धेरै फाइल सिइओको टेबलमा पुगेको स्रोतले बताएको छ । तर, ती कुनैमा पनि निर्णय भएको छैन । यसले बैंकको असुलीलाई प्रभावित बनाएको छ ।

बैंकका सात वटा विभागीय प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् । ती स्थानमा व्यवस्थापनले नयाँ विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्न सकेन । यसले बैंकको सेवामा प्रभाव देखाउन थालेको स्रोतको दावी छ । बैंकमा विभागीय प्रमुखको दरबन्दी ३० वटा छ । प्रमुख ठाउँहरु वागमती, नेपालगञ्ज, विराटनगरजस्ता स्थानमा विभागीय प्रमुख खाली छन् । ‘समयमै निर्णय गर्न नसक्दा ठूला ग्राहक बैंकले छाड्न थालेका छन्, स्रोतले बतायो ।  

मंसिरमै एक अर्ब थपियो खराब कर्जा
सिइओ विवादको असर खराब कर्जामा देखिएको बैंकका अधिकारीले जनाएका छन् । मंसिर महिनामा मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ खराव कर्जा बढेको स्रोतको दावी छ । वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि यो तथ्य सार्वजनिक हुनेछ । यही विवादले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन पनि ढिला हुनेछ । त्यस्तै हालसम्म बैंकको साधारणसभा पनि बोलाउन सकेको छैन ।

सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ तर यो बैंकले हालसम्म साधारणसभाको मिति समेत घोषणा गर्न सकेको छैन । 

करमा ३६ लाख जरिवाना
समयमै आय व्यय विवरण नबुझाएको कारण बैंकले ३६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ । बैंकले पुस समान्त भित्र ठूला करदाता कार्यालयमा आयव्यय विवरण बुझाउनु पर्थ्यो । सिइओ विवादका कारण बैंकले यस्तो विवरण बुझाउन सकेन ।