प्रत्येक नेपालीले पढ्दै आएका छन्- ‘नेपालमा जलस्रोतको अपार भण्डार छ।’ तर यसको समुचित उपयोगमा निकै पछि परेकाले एकातिर कृषिमा सिँचाइको उपलब्धता न्यून छ, अर्कातिर ऊर्जा संकटको सामना गरिररहनुपरेको छ। बल्ल ऊर्जा आयोजनाहरु निर्माणले गति लिएको छ। बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने बाटो खुलेको छ। बंगलादेश निर्यातको सम्भावना बलियो भएको छ। जलविद्युत आयोजनाले ऊर्जा संकट समाधान मात्रै गर्दैन, देशका लागि व्यापारको मार्गप्रशस्त गर्छ। तर आयोजना निर्माण सहज छैन।

एउटा आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनदेखि उत्पादन चरणमा पुग्न थुप्रै प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण अनुमति दिने सरकारी निकाय विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतलाई बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे – विद्युत विकास विभागलाई पुँजी बजारबाट हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन। राजनीतिक दबाबका आधारमा प्रवर्द्धकहरुलाई जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिने गरिएको भन्ने छ। के भन्नुहुन्छ ?

म विद्युत विकास विभागमा आएको करिब ५/६ महिना भयो। मैले त्यस्तो महसुस गरेको छैन। हामीले विद्युत ऐन, नियमावली र त्यसलाई सहज गर्नका लागि निर्देशिका बनाएका छौं। त्यसै अन्तर्गत रहेर काम कारबाही गरिरहेका छौं। त्यसरी सिधै राजनीतिक रुपले हुन्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन।

ऊर्जामन्त्री नयाँ आउनेवित्तिकै खट्नपट्नमा लाइसेन्स दिने गरिँदैन ?

म आएपछि त्यस्तो महसुस भएको अवस्था छैन। हाम्रो  नियम, ऐन, नियमावली निर्देशिका छ, त्यस अन्तर्गत रहेर लाइसेन्स दिन्छौं। कोही आयो, उसले कतैबाट भनसुन गर्‍यो, कसैले दे भन्यो भने पनि हाम्रो आफ्नो सिस्टम छ। त्यो सिस्टम अनुसार दिने हो। अरु तरिकाले दिन सकिने अवस्था नै हुँदैन।

अहिलेको विद्युत ऐनले पहिलो आउनेलाई दिने भन्ने छ। अर्थात पहिलो आउनेले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ। आवश्यक हुने डकुमेन्टहरु जसले पुरा गरेर आउँछ उसलाई लाइसेन्स दिन्छौं। कसैले भनेको भरमा दिन सक्दैनौं। मिडियादेखि सबैले हामीलाई हेरिरहेका हुन्छन्।  म आएपछि त्यस्तो भएको छैन। विगतमा पनि भएको महसुस मैले गरेको छैन।

नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स धमाधम बाँडिरहनु भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले तोकिएको कोटाभन्दा बढीको पीपीए गर्दैन। एउटा सरकारी निकायले लाइसेन्स दिने, अर्कोले रोक्ने। यस्तो किन ?

हामीलाई विद्युत ऐनमा यति नै लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने छैन। जो आउँछ, उसले हाम्रो नियमकानुन अनुसारको कागजात र प्रक्रिया पुर्याउछ भने लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। मैले ३० दिनभित्र सर्वे लाइसेन्स दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। कागजात पुरा गरेर ३० दिनभित्र सर्वे लाइसेन्स दिइसक्नुपर्ने छ। 

अध्ययन सकेपछि, आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्यो भने १२० दिनभित्र मैले जेनेरेसन लाइसेन्स (उत्पादन लाइसेन्स) दिनुपर्छ।  विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई जोडेर अनुमतिपत्रलाई रोकेर राख्‍न सक्ने अवस्था छैन।

अहिले पछिल्लो समय प्राधिकरणमा पनि १५०० मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। विगतमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं। यसलाइ विस्तारै बढाएर जानुपर्छ, आन्तरिक खपत पनि बढिरहेको छ। हामीले त्यो अनुसारको सिस्टम बनाउन सक्यौ भने आन्तरिक खपत बढाउन सक्ने अवस्था छ भने निर्यात पनि गर्न सक्ने भएका छौं। 

दिएका लाइसेन्सबाट समस्या नआउला। संख्यात्मक रुपमा धेरै छ। सर्वे लाइसेन्स नै १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ। लाइसेन्स मागेर धेरै आवेदनहरु पेण्डिङमा रहेको अवस्था पनि छैन। तर, सर्वेको चरणमा रहेका, अध्ययन सकेर उत्पादन अनुमति माग गरिराखेको संख्या उल्लेखनीय छ।

उत्पादन अनुमति लिएका पनि थुप्रै आयोजना छन्। २०० भन्दा बढी आयोजना अण्डर कन्स्ट्रक्सनमा गएका छन्। जसमध्ये ५० प्रतिशत रियल कन्स्ट्रक्सनमा गएका छन्। ५० प्रतिशत चाहिँ फाइनान्सियल क्लोजर, पीपीए लगायतका कुराहरुमा लागिरहेको अवस्था छ। थुप्रै आयोजनाहरु पाइपलाइनमा रहेको अवस्था छ।

सबै आयोजनासँग पीपीए गरेर सबैलाई खपत गराउन चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। हामीसँग त्यो पूर्वाधार पनि बन्न पर्यो। ट्रान्समिसन नेटवर्क र खपतका लागि वितरण प्रणाली पनि बन्नु पर्छ। त्यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। 

शतप्रतिशतमा, शतप्रतिशत आयोजना बन्ने छैन। मानौ हामीलाई एक हजार  मेगावाट चाहिन्छ। हाम्रो माग एक हजार मेगावाट हो, त्यो क्षमताको आयोजना बनेन भने समस्या हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अलिकति प्लसमा लगेर जानुपर्छ। भनेको अलि धेरै क्षमताका आयोजनालाई अनुमति दिनुपर्छ। साथै सबै पूर्वाधार पनि सँगै अघि बढाउनुपर्नेछ। त्यो चुनौतीपूर्ण छ।

अहिलेसम्म १२ हजार मेगावाटको सर्वे लाइसेन्स जारी भएको छ। लाइसेन्सका लागि झण्डै एक हजार मेगावाटका आयोजनाको आवेदन परेको छ। धेरै खोलाहरुमा अनुमति दिइसकेको अवस्था छ। नयाँ आयोजनाहरु आइरहेका छैनन्। अधिकांश खोलामा कुनै न कुनै स्टेजमा आयोजना गइरहेको अवस्था छ। उत्पादन अनुमतितर्फ २३० भन्दा बढी आयोजनाहरुलाई दिएका छौं तर तिनले उत्पादन थालिसकेका छैनन्। ५० प्रतिशत जति रियल कन्स्ट्रक्सनमा गएका छन्। बाँकी आयोजनाहरु निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको अवस्था छ। जसको ८००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता छ। बीचमा  उत्पादन अनुमतिका लागि करिब १०० वटा आयोजनाले आवेदन दिएका छन्। ती आयोजनाको क्षमता ७००० मेगावाट छ। यस हिसाबले करिब ३० हजार मेगावाटका आयोजनाले अनुमति पाएका छन्। अहिले प्रणालीमा करिब २५०० मेगावाट छ।

ऊर्जा क्षेत्र अहिले विद्युत प्राधिकरणको नियन्त्रणमा छ। समग्रमा भन्दा कुलमान घिसिङको नियन्त्रणमा ऊर्जा क्षेत्र छ भन्दा फरक नहोला होइन ?

यसो नि, प्राधिकरणको नियन्त्रणमा छ भन्दा त ऊर्जा मन्त्रालय छ, विद्युत विकास विभाग छ। वितरणको जिम्मा सबै प्राधिकरणको छ। विद्युत प्रसारणको पनि सबै काम उसैसँग छ। पहिले उत्पादन प्राधिकरणले नै गरिरहेको थियो। अहिले सहायक कम्पनीहरु बनाइरहेको छ। त्यसमार्फत आयोजनाहरु विकास गरिरहेको छ। समग्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरणमा उसको उपस्थिति भएर देखिएको होला। तर उसको कब्जा चाहिँ फरक सेन्स भयो।

हामीले ट्रान्समिसन कम्पनी खोलेका छौं। अहिले नै प्रसारणलाइन बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको अवस्था छैन। म आएर नै केही आयोजना बनाउन लाइसेन्स दिएको छु। निर्माण गर्न समय लाग्ला। अहिले सबै प्रसारणलाइन प्राधिकरणकै भएको अवस्था हो। वितरणतिर पनि त्यहि अवस्था हो। उत्पादनतिर निजी क्षेत्र ५१ प्रतिशतमा आइसक्या अवस्था छ। व्यापारको कुरामा निजी क्षेत्रलाई विद्युत ऐनमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा सहभागी गराउने भन्ने कुरा मात्रै भयो। व्यापारको कुरो नभएको हुनाले निजी क्षेत्रलाई लैजान पहल भइरहेको छ। कानुनी व्यवस्थाका लागि तयारीको कामहरु भइरहेको अवस्था छ। 

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक हालसालै भयो। त्यसमा तपाई पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यही बर्खामा नेपाल-बंगलादेश विद्युत व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने सम्भावना कतिको देख्‍नुहुन्छ?

यसपाली भारतमा भएको  सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठकमा सकारात्मक विषयमा छलफल भए। हाम्रा लागि राम्रा निर्णयहरु भएका छन्। हामीले प्रस्तावमा राखेका एजेण्डाहरुमा सकारात्मक निष्कर्ष निस्केको छ। बंगलादेशसँग यो बर्खामा विद्युत व्यापारको ‘ब्रेक थ्रु’ हुने सम्भावना छ। यसमा कुनै पूर्वाधार बनाइहाल्नुपर्ने छैन, भएका पूर्वाधारबाट जाने अवस्था हो।

भारत र बंगलादेशको इन्टरकनेक्सन छ, त्यसको क्षमताका केही कुराहरु उठेको हो। तर, त्यसमा करिब ५० मेगावाट अहिलेको सिस्टममा जान सक्छ भन्ने भयो। हामीले आयोजना प्रस्ताव गर्ने र उताबाट स्वीकृति दिने कुरो भयो। दुई पक्षले मात्रै सबै निर्णय गर्न मिल्ने होइन। हामीले आयोजना प्रस्ताव गरिसकेका छौं। यही बर्खामा तेस्रो मुलुकसँग विद्युत व्यापार सुरु हुने प्रबल सम्भावना छ। 

भारतले नेपाली बिजुली सजिलै किन्दैन भन्ने कुराहरु आइरहेको छ। यो बर्खामा सरप्लस हुने सबै बिजुली किनिदिन्छ ?

अहिले हामीले भारतको इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे-अहेड मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बेच्ने अनुमति पाएका छौं।

त्यो बेच्नका लागि ८०० मेगावाटसम्म ढल्केबर-मुजफ्फरपुर दिन सक्ने भयौं। अरु बाँकी भनेको १३२ केभी प्रसारणलाइन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहीँबाट दिने सहमति भएको हो। त्यसका लागि आयोजनापिच्छे स्वीकृति हुनुपर्छ। आयोजनाहरु स्वीकृति हुँदै गयो र हाम्रो सरप्लस हुने अवस्था हुदा मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गरेरै दिने हो। त्यसका लागि त्यति समस्या छैन।

हामीले १२०० मेगावाटसम्म पुर्‍याउछौं कि ८०० मेगावाट हुन्छ कि ६०० मात्रै हुन्छ। कति उत्पादन हुन्छ, कसरी दिन सक्छौं? आन्तरिक ट्रान्समिसनले कत्तिको साथ दिन्छ त्यस्ता कुराहरु पनि जोडिएर आउँछन्। ट्रान्समिसन लाइनको चुनौती छ। भारतले ठुल्ठुला जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेको छ। चीनले पनि भारतले जस्तै होल्ड गरेको छ। दुवैले जलविद्युतलाइ रणनीतिक वस्तुका रुपमा मात्रै हेरेका हुन् कि आयोजना नै बनाउँछन्, तपाईको बुझाइ के हो?

होल्ड गरेर रणनीतिक रुपमा बसेको हो त भन्न सकिदैन। त्यस्ता आयोजनाहरु ठूलो क्षमताका छन्। जसका लागि ठूलो लगानीदेखि पूर्वाधारका कुराहरु आउँछ। बजारको कुरा पनि आउँछ।

अरुण-३ मा भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माणको काम गरिरहेको छ। धेरै काम भएको छ। एक/डेढ वर्षमा उत्पादन नै थाल्ने अवस्था छ। भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली लिएको हो। उहाँहरुले गर्ने धेरै कुराहरु गर्नुभयो। चाडै कन्स्ट्रक्सनमा जाने भन्ने छ। यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। 

त्यसरी आउने र रणनीतिक रुपमा होल्ड गर्ने भन्ने देखिदैन। ठूला आयोजनाहरु छन्। त्यसलाइ विकास गर्नका लागि थुप्रै चुनौतीहरु छन्। सबै मिल्नुपर्ने हुन्छ। सायद त्यही कुराले ढिला भएको हुनुपर्छ। 

अर्को छिमेकी चीनसँग अहिलेसम्म किन विद्युत व्यापार सम्झौता हुने सकेन ?

चीनसँग भौगोलिक हिसाबले जोडिन सकेका छैनौ। त्यो चुनौतीपूर्ण नै छ। विद्युत व्यापारका लागि ट्रान्समिसनलाइनहरु ठूलो क्यापासिटीको बनाउनुपर्छ। एक/दुईवटा त्यस्ता ट्रान्समिसन लाइनहरु बनाउने भनेर दुई देशको बीचमा द्धिपक्षीय संयन्त्रहरु बनेको छ। तर, अहिले त्यो किसिमको सम्झौता भइसकेको छैन। उसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने भनेर प्रयासरत छौं। भारतसँग जस्तो सजिलो छैन। भारतको जस्तो चिनियाँ मार्केटमा लैजानको लागि त्यहाँ सिस्टममा पुर्याउन चुनौतीपूर्ण छ।

सुनकोसी-३ आयोजना सरकारले बंगलादेशसँग मिलेर बनाउन चरण चरणमा छलफल भइरहेको छ। यसको अहिलेसम्म प्रगति के हो ?

तपाईले भन्याजस्तो ऊसँग हामी छलफल गरिरहेका छौं। पछिल्लोपटक सचिवस्तरीय कमिटीमा पनि छलफल भयो। उहाँहरुले आयोजना निरीक्षण गर्नु भयो। उहाँहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसका लागि अहिले नै मोडालिटी टुंगो लागिसकेको छैन। यो आयोजनाको अध्ययनको काम सकियो।  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि स्वीकृति भइसक्यो। अहिले यो आयोजना ‘रेडी टु गो’ को अवस्थामा छ।

यो पनि त्रिपक्षीय कुरा हो। हामीले सिधै बंगलादेशलाई आयोजना दिन सक्दैनौं। भारत भएर जानुपर्छ। या उसको नेटवर्क प्रयोग गर्न पर्यो या त डेडिकेटेड लाइन बनाएर लैजानपर्यो। हामीले यो विषयमा विभिन्न फोरमहरुमा कुरा उठाइरहेका छौं। छलफल भइरहेको छ। त्यो पावर ट्रान्समिसनको विषयमा क्लियर भयो भने हामी आयोजना अघि बढाउन सक्छौं। हामी दुवै पक्ष तयार छौं। अहिले नै त्यसको कुनै संयन्त्र बनेर एग्रीमेन्ट भइसकेको अवस्था होइन।

बंगलादेशमा अहिले हाम्रो जस्तो रिसोर्सहरुको कमी छ। थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन गरिरहनु भएको छ। थर्मलका लागि चाहिने कच्चापदार्थको उपलब्धता र वातावरणको विषयका कारण स्वच्छ विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीसँग पर्याप्त रिसोर्स छ। हामीले प्रयोग गरेर थप हुने बिजुली दिने हो। उहाँहरुलाई चाहिएको हामी दिन सकिने अवस्था भएकाले दुवै पक्ष सहमत छौं। ट्रान्सपोर्ट गर्नका लागि ट्रान्समिसनलाइन चाहिन्छ। भारतको क्लियरेन्स खोजिरहेको हो। ह्‍विलिङ चार्जको कुरा हुन्छ। तीनै पक्षको सहमति भएर कुरो हुनेवित्तिकै अघि बढ्छ। 

नेपाललाई जलाशययुक्त ठुला आयोजना आवश्यक छ। अध्ययन पनि भइरहेका छन् तर निर्माण गर्न नसकेका कारण गम्भीर ऊर्जा संकट खपिरहनु परेको छ। किन कुलेखानीबाहेक त्यस्ता आयोजना बन्न नसकेका हुन् ?

हामीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेका छौं। अरु देशमा इनर्जी मिक्स भनेको जलविद्युत, सोलार र थर्मल लगायत हुन्छ। 

हामीले लक्ष्य राख्दा इनर्जी मिक्स भनेर जलविद्युतकै राखेका छौं। जसमा नदी प्रवाहमा आधारित, अर्ध-जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजना भनेको हो। जलाशययुक्त आयोजनाले हाम्रो सिजनल ब्यालेन्स गर्छ। अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाले दैनिक मागलाइ ब्यालेन्स गर्ने र नदी प्रवाहीले एउटा बेसमा जाने भनेर प्लानिङ अनुसार अघि बढ्न खोजेको हो।

जलाशयुक्त आयोजना वृहत आयोजना हो। ठूलो लगानी चाहिन्छ। यसको अध्ययनका लागि पनि समय लाग्छ। पछिल्लो धेरै यस्ता आयोजना अध्ययन सकेर ‘रेडी टु गो’ को अवस्थामा छ। तर, मुख्य गरेर लगानीको कुरा आउँछ। त्यत्रो आयोजनालाई सरकारले मात्रै  पनि लगानी गर्न सक्दैन। १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकीको कुरो छ। बुढीगण्डकी विभिन्न कारणले ढिलो भयो। चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि लैजाउँ भनेर लागेका छौं। जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।

दूधकोसीमा एसियाली विकास बैंकले लगानीको इच्छा देखाएको छ। यो आयोजना अघि बढ्ने देखिएको छ। पश्चिमतिर गयो भने नलगाड आयोजना अध्ययन गरिरहेका छौं। बाटो पुगिसकेको अवस्था छ। क्याम्प बनिसकेको छ। अध्ययन लगभग सकिएको अवस्था छ।

कन्ट्रयाक्टरलाई हामीले रिलिज गरिसक्या अवस्था छैन। तर, अध्ययन सकिएको छ। उसले फाइनल रिपोर्ट दिइसकेको छ।

यस्ता आयोजना आजै निर्माण थाले पनि ५/७ वर्ष लाग्छ। धेरै लगानी, धेरै समय चाहिने कारणले ढिला भएको हो। सरकारले प्राथमिकता नदिएको होइन। प्राथमिकता दिँदादिँदै पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको हो। पछिल्लो समय उत्साहजनक छ। चाडै हामी जलाशययुक्त आयोजनाहरु अघि बढाउछौं।

हामीले उत्पादन उत्पादन बढाऔं भन्यौ। यसका लागि प्रसारणलाइन पनि सँगसँगै बनाउनै लैजानुपर्ने थियो। त्यसमा भने ध्यान दिन नसकेको हो ?

विगतमा हामीले लोडसेडिङ भोग्यौं, इनर्जी क्राइसिस भोग्यौं। त्यो बेलामा हाम्रो पुरै क्षमता उत्पादनमा लगायौं। सँगसँगै ट्रान्समिसनको काम पनि नगरेको होइन। ट्रान्समिसनलाइन निर्माणमा धेरै समस्या हुन्छन्। वन क्षेत्रको रुख प्रयोग, जग्गाजमिन अधिग्रहण गर्ने कुराहरु हुन्छ। जुन धेरै कठिन छ।

जलविद्युत आयोजना एउटा निश्चित ठाउँमा मात्रै निर्माण हुन्छ। त्यो ठाउँको समस्या समाधान भयो भने मात्रै निर्माण गर्न सकिन्छ। तर, प्रसारणलाइनमा एउटा भाग सजिलै सकिने तर एउटा ठाउँमा गएर अड्किने अवस्था छ। योजना नै नभएर चाहिँ होइन तर ट्रान्समिसनमा पछाडि पर्‍यौं। पछिल्लो समय हामीले व्यापक रुपमा ट्रान्समिसन लाइनमा फोकस भएर काम गरिरहेका छौं। योजनाअनुसार निर्माण हुँदै गए सहजता ल्याउदै जाला।

नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा पनि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र स्तरोन्नतिको विषयमा निर्णय भएको छ। दुईवटा लाइन निर्माण नै थाल्ने सहमति भएको छ। अहिले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएको छ। चाँडै अर्को ४०० केभीको बुटवल-गोरखपुर निर्माणमा जान लागेको छ।

त्यो बाहेक दुईवटा ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। जसमा इनरुवा-पुर्णिया र दोधारा-बरेली छन्। त्यसपछि भारतसँगको इन्टरकनेक्सन एकदमै बलियो भएर जान्छ। हाम्रो आन्तरिक प्रणाली सुधार र निर्माणको काम पनि भइरहको छ। हेटौंडौदेखि पूर्वतिरको लाइन निर्माण भइरहेको छ। एमसीसीले हेटौंडाबाट बुटवलसम्म निर्माण गर्न लागेको छ। बुटवल पश्चिमको पनि निर्माण अघि बढाएको अवस्था छ। यसले धेरै सहजता ल्याउछ। 

तपाइँले विभागको नेतृत्व सम्हालेको करिब ६ महिना भयो। आफू आएपछि गरेका काम र त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई कसरी बुझाउनु हुन्छ ?

म आएपछि त्यस्तो चमत्कारिक परिवर्तन भएको छैन। हामी कर्मचारी हौं। हाम्रा नियमकानुन जे छन्, त्यो अनुसार चाँडो काम गर्ने हो। सहजीकरण गर्ने हो, त्यो कुरामा हामीले काम गरेका छौं। 

म आएपछि कतैबाट पनि गुनासो पाएको छैन। जसलाई समयमा जे सेवा दिनपर्ने हो, दिएका छौं। हाम्रो विभागबाट प्रवाह हुने सेवा हामीले ढिला नगरी दिएका छौं। हामीले सर्वे, कन्स्ट्रक्सन लगायतका विभिन्न खालका अनुमति दिने हो। त्यसमा संशोधन गर्ने हो। निर्माणमा गइसकेका आयोजनाहरुको लागि इक्विपमेन्टको भन्सार छुट, विदेशी मुद्रा सटही, विस्फोटक पदार्थको सिफारिस गर्ने हो।

ती सबै सेवा उहाँहरुले समयमा पाउनु भएको छ। प्रवर्द्धकहरुबाट त्यस्तो गुनासोहरु सुन्नु परेको अवस्था छैन। म आएपछि हाम्रा सबै कर्मचारी साथीहरुलाई मैले भनेको छु, सबैको काम सहज रुपमा गरिदिने हो। नियमकानुन अनुसार गर्ने हो।

यति दिनसम्म फाइल अड्कियो भन्ने गुनासो नआउने गरी काम गरेको छु। कर्मचारीहरुको राम्रोसाथ पाएको छु। मैले कसैबाट पनि असहज महसुस गरेको छैन। जलविद्युत आयोजनाबाट देशको विकास गर्न सकिन्छ। ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यसका हामी सबै स्टेकहोल्डर हौं। जलविद्युत  विकासका लागि वातावरण बनाऔं। सबैबाट मैले खोजेको साथ पनि यही हो।