काठमाडौं। विकास बैंकहरुले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ का विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।  विकास बैंकर्स संघले ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग र सुझावसहितको ज्ञापनपत्र शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा बुझाएका हुन्।  

पछिल्लो सञ्चालक समितिको बैठकले सो सुझावहरुलाई कानुनी रुपमा हेरेर संशोधनको माग गरिएको संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले बताए। ‘सर्वप्रथम नियतलाई हेर्न जरुरी छ। दोषीलाई सजायभन्दा अबोधलाई बिना गल्ती लान्छना लाउनु अनुचित हर्कत हो,’ उनले भने।   

असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीहरुले पनि वर्षौसम्म कानुनी झमेला व्यहोर्नु पर्दा बैंकिङ क्षेत्रप्रति गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेको उनले बताए।

निर्दोष कर्मचारीले अदालतबाट सफाइ पाए पनि उनीहरुको रोजगारी गुम्ने, सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने र नगरेको कसुरमा सजाय भोग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी उनीहरुको हो। संघले निर्दोष कर्मचारीहरुलाई मुद्दा नलाग्ने अवस्था सिर्जना गर्न पहल गरेका हुन्। 

बैंकरहरुले ऐनलाई थप स्पष्टताका साथ परिमार्जन गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनीहरुले सुझाव दिँदै २२ वटा बुँदालाई संशोधन गर्न सुझाएका छन्। पोखरेलका अनुसार अकारण आरोप प्रत्यारोपले बैकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता गुम्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै कुशल जनशक्त्ति गुम्ने अवस्था छ।

जानीजानी ऋणीको चालु परियोजनालाई नोक्सानी पुर्‍याउने गरी किस्ता कर्जा वा सुविधा रोक्न नहुने आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले कुनै परियोजनाको लागि कर्जा वा सुविधा स्वीकृत गरी पहिलो किस्ता प्रदान गरिसकेपछि पर्याप्त आधार र मनासिब कारणविना यस्तो नगर्न बताएका छन्।   

विकास बैंकहरुले कालो सूचीमा परेका ऋणीको पूर्ण विवरण सहितको तथ्यांक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी कर्जा सूचना केन्द्रको हुनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेका हुन्। धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा लिन वा अस्वाभाविक मूल्यांकन गरि कर्जा दिन अस्वीकार गरेका छन्। 

बैंकका पदाधिकारी उपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिने तर पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा हटाउन सुझाएका हुन्।

उनीहरुले आरोपित ब्यक्तिलाई थुनामा राख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सुनुवाई गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अनुसन्धानमा परेका तर निजले अस्वीकार गरेको अवस्थामा अग्रिम जमानीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग संघको छ। संघले अभियुक्तको मृत्यु भएमा मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।

संघले १५ वर्ष अघिको कानुनमा आजसम्म समीक्षा नहुनु आधुनिकीकरणको बाधक रहेको जनाएको छ।