काठमाडौं। भन्सार प्रयोजनकालागि चिनीको सन्दर्भ मूल्य ४६० अमेरिकी डलर कायम भएपछि आयातकर्ताले त्यसविरुद्ध एक सय पुनरावलोकनका उजुरी दर्ता गरेका छन्।

सरकारले आयातित चिनीको भन्सार सन्दर्भ मूल्य बढाएको विरोधमा व्यवसायीले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

चिनीको कारोबार मूल्यमा आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका व्यवसायीले विभिन्न देशबाट चिनी आयात गर्दा भन्सार राजस्व भुक्तानी गरिसकेका छन्।

आफूलाई तिराइएको राजस्व विधिसम्मत र व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनरावलोकन समितिमा उनीहरुले उजुरी गरेका हुन्।

पुनरावलोकन समितिले व्यवसायीबाट ठुलो संख्यामा उजुरी प्राप्त गरेपनि त्यसको फर्छ्यौट भने गरेको छैन। 'विभिन्न आयातकर्ताका नाममा एकसयवटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तर तिनीहरुको निरुपण भने भइसकेको छैन,' पुनरावलोकन समितिका एक सदस्यले भने, 'सकेसम्म छिट्टै त्यस्ता उजुरी टुंग्याउने भन्नेमा हामी छौँ।'

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यस समितिको संयोजक रहन्छन्। महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले अहिलेसम्म ती गुनासोका सम्बन्धमा समितिले कुनै कारबाही अघि नबढाएको जानकारी दिए।

 एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक निर्देशक पदमा मनोनित भएपछि आइतबार फिलिपिन्स प्रस्थान गरेका उनले आफूले समितिमा परेका उजुरीबारे कारबाही अघि नबढाएको बताए।

भन्सार मूल्यांकन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै व्यवसायीले पुनरावलोकनका लागि निवदेन दिने सामान्य प्रक्रिया भए पनि यो पटक चिनी आयातकर्ताले ठूलो संख्यामा उजुरी दर्ता गराएका छन्। 'अन्य विषयमा खासै धेरै गुनासा छैनन्, सामान्य अवस्था जस्तै छ,'समितिका ती सदस्यले भने, 'यो पटक चिनीमा केन्द्रित गुनासो बढेको छ।'

आयातकर्ताले कानुनी उपचारस्वरुप उजुरी दर्ता गराएको भए पनि अपवादबाहेक भन्सारकै मूल्यांकनले अन्तिम रुप पाउने गरेको छ।

पुनरावलोकन समितिले टुंगो लगाएको विषयमा चित्त नबुझे व्यवसायी अदालत जान सक्छन्। 'अर्थ मन्त्रालय मातहत भन्सार विभाग छ, मूल्यांकन उसले गर्छ। अनि फेरि अर्थ मन्त्रालयकै मातहत रहेको समितिले भन्सारको मूल्यांकनमा परिमार्जन गर्ने अवस्था न्यून रहन्छ,' समितिका ती सदस्य भन्छन्।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै राजस्वको मुहानबाटै सफाइको अभियान थाल्ने भन्दै भन्सार मूल्यांकनमा कडाईका लागि निर्देशन दिएका थिए।

त्यसलगत्तै कारोबार मूल्य ३०० देखि ३६० अमेरिकी डलर कायम गर्दै भित्रिरहेको चिनीको भन्सार प्रयोजनार्थ सन्दर्भ मूल्य बढाएर प्रति मेट्रिक टन ४६० अमेरिकी डलर बनाइएको थियो।

भन्सार मूल्यांकन बढाइएको विषयमा विरोधस्वरुप केही समय व्यवसायीले चिनी आयातसमेत रोकेका थिए। भन्सारको यार्डमा चिनी थुपारेर केही समय आयात रोके पनि उनीहरुको केही जोर चलेन।

त्यसलगत्तै सरकारले चिनीको भन्सार महसुल बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइदियो। यसको विरोधमा व्यवसायी अदालत गए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐनमा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको छ।