काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोडमाथिको कर्जाको अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेसँगै ऋणीहरुले ऋणको क्रेडिट रेटिङ सुरु गरेका छन्। केयर रेटिङ नेपाल र इक्रा नेपालले तीन वटा ऋणको रेटिङ गरिसकेका छन्। 

इक्रा नेपालले अटोवेज प्राइभेट लिमिटेडको ऋणको रेटिङ गरेको छ भने केयर रेटिङ नेपालले कन्काइ इन्टरनेशनल व्युल्डर्स प्राइभेट लिमिटेड र रियल स्टिल प्राइभेट लिमिटेडको ऋणको रेटिङ गरिसकेको छ। यसका साथै धेरै वटा कम्पनी तथा व्यक्तिहरुले ऋणको रेटिङ सुरु गरिसकेको नेपालमा रहेका दुर्इ रेटिङ एजेन्सीले जनाएका छन्।
 
केयर रेटिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सजन गोयलले क्लाइन्ट आफै आउनेभन्दा पनि बैंकहरु आँफैले सम्बन्धित ऋणीको रेटिङ गर्न लगाउने बताए। 

बैंकहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १५\१६ सयभन्दा धेरै ऋणीहरुले रेटिङ गर्नु पर्नेछ। यसका लागि रेटिङ एजेन्सीले आफ्नो जनशक्ति थप्न थालिकसेका छन्। हिजोका दिनमा शेयर र ऋणपत्रको मात्रै रेटिङ हुँदै आएकोमा अबका दिनमा ऋणको रेटिङ गर्नु पर्छ। 

रेटिङका लागि कम्पनीहरुले अब व्यावसायिक क्षमता पनि बढाउँदै लैजाउनु पर्ने इक्रा नेपालका सहायक उपाध्यक्ष किशोर बिमलीले बताए।

शेयरको रेटिङ र ऋणको रेटिङमा के फरक छ?
शेयरको रेटिङ गर्दा कम्पनीहरुले दिन सक्ने प्रतिफलका आधारमा ग्रेडिङ गरिन्छ। यसले सम्वन्धित कम्पनीमा गरिएको लगानी कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने जानकारी दिन्छ भने ऋणको रेटिङले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋण कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने जानकारी प्रदान गर्छ। अर्थात जसले ऋण दिएको छ उसको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्ने जानकारी प्रदान गर्ने क्रेडिट रेटिङ नेपालका प्रमुख गोयल बताउँछन्। 

रेटिङ एजेन्सीले ऋणको रेटिङ गर्दा ऋणको प्रकृतिका आधारमा फरक फरक पद्धत्तिलार्इ अनुसरण गरेका हुन्छन्। एजेन्सीले मुख्य रुपमा हेर्ने भनेको ऋणीले ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका नै हो, बिमली भन्छन् 'प्रमोटरको चल अचल सम्पत्तीका आधारमा भन्दा पनि जुन कामका लागि ऋण मागिएको हो त्यही कामबाट ऋण तिर्न सक्ने क्षमता तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर रेटिङ निकालिन्छ। यसले गर्दा बैंकहरुलार्इ ऋण प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ।' 

ऋणको रेटिङ गर्दा कस्ता कस्ता जोखिमलार्इ हेरिन्छ
ऋणको रेटिङ गर्दा रेटिङ एजेन्सीहरुले मुख्यतया ५ वटा जोखिमका क्षेत्रहरुलार्इ हेर्ने गरेका छन्। एजेन्जीहरुले अर्थतन्त्र तथा सम्बन्धित उद्योगको जोखिमलार्इ हेर्ने गरेका छन्। अर्थतन्त्र तथा देशको औद्योगिक क्षेत्रको जोखिमलार्इ हेर्दा लगानीको वातावरण, त्यसका प्लेयरहरु, उत्पादनको माग तथा आपुर्तिको अवस्था, मूल्यको श्रृङखला, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावलार्इ हेरिन्छ। बजारमा उत्पादनको प्रतिस्पर्धाको स्तर तथा समग्र अर्थतन्त्रकै चक्र र यसले पार्न सक्ने प्रभावलार्इ शुक्ष्म रुपमा हेरिने गोयलले जनाकारी दिए।  

दोस्रोमा विजनेसको जोखिमलार्इ हेरिन्छ। यसमा सम्बन्धित उत्पादनको विविधीकरणका साथै भौगोलिक अवस्थालार्इ समेत हेर्ने गरिन्छ। उत्पादनको तथा उपभोगको चक्र र यसले पार्न सक्ने प्रभावलार्इ हेरिन्छ। कम्पनीको आकार र कम्पनीले उत्पादन गरेको उत्पादनको बजारको आकारलार्इ तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गरिन्छ।  

तेस्रोमा व्यवस्थापनको जोखिमलार्इ हेरिन्छ। ऋणीको आन्तरिक तथा वाह्य व्यवस्थापनमा रहेको अनुभवलार्इ हेरिन्छ। ऋणीको संगठनात्मक संरचना तथा उनीहरुको 'कन्ट्रोल मेकानिजम' लार्इ मुख्य रुपमा हेरिने गोयलले बताए। यसमा व्यक्ति तथा संस्थाको पोलिसी तथा सुशासनलार्इ समेत हेरिन्छ।   

चौथोमा वित्तीय जोखिमलार्इ हेरिन्छ। यसमा ऋणीले लगानी गरेको क्षेत्रको बृद्धिदर, नाफाको बृद्धिदर, तरलताको अनुपात, ट्रनओभरको रेसियोलार्इ हेरिन्छ। ऋणीले अनुमान गरेको ठिक छ या छैन भन्ने विषयलार्इ पनि हेरिन्छ। 

पाँचौमा आयोजनाको जोखिमलार्इ हेरिन्छ। योजना अनुसार आयोजनाको कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर समेत विश्लेषण गरिन्छ। आयोजनाको आकार र नेट वर्थलार्इ हेरिन्छ। आयोजनामा भैरहेको लगानीको तरिका के कस्तो छ भन्ने विषयलार्इ सुक्ष्म रुपमा हेर्ने गोयलले बताए। आयोजनाको पुर्व अवस्था र आयोजना सम्पन्न भैसके पछिको दुबै अवस्थालार्इ हेरिन्छ। 

रेटिङ गर्दाको फाइदाहरु 
ऋणको रेटिङ गर्दा बैंकहरुले जोखिम हेरेर ऋण प्रवाह गर्न सक्छन्। ऋणीले पेश गरेको कागजपत्रका आधारमा मात्रै कर्जा लगानी गर्दा ऋण डुवेका धेरै उदाहरण छन्। यसले गर्दा राम्रो रेटिङको लागि मात्रै बैंकले ऋण दिने नियम बनाउन सक्छन्। राम्रो रेटिङ पाएका ऋणीलार्इ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने देखेपछि ऋणीहरु आफै सचेत हुने गोयलको तर्क छ। 

रेटिङ सहित कर्जाको लागि प्रस्ताव गर्दा बैंकहरुले तत्कालै ऋणको प्रकृया अगाडि बढाउन सक्छन्। जसले गर्दा ऋणीले लामो समय प्रकृयाकै लागि अल्झिनु पर्दैन। रेटिङ अनुसार ऋण दिन प्रावधान हुँदा राम्रो रेटिङ आएका कम्पनीलार्इ सस्तो व्याजदरमा राम्रा बैंकहरुले कर्जाको अफर गर्न सक्छन्। यसले बैंक तथा ऋणी दुबैलार्इ फाइदा हुने रेटिङ एजेन्सी बताउँछन्।   

के छ प्रकृया
हाल ऋणी आँफैले भन्दा पनि ऋणी बैंकमा आफुलार्इ ऋण चाहियो भन्दै गएपछि सम्वन्धित ऋणीको कागजपत्र सहित बैंक आफैले प्रकृया अगाडि बढाउने गरेको गोयल बताउँछन्। तर इक्रा नेपालका किशोर बिमलीका अनुसार बैंक तथा ऋणी आफैले पनि ऋणको रेटिङ गर्नको लागि प्रकृया अगाडि बढाउन सक्छन्। 

ऋणीले क्रेडिट रेटङ गर्दा आफुले अनुमति पाएको कानुनी कागजपत्र, यसभन्दा अगाडिका वित्तीय विवरण, योजना, पहिला नै ऋण लिएको छ भने त्यसको विवरण, आफुसँग भएका भौतिक अभौतिक सम्पत्तीको विवरण देखाउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता कागजपत्र कम्पनी विशेष फरक फरक पर्न सक्छ। ऋणीले बुझाएका कागजपत्र तथा ऋणीको आयोजना स्थलमै गएर एजेन्सीका पदाधिकारीले अनुगमन तथा सर्वेक्षण गर्दछन्। 

यस्तो रेटिङको म्याद एक वर्षको लागि हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले ऋणको नवीकरण गर्नु परेमा पनि पुनः रेटिङ गर्नु पर्ने हुन्छ। 

यसको लागि रेटिङ एजेन्सीले जम्मा ऋण रकमको ०.१० प्रतिशत शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा एजेन्सीले ऋणको रकमका आधारमा छुट दिन सक्छन्। ऋणीको वार्गेनिङ अनुसार शुल्कमा केहि थपघट हुन सक्छ। पहिलो पटक रेटिङ गरेकाले दोस्रो बर्षको लागि पुनः रेटिङ गर्नु परेमा भने जम्मा ऋण रकमको ०.०१ प्रतिशत शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। 

ऋणको रेटिङ गर्दा अल्पकालीन ऋण र दीर्घकालिन ऋणको छुट्टा छुट्टै रेटिङ गरिन्छ। जसको संकेत पनि फरक फरक हुन्छ। 

दीर्घकालीन ऋणको रेटिङ

अल्पकालीन ऋणको सूचक