प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केरकारपछि अख्तियारका आयुक्तको मोबाइल स्वीचअफ, ‘त्रसित देखिन्छन्’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयका सदस्यले ८ घण्टा केरकार पार्दै पासपोर्ट ठेक्काको अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिएको भोलिपल्ट मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका प्रमुख प्रेमकुमार राई र आयुक्तहरुले मंगलबार सबैले ‘मोबाइल अफ’ गरे।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट धाकधम्की र अपाच्य भाषा प्रयोग गर्दै केरकार गरेको सूचना भूसको आगोजस्तै फैलिएपछि जानकारी लिनका लागि टेलिफोन गरेका शुभचिन्तकहरुले मोबाइल अफका कारण राईसँग कुरा गर्न पाएनन्।

स्रोतका अनुसार मंगलबार राईको निवासको टेलिफोन समेत रिसिभ नभएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट ठूलै थ्रेट दिइएको आशंका उनीहरुले गरे।

राई मात्रै होइन, अरु आयुक्तको मोबाइल समेत मंगलबार ‘स्वीच अफ’ थियो। उनीहरुलाई कुनै पनि सूचना बाहिर नलान धम्की दिइएको थियो। त्यही भएर सोमबारको घट्ना उनीहरुले सकेसम्म ‘स्किप’ नै गर्न चाहेका थिए।

उच्च स्रोतका अनुसार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गर्ने विषयमा असहमति राख्दा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट अख्तियारका पदाधिकारीलाई ‘शिवपुरी लगेर थुन्ने’सम्मको धम्की आएको थियो।

प्रमुख आयुक्त राई र आयुक्तहरु सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेकामा राति ८ बजे मात्र निस्किएका थिए।

प्रमुख आयुक्त राई र अन्य आयुक्तले बुधबार मात्रै मोबाइल ‘अन’ गरे। उनीहरुले केही शुभचिन्तक र संचारकर्मीसँग कुराकानी गरे। तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको धाकधम्कीका बारेमा भने उनीहरुले खुलेर भन्न चाहेनन्।

निजामती सेवादेखि प्रहरीको उच्च तहबाट अवकाश पाइ अख्तियारमा नियुक्ति पाएका आयुक्तहरु पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो तहको ‘ह्युमिलेट’ हुनु भएकामा स्तब्ध थिए। स्रोतका अनुसार ‘ह्युमिलेट’का कारण उनीहरुले मंगलबार कोहीसँग कुराकानी गर्न नचाहेका हुन्।

‘उहाँहरु ह्युमिलेटसँगै त्रसित पनि भएको देखिन्छ। सत्तामा पुगेका व्यक्तिले जुन तहले धम्क्याउने काम भयो, त्यसले उहाँहरुले असुरक्षित भएको महशुस गर्नुभएको देखिन्छ,’ आयुक्तहरुसँग कुरा गरेका एक पूर्वप्रशासकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सत्तामा बस्नेहरुमा पलाउने दम्भले मुलुक राम्रो बाटोमा गइरहेको देखिँदैन। विस्तारै अराजकतावादमा गएको स्पस्ट हुन्छ।’

तर, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह अनुसन्धान फाष्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेको जिकिर गर्छन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर सरकारको स्पिड अनुसार भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन गर्न भन्नुभएको हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘अख्तियारको स्पिड पनि सरकारसँग मिल्नुपर्छ। अनुसन्धानमा पहिला जस्तो ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुँदैन।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट जर्मन कम्पनीमाथि फाष्ट ट्र्याकमा अनुसन्धान अघि बढाउन दिइएको दबाबका बारेमा अख्तियारभित्र छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहलाई गुमराहमा राखेर सचिवालयका सदस्यले लाभ लिन खोजेको अनुमान समेत गरिएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार पुरानै कम्पनीको नेपाली एजेन्टको अस्वाभाविक दौडलाई समेत अख्तियारले नजिकबाट हेरेको स्रोतको भनाइ छ।

आरजु तत्काल नआउने

अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन असार २ गते म्याद तामेलीको पत्र काट्यो। फागुन दोस्रो साता देखि विदेशमा रहेकी आरजुले लगत्तै अख्तियारलाई इमेल मार्फत पत्राचार गरिन्।

आरजुले अख्तियारले दिइएको बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र उपस्थित हुन नसक्ने ब्यहोरासहितको जवाफ फर्काइन्। उनले जवाफमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेकी छन्।

अख्तियारले पासपोर्ट छपाइको ठेक्का प्रकरणमा जोडिएका र हाल विदेशस्थित नियोगमा रहेका १० भन्दा बढी कर्मचारीको पनि बयान लिंदैछ। उनीहरूसँग भर्चुअल रुपमा बयान लिन लागिएको हो। शुक्रबार दिउँसोबाट बयान लिने तयारी छ।

तर, आरजुको हकमा अख्तियारले भर्चुअल बयान लिने तयारी गरेको छैन। आरजुले पनि भर्चुअलरुपमा बयान दिने उल्लेख गरेकी छैनन्। आरोपित व्यक्ति विदेशमा रहेको अवस्थामा अख्तियारले भर्चुअल रुपमा पनि बयान लिने गर्छ। आरजुले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै तत्काल देश फर्किन नसक्ने बताएकी छन्।

‘उहाँले पनि भर्चुअल रुपमा बयान दिने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन। हामीले तामेली मात्र गरेका हौं। सायद उहाँको बयान अहिले हुँदैन होला। विदेश रहेका कर्मचारीको हकमा भने भर्चुअल रुपमा बयान लिंदैछौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

आरजुले अख्तियारलाई पठाएको इमेलमा आफू रहेको ठाउँ खुलाएकी छैनन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार देउवा दम्पती पछिल्लो समय हङकङमा छन्।

पासपोर्ट छपाइको ठेक्का सम्झौता एक वर्षअघि आरजु परराष्ट्रमन्त्री रहँदा उनकै दबाबमा भएकोले अहिले उनी अनुसन्धानमा तानिएकी हुन्। यद्यपी अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले आरजुलाई प्रतिवादी बनाउनेसम्मको प्रमाण हालसम्म फेला पारेको छैन।

‘अहिलेसम्म आरजुलाई तान्ने आधार बयान हो। नियन्त्रणमा लिएका कर्मचारी र बयानमा तानिएका अरुले आरजुको दबाबमा सम्झौता भएको बताएको खण्डमा आरोप पुष्टि हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य प्रमाण भेटिएको छैन।’

पासपोर्टको ठेक्का प्रकरणमा परराष्ट्र सचिव अमृत राई समेत तानिने भएका छन्। उनको बयान/ कागज गर्ने तयारी छ।

अख्तियारमा चार वटा टोलीले छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन्। शनिबारसम्म प्रमाण, बयान र कागज एकमुष्ट गरेर थप निर्णय गर्ने अख्तियारको तयारी छ।

विभागका महानिर्देशक अर्यालले जेन्जी आन्दोलनपछि असोज ३ गते सार्वजनिक बिदाका दिन देउवा दम्पतीको पासपोर्ट बनाइदिएकामा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य आक्रोशित छन्।

६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दुई वटा जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिसले लिएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो।

म्युहलबौयर आइडी सर्भिसले पहिलो प्याकेजका लागि १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोसले दोस्रो प्याकेजका लागि ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा एक वर्षअघि ठेक्का पाएका थिए।

यी दुवै कम्पनीले असार अन्तिमदेखि पासपोर्ट छापेर दिने अन्तिम तयारी भइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो।