मस्यौदामै रोकियो सवारी आयात र एसेम्बल नियमन मापदण्ड, यातायात मन्त्रालय के गर्दैछ?

काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आधा दर्जनभन्दा बढी मापदण्डको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर पनि लागु गर्न सकेको छैन। यसमा प्राय सबै यातायात व्यवस्था विभागले लागू गर्नुपर्ने मापदण्डहरु छन्। सवारी आयातदेखि नेपालमा एसेम्बल हुने सबैलाई नियमन गर्न हाल मापदण्ड छैनन्।

अझ विद्युतीय सवारीसाधनका हकमा न नियमन मापदण्ड छन्, न त निर्देशिका नै। तर, सरकार मस्यौदामै अल्झिएको छ।

सवारी व्यवस्था र अटोमोबाइल उद्योगलाई नियमन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न मापदण्ड र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ, तर अझै लागू गर्न सकेको छैन। विद्युतीय सवारी, एसेम्बल उद्योग, पेट्रोलियम सवारी कन्भर्जन र ब्याट्री व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्न आवश्यक मापदण्ड विभागले मन्त्रालयमा छलफलका लागि पठाउन ढिला गरिरहेको छ।

विभागका कर्मचारी तत्कालका काममा व्यस्त छन् र मन्त्रालयले प्रक्रियागत जटिलता औंल्याइरहेको छ। व्यवसायीले बजारमा स्पष्ट नियमको माग गर्दा पनि नियमन ढिला भएकोले ग्राहक र उद्योग दुवै प्रभावित भएका छन्।

आयात हुने सवारी तथा जडान र उत्पादन गर्नका लागि न्युनतम मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदा सरकारले तयार पारिसकेको छ। यसमा सवारीसाधन आयात, एसेम्बल र उत्पादनका लागि निर्देशिकाले नियमन गर्नेगरी तयार पारिएको छ। तर मन्त्रालयले यसलाई विभागबाट अगाडि बढाउन सकेको छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पनि सम्हालेका कुलमान घिसिङले नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि कानुन बनाउने विषयमा उनले चासो नदिएको देखिन्छ। कानुनी रुपमा सुधार नगरेसम्म निचोड राम्रो नआउने भन्दै भाषण गर्ने मन्त्री घिसिङले यातायातको क्षेत्रमा सामना गर्नुपर्ने चुनौती थुप्रै छन्। चुनौतीहरु सामना गर्न उनले केही मापदण्ड र निर्देशिकाहरु तत्काल लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले नेपालमा एसेम्बल हुने उद्योगलाई नियमन गर्न तयार पारिएको मापदण्ड सरकारले अझै लागू गर्न सकेको छैन। एसेम्बल उद्योगहरु सञ्चालनमा आएको नै लगभग ७ वर्ष हुन लागेको अवस्थामा नियमन मापदण्डको मस्यौदा अन्तिम चरणमा हुँदा पनि अझै लागू गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

मुलुकमा पछिल्लो समय अटो क्षेत्रमा प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकारले मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। मापदण्ड लागू नहुँदा अटोमोबाइलका क्षेत्रमा व्यवसायीले जथाभावी बजार बिगार्ने गरिरहेका छन्, जसले ग्राहकलाई समस्यामा पारिरहेको छ।

केही व्यवसायीहरुले मापदण्ड नहुँदा जस्तो पायो त्यस्तै गाडीहरु ल्याएर ग्राहकलाई फसाइरहेका छन् भने बजार नै कोल्याप्स हुन सक्ने खालका उत्पादनहरु ल्याउनमा जोड दिइरहेका छन्। नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी आएको लगभग एक दशक भएको छ। नियमनमा सरकारी ढिलाइ अन्तरिम सरकारका लागि चुनौती भएको छ।

एसेम्बल र उत्पादन हुने सवारीलाई नियमन गर्न पनि मापदण्डको मस्यौदा तयार छ। स्वदेशमै एसेम्बल थालिएपछि सरकारले निर्देशिकामार्फत उक्त क्षेत्र नियमन गर्ने योजना बनाएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले एसेम्बल उद्योगका लागि दुई वर्षअघि नै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्‍यो। तर लागू भने हुन सकेन।

त्यसपछि सुरुमा विभागले अलग-अलग तयार पारेको मापदण्डको मस्यौदालाई अहिले एकमुष्ट रुपमा तयार पारेर निर्देशिका बनाउनको लागेको छ। जसमा व्यवसायीहरुले पनि चासो देखाएर केही कुरा हटाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आइरहेका छन्। विभागले तयार पारेको मस्यौदामा अटो व्यवसायीको असहमति जनाएका छन्। त्यसलाई विभागले पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताइरहेको अवस्था थियो।

यसैगरी, सरकारले तीन वर्ष अगाडि खुला गरेको पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई कन्भर्जन गरेर विद्युतीय गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डहरु भने अझै बन्न सकेको अवस्था छैन। यस विषयमा विश्व बैंकले अध्ययन गरे प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। तर विभाग र मन्त्रालय यस विषयमा केही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैन।

यसैगरी, अर्को भनेको अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै चुनौतीको रुपमा खडा भइरहेको इभिको ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कस्तो ब्याट्री आयात गर्न दिने, रिसाइकल गर्न के कुराहरुलाई समेट्न सरकारले ब्याट्री व्यवस्थापनको निर्देशिका ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ। यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न मन्त्रालयले नेपाली कम्पनी अभियान्त्रिकी कर्मशाला प्रालिलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यसपछि कम्पनीले प्रतिवेदन तयार पारे केके गर्न सकिने कुराहरु बुझाएको छ। तर विभागले यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन।

विभागका इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले विभाग जेनजी मुभमेन्टपछि मापदण्डतिर भन्दा अन्य तत्काल आवश्यक पर्ने काममा व्यस्त भइरहेको बताए। अहिले लाइसेन्स प्रिन्ट, सफ्टवेयर रिकभर र एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि काम गरिरहेका कारण मापदण्डको विषयमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले विभागले ऐनकानुन भन्दा तत्कालको आवस्यकता के छ त्यसैमा ध्यान दिएको छ,’ उनले भने।

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त ‘अहिलेका मन्त्रीले मापदण्डहरु पास गरेर लागू गर्न समस्या नभए पनि लागू गर्ने आफ्नै प्रक्रियागत जटिलताहरु रहेको’ बताउँछन्। कानुन नै बनाउनुपर्ने बाहेकाका निर्देशिका र मापदण्ड ल्याउने विषयमा मन्त्रालयले काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

‘मापदण्ड तयार पारेका विभागहरुले मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाएर फाइल पठाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयमा हामीले छलफल गरेर अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं। तर विभागहरुले अहिलेसम्म उक्त मापदण्डका फाइलहरु मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाएका छैनन्,’ सहसचिव पन्तले भने, ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयमा मापदण्डहरु छलफलमा आएका छैनन्। मन्त्रालयले चाहेमा त्यसलाई विभागमार्फत प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सक्नेछन्।’

विभागहरुबाट टिप्पणी नउठाएपछि मन्त्रालय त्यसमा चुप लागेर बसेको देखिन्छ। मन्त्रालयले नै मापदण्ड ल्याउने विषयमा विभागलाई निर्देशन जारी गर्न सक्छ। तर विभागीय मन्त्रालय नै यसमा बेवास्ता गर्दै चुप लागेर बसेको देखिन्छ। एकातिर व्यवसायीहरु नै मापदण्डहरु लागू गरेर नियमन गर्न माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर विभागहरु मापदण्ड बनाउनेमा अग्रसर देखिँदैनन्।