इप्पानको ह्वाटस एप ग्रुपमा आएको यो कार्यक्रम आगामी साधारण सभाको निर्वाचनप्रति लक्षित थियो। इप्पानको नेतृत्व लिन दुई समूह प्यानल बनाएर चुनावमा सहभागी हुँदैछन्।

त्यसमध्ये भरतबहादुर खत्री समूहले सिल्भरओक ब्यांक्वेटमा छलफल कार्यक्रम राखेको थियो। यसअघि नै उत्तम भ्लोन समूहले ठमेलमा रहेको एलफ्टमा आफ्नो प्यानलको घोषणा गरिसकेको छ। इप्पानको चुनावका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दुबै पक्षले आफ्नो कार्यक्रममा अर्को पक्षलाई बोलाएका छन्।

बुधबारको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी फरक प्यानलका भ्लोनलाई पनि मञ्च दिएर बोल्न दिइयो। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा केही समयअघि इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य र डा. सन्दिप शाह लगायत उपस्थित भएका थिए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी केही ढिला पुगे। कार्यक्रममा पुगेका भ्लोनलाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार खत्रीले स्वागत गर्दै अंगालो मारे।

के हो विवाद?

इप्पानको २३औं साधारण सभाले इप्पानलाई समग्र ऊर्जा क्षेत्रको छाता संगठनका रूपमा विकास गर्दै ‘महासंघ‘मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही अनुरुप भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘विधान मस्यौदा समिति’को प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो।

समितिले इप्पानलाई महासंघमा रुपान्तरण गर्ने राय सुझावसहित २०८२ असार २९ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। समितिको राय सुझावअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन २०८२ असार ३१ गतेको साधारण सभाले इप्पान अध्यक्ष कार्कीलाई जिम्मेवारी दियो।

साधारण सभाले पारित गरेको प्रतिवेदन र समितिको राय अनुसार इप्पान महासंघमा जान सकेको छैन। त्यसपछि समितिले दिएको अन्य राय अनुसार विधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर विवाद भएको हो। संशोधित विधानको कार्यान्वयन कहिलेबाट गर्ने? भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ। कुन विधानमा टेकेर निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी राय समेत लिइएको छ।

अधिवक्ता राजन नेपालले कुनै पनि संस्थाले लागू गर्न नसकिने निर्णय गरेमा वा तत्काल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाभन्दा फरक रुपमा निर्णय गरेमा संशोधित विधान लागू हुन नसक्ने कानुनी राय दिएका छन्।

‘संस्था दर्ता ऐन (संशोधनसहित), २०३४ को दफा ८ (१) मा एउटा संस्था अर्को संस्थामा गाभ्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ। तर भईरहेको संस्थालाई रुपान्तरण गरी महासंघ बनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ,’ राय सुझावमा भनिएको छ, ‘२३औं वार्षिक साधारण सभाले महासंघ बनाई साधारण सभा गर्ने भन्ने विषय एवं निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिंदैन। कुनै पनि संस्थाले लागू गर्न नसकिने निर्णय गरेमा वा तत्काल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाभन्दा फरक रुपमा निर्णय गरेमा सो लागू हुन सक्दैन।’

अहिलेकै विधानअनुसार निर्वाचन गर्नसक्ने नेपालको कानुनी रायमा छ। ‘२०८२-०३-३१ को २३औं साधारण सभाबाट भएको निर्णयको बुँदा नं. ६(३) को निर्णय महासंघसँग सम्बन्धित भएको र तत्काल महासंघ गठन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा इप्पानले गर्न लागेको २४औं वार्षिक साधारण सभा हाल चालु रहेको विधान अनुसार गर्न र पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गर्न सक्ने देखिन्छ।’

विधान संशोधनबारे कसले के भने?

विधानमा लफडा भए पनि दुबै पक्षले सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गर्न चाहेको देखिन्छ। इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा. शाह नेतृत्वका लागि लडेरभन्दा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।

‘इप्पानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाइसकेको छ। अब यसलाई गुमाउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। हामी टुटफुट भएर होइन, सबै मिलेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष आचार्य पनि विधान संशोधन गरेर सहमति र एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कार्यसमितिले पारित गरेको दस्ताबेज सबैले स्वागत गर्ने खालको हुनुपर्छ। संस्था एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्छ,’ उनले भने।

वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार भ्लोन पनि सर्वसम्मतरुपमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘अबको नेतृत्व दूरदर्शी हुनुपर्छ। समस्या समाधान गर्ने सक्ने, ऊर्जा क्षेत्रको आवाज बोल्नसक्ने, समावेशी, संकटमा समस्या समाधान गर्नसक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इनोभेटिभ, परिवर्तनको कुरामा लिड गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। यो एजेन्डा उठाउँदै आएको मान्छे म पनि हो।’

भ्लोनले तत्कालै महासंघ बनाएर जान नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वसम्मत हुन नसके आफू सल्लाहकार बन्न तयार रहेको बताए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले सरकार संस्था खारेज गर्नतर्फ लागिरहेका बेला सहमतिमा अगाडि बढ्नु हितकर हुने बताए।

‘सरकार संस्थाहरु खारेज गर्नतर्फ लागेकोले हामी सचेत हुन जरुरी छ। हामी समयमा साधारण सभा सक्नुपर्ने बाध्यतामा छौं। विधान संशोधन गर्न सकिने दस्तावेज भएकोले अहिले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर जाने ढंगमा हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्वाचन हुने सुनाए। ‘विधान सबै एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन। यसलाई समयानुकूल रूपमा संशोधन गर्दै संस्थालाई अघि बढाउने हो,‘ कार्कीले भने, ‘अध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्वाचन हुन्छ। केही संरचनागत व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी भइरहेको छ। सबैको सल्लाह सुझावमा पास गर्ने हो।’

The post जलविद्युतमा अर्बौं लगानी गरेका उद्यमीको संस्था इप्पानको नेतृत्व लिन विधानको लफडा, के हो विवाद? appeared first on BIZMANDU.

बिजुलीको महसुलमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बालेनले ‘साँच्चिकै हामी तुरुन्त विद्युतीय युगमा जान सक्ने अवस्था छैन। अहिले देशका हरेक किचनमा बिजुलीबाट पकाउने हो भने सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पडकन्छन्। त्यसको क्षमता नै छैन अहिले’ भने।

बालेनले ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनको सुधारका लागि नै बिजुलीमा भ्याट लगाइएको भन्दै बजेटको बचाउ गरे।

‘त्यो क्षमता विकास गर्न पैसा चाहिन्छ। त्यही पैसाका लागि ५० युनिटभन्दा माथि चाहिं ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने कुरा अस्ति अर्थमन्त्रीले जुन कुरा गर्नु भा छ त्यो धेरै होइन। एक सय रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ मात्र हो,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा चाहिं केमा खर्च हुन्छ भन्दा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन अपग्रेड गर्न खर्च हुन्छ। देशभरि ट्रान्समिसन लाइनको तार अपग्रेड गर्न खर्च हुन्छ। सबस्टेसन अपग्रेड गर्नुपर्छ। अनि हामी बल्ल विद्युतीय युगमा जान सक्छौं। त्यसका लागि सरकार अग्रसर छ।’

के बालेनले भनेजस्तै इण्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउनका लागि अहिलेको पूर्वाधार पर्याप्त छैन? बिजुलीबाट खाना पकाउँदा बालेनले भनेजस्तै सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पडकने अवस्थाकै छन् त?

विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बालेनको भनाइमा सहमत छैनन्। प्राधिकरणको अहिलेको पूर्वाधारले ५ हजार मेगावाट विद्युतको माग धान्छ। जबकि अहिलेको पिक डिमाण्ड २४०० मेगावाट मात्र छ।

‘विद्युत उत्पादन जडित क्षमता ४१०० मेगावाट पुगेको अवस्थामा हाम्रा ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसनले ५ हजार मेगावाटसम्मको क्षमता धान्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेजस्तो कमजोर अवस्था छैन,’ प्राधिकरणका एक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले भने, ‘कुनै ठाउँमा समस्या भयो भने तत्काल समाधान गर्ने क्षमता र संयन्त्र पनि हामीसँग उपलब्ध छ।’

सुक्खायाममा नदीमा जल सतह घटेर विद्युत उत्पादन क्षमताको एक तिहाइमा सीमित हुने गरेकामा प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरेर बेच्ने गरेको छ। विद्युत उपभोक्ताको घरमा पुर्‍याउनका लागि देशभर १४ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन र ५ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका ट्रान्सफर्मर प्रयोगमा छन्।

प्राधिकरणका ती इन्जिनियरका अनुसार अहिले बर्खाका कारण उत्पादन धेरै भएर बिजुली खेर गइरहेको छ। ‘आन्तरिक खपत भएर बाँकी रहेको करिब १ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेका छौं,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘पूर्वाधार पर्याप्त भए पनि आन्तरिक खपत नभएकाले उभ्रेको बिजुली निर्यात गरिरहेको अवस्था हो।’

दुई कार्यकाल प्राधिकरणको नेतृत्व गरिसकेका कुलमान घिसिङले बालेनले प्राधिकरणको पूर्वाधारबारे जानकारी नै नलिइ जथाभावी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए।

पूर्वऊर्जा ऊर्जामन्त्री कुलमानले प्राधिकरणको उपभोक्तालाई इन्डक्सन चुलोदेखि हिटर लगायत विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न र विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङका लागि उत्पादित बिजुली अनुसार अहिलेको पूर्वाधार पर्याप्त रहेको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति तथ्य र प्राविधिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। राज्यको संरचनामाथि जिम्मेवार व्यक्तिले यसरी भ्रम फैलाउन मिल्दैन,’ कुलमानले भने, ‘कहिले कुनै निश्चित ठाउँमा असाध्यै धेरै बिजुलीको माग हुँदा प्रणालीमा समस्या हुन सक्छ। तर इण्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा ट्रान्फर्मर पड्किने र सबस्टेसनले नधान्ने भन्ने अवस्था अहिले छैन। ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसनसँग देशमा उत्पादितभन्दा धेरै बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ।’

प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि अहिलेको उत्पादन अनुसार बिजुलीको माग धान्न सक्ने पूर्वाधार रहेको बताए।

‘बिजुलीको माग ह्वात्तै बढ्दैन्। विस्तारै एउटा फ्लोमा बढ्ने हो,’ शाक्यले भने, ‘अहिलेको उत्पादनअनुसार डिमान्ड धान्न सक्ने पूर्वाधार प्राधिकरणसँग छ। थप डिमान्ड अनुसार सप्लाई गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने काम पनि धमाधम भरहेको छ।’

The post विद्युत प्राधिकरणको पूर्वाधारले धान्छ ५ हजार मेगावाटको माग, इन्डक्सन चलाउँदा हुँदैन समस्या appeared first on BIZMANDU.

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरेर लगानी विस्तारको वातावरण बनाएको भनेर उद्योगीका व्यावसायिक संस्थाले प्रशंसा गरिरहँदा १९ नम्बर बुँदामा ऊर्जा प्रवर्धकलाई झस्काउने त्यस्तो के व्यवस्था छ?

बजेटको बुँदा नम्बर १९ मा ‘विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी टेक अर पे विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध गरिने’ उल्लेख छ। बजेटको यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्र मात्र नभई वैदेशिक लगानीसमेत निरुत्साहित हुने जोखिम ऊर्जा उत्पादकहरुले देखेका छन्।

ऊर्जा उद्यमी एवं इप्पानका सल्लाहकार अरुण सुवेदीले बजेटको १९ नम्बर बुँदा स्पष्ट नभएको भन्दै ब्ल्याङ्केट (एकमुष्ट) निर्णय गरे वैदेशिक लगानीको वातावरणसमेत बिग्रिने बताए। ‘कस्ता-कस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने हो, त्यसको स्पष्ट निर्णय र औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘हचुवाका भरमा निर्णय गरियो भने यसले जलविद्युत् क्षेत्रको खर्बौंको लगानीलाई संकटमा पार्नेछ।’

बजेटमा कस्तो अवस्थाका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन। उनले आयोजना ढिलो हुनुको वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर मात्र लाइसेन्स खारेजको निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

‘सबै कुरा बजेटमा राख्न सम्भव हुँदैन। तर कस्तो कस्तो अवस्थाका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। नत्र इमान्दार भएर काम गरिरहेकाहरुलाई पनि अन्याय हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘१९ नम्बर बुँदा ब्ल्याङ्केटमा आएको छ। सरकारले ठोस वर्गीकरण वा औचित्यविना सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा राखेर निर्णय गर्नु हुँदैन।’

जलविद्युत आयोजना प्रवर्धकहरुका कारण मात्र नभइ, सरकारका कारण पनि निर्माणमा जान सकेका छैनन्। वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन वर्षभन्दा लामो समयसम्म झुलाएर राखेका उदाहरण धेरै छन्। अरु सरकारी निकायले पनि फाइल अड्काएर राखिदिएका कारण प्रवर्धकहरुले काम गर्न पाएका छैनन्। कतिपय प्रवर्धक आफैंले लगानी जुटाउन नसकेर काम अगाडि बढेको छैन।

२०६७ पुस ८ गते पीपीए गरेको बलेफी जलविद्युत कम्पनीले २३.५ मेगावाटको बलेफी आयोजनामा अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छैन। यस्तै २०७५ सामउन १३ गते पीपीए गरेको अन्नपूर्ण विद्युत विकास कम्पनीले ८६.५ मेगावाटको लान्द्रुक मोदी आयोजनामा पैसा जुटाउन सकेको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पीपीए भएकामध्ये १३५ वटा जलविद्युत आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गरेका छैनन्। ती आयोजना ४ हजार ४ मेगावाटका हुन्।

‘पीपीए भएका तर वित्तीय व्यवस्थापन नगरेका आयोजना गत असारसम्म १३५ वटा थिए। यो वर्ष पीपीए भएको छैन। पीपीए भएर निर्माणमा नगएका आयोजना कुन कुन हुन् भन्ने विवरण हामीसँग छैन,’ प्राधिकरणका विद्युत व्यापार विभागका उपनिर्देशक विक्रम पौडेलले भने, ‘कतिपय आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनविनै पनि निर्माणमा गएका छन्।’

विद्युत विकास विभागले १०९ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सन्तोषजनक नभएको बताएको छ। उत्पादन अनुमतिपत्र लिइ पीपीए गरेका तर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको निर्माण कार्य सन्तोषजनक नरहेको विभागले बताएको हो। विभागले ती आयोजनाका प्रवर्धकको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

विद्युत आयोजनाको अनुमति सम्बन्धी सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार पीपीए भएको २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नुपर्छ। एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसबाहेक १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाले प्रति मेगावाट १ लाखका दरले रोयल्टी तिरेर २ वर्ष म्याद थपेर ५ वर्षसम्म तथा १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाका हकमा ५ वर्ष म्याद थपेर ७ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो अवधिमा पनि आयोजना निर्माणमा जान नसके लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था छ।  

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले प्रवर्धकका कारण नभइ सरकारी निकायका कारण निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनपर्ने बताए।

’१९ नम्बर बुँदा ब्ल्याङ्केटमा आयो। प्रवर्धकका कारण ढिलासुस्ती भएको आयोजनामा हकमा लाइसेन्स खारेज गर्नु ठिक होला। तर यहाँ विभिन्न सरकारी निकायले फाइल अड्काएका कारणले निर्माणमा जान नसकेका आयोजना थुप्रै छन्,’ डाँगीले भने, ‘त्यसैले बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अन्धाधुन्धरुपमा निर्णय नहोस्। ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्छ भन्ने विश्वास छ।’

पीपीए गरिसकेपछि प्रवर्धकहरू आयोजना होल्ड गरेर राख्न चाहँदैनन्। पीपीए गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र लिएपछि आयोजनाको म्याद घट्दै जाने भएकाले प्रवर्धकहरूलाई काम छिटो सक्नुपर्ने दबाब हुन्छ।

आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसक्नुमा आफूहरु भन्दा सरकारी संयन्त्र मुख्य जिम्मेवार रहेको प्रवर्धकहरूको दाबी छ।

‘जग्गा भोगाधिकारको अनुमतिदेखि रुख कटानमा ढिलाइ लगायत कारण थुप्रै आयोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन्। अनुमति दिने काम सम्बन्धित सरकारी निकायको हो। यसमा प्रवर्धकले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले सबै आयोजनालाई सोलोडोलो एउटै घानमा राखेर हेर्नु न्याय संगत हुँदैन,’ इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भने, ‘त्यसो भयो भने लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ।’

The post बजेटको १९ नम्बर बुँदाले झस्किए ऊर्जा प्रवर्धक, १३५ आयोजनामा भएको छैन वित्तीय व्यवस्थापन appeared first on BIZMANDU.

हाल आफ्नो अघोषित कानुनी सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दै आएका खनाललाई विराजभक्तले सचिव सरह तलब सुविधा दिने गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

प्राधिकरणको जेठ ६ गते बसेको १०१३औं बैठकबाट खनाललाई परामर्शदाताको नियुक्ति दिने निर्णय भएको स्रोतले बतायो।

‘प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कानुनी सल्लाह दिन, प्राधिकरणका आयोजनामा भेरियसनको कागजात तयार पार्न तथा विभिन्न विनियमावली र निर्देशिका बनाउनका लागि सहयोग गर्न पूर्वसचिवलाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्ति दिने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

ऊर्जामन्त्रीले आफू निकट व्यक्तिलाई प्राधिकरणमा परामर्शदाताको रुपमा जागिर दिने निर्णय गरेको यो पहिलोपटक हो। त्यसैले विराजभक्तको निर्णयबाट प्राधिकरणका कर्मचारी चकित परेका छन्।

‘सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनेको र यसअघिका राजनीतिक नियुक्ति अध्यादेशबाट खारेज गरेको सरकारका मन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्छन् भन्ने हामीले कल्पना गरेकै थिएनौं,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘कानुनी विषयका लागि प्राधिकरणभित्र अलग्गै महाशाखा नै छ। प्राधिकरणले कानुनी विषयमा सल्लाहका लागि बाहिरी मान्छेको आवश्यकता ठानेको छैन। यो त मन्त्रीज्यूले आफू निकटलाई खुशी तुल्याउन गरेको निर्णय हो।’

विराजभक्तले मन्त्रालयबाट तलब भत्ता खुवाउन सहज नदेखेपछि खनाललाई प्राधिकरणको परामर्शदाता बनाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो।

‘पूर्वसचिवज्यूले मन्त्रीज्यूलाई सुरुदेखि नै सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। तर मन्त्रालयमा नियुक्ति दिंदा प्रश्न उठ्ने देखेर प्राधिकरणमा परामर्शदाताका नाममा जागिर दिने निर्णय भएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

खनालले नियुक्तिपत्र भने पाएका छैनन्। उनी २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं-८ (२) मा बागमती प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार थिए। धारा चुनाव चिह्नमा खनालले ५०६ मत ल्याएका थिए।

कानुन समूहका खनाल २०७७ कात्तिकमा सचिवबाट अवकाश पाएपछि राजनीतितिर लागेका थिए।

पूर्वसचिव खनालले नियुक्तिको निर्णय भएको जानकारी पाए पनि हालसम्म पत्र प्राप्त नभएको बताए। ‘मैले अहिले पनि मन्त्रालयको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्दै आएको छु। आफूले जानेको विषयमा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर निश्वार्थरुपमा सल्लाह दिंदै आएको छु,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्राधिकरणको परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सुनेको छु। तर अहिलेसम्म पत्र प्राप्त भएको छैन।’

The post पूर्वसचिव खनाललाई विराजभक्तले दिए नियुक्ति, प्राधिकरणमा परामर्शदाताको पद खडा appeared first on BIZMANDU.

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि चैतसम्म २ अर्ब ९५ करोड १९ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी २० अर्ब ४१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

पोहोर सोही अवधिमा प्राधिकरणले १ अर्ब ७७ करोड ५१ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी प्राधिकरणले १३ अर्ब १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।

उत्पादन बढ्दा घट्यो आयात

निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदा प्राधिकरण आयात घटाउन सफल भएको छ। प्राधिकरणले गत साउनदेखि चैतसम्म भारतसँग ९४ करोड ८१ लाख युनिट विद्युत ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा किनेको छ।

पोहोर यसै अवधिमा प्राधिकरणले ९१ करोड ६१ लाख युनिट विद्युत ९ अर्ब ४२ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो।

हिउँदमा निरन्तर पानी परेका कारण विद्युत उत्पादन खासै धेरै नघटेकाले पोहोरको तुलनामा निर्यातमा उल्लेखनीय सुधार भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख चन्दनकुमार घोषका अनुसार यसपालि चैत र वैशाखमा पिक समयमा २६ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत उत्पादन भएको छ। गत वर्ष २ हजार मेगावाट हाराहारीमा सीमित थियो।

‘हिउँद सामान्यतया विद्युत उत्पादन घट्ने समय हो। त्यसैले हामीले माग धान्नका लागि भारतबाट धेरै आयात गर्नुपर्थ्यो। तर यसपालि हिउँदमा निरन्तरजसो पानी परेका कारण विद्युत उत्पादन धेरै घटेन। हाम्रा पावर हाउसहरुको इनर्जी जेनेरेसन राम्रो छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चैत र वैशाखमा नै बिजुली उत्पादन करिब ६०० मेगावाटले बढेको छ,’ घोषले भने, ‘जसले गर्दा हामीलाई माग धान्न सहज भयो। त्यति मात्र होइन, हामी निर्यात बढाउन सफल भयौं।’

प्राधिकरणका अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको छ। पिक डिमान्ड भने २३२१ मेगावाट छ।

अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले हिउँदमा विद्युत उत्पादन करिब एक तिहाइमा सीमित हुने गरेकाले प्राधिकरणले सुक्खायामको लोड व्यवस्थापनका लागि भारतबाट आयात गर्दै आएको छ।

घोषका अनुसार प्राधिकरणले अहिले दैनिक ५०० देखि ६०० मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गरिरहेको छ। ‘हामीले अहिले दिनमा ३ हजार ५९० मेगावाट आवर आयात गर्दा ७ हजार ९२५ मेगावाट आवर निर्यात गरेका छौं,’ घोषले भने।

यस वर्ष चैत र वैशाखमै विद्युत उत्पादन बढ्दा प्राधिकरणलाई एकातिर लोड व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ भने अर्कातिर वित्तीय अवस्था सुधार हुने देखिएको छ।

‘विद्युत उत्पादन बढेको प्राधिकरण आर्थिक सुधारमा पनि उसले सकारात्मक असर देखिन्छ भन्ने छ। ‘यसपालि हिउँदमा नै आयातमा घटेको छ भने निर्यात उल्लेखनीय रुपले बढेको छ। त्यसैले ब्यालेन्स सिट राम्रो हुनेमा शंका छैन,’ प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका एक कर्मचारीले भने।

The post प्राधिकरणका लागि वर्षा बन्यो वरदान, बिजुली निर्यातबाट साढे २० अर्ब आम्दानी appeared first on BIZMANDU.

मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजना सक्दो चाँडो सम्पन्न गरेर एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ योजनाको चाङ लगाउनुभन्दा निर्माणाधीन आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्दा लक्षित वर्गले लाभ पाउने भन्दै बजेट प्रस्ताव गरेका हुन्।

मन्त्रालय मातहतका अधिकांश आयोजना पर्याप्त बजेट नहुँदा समयमा सम्पन्न हुन नसकेको निष्कर्षमा विराजभक्तले नयाँ योजना थप्नुको साटो निर्माणाधीन आयोजनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो।

ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजना १ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। स्रोतका अनुसार विराजभक्तले ५५ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सिंचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने तर प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा इनर्जी खेर जाने समस्या छ। अर्कातर्फ भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि पनि प्रसारण लाइन चाँडो बनाउनु पर्ने अवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले हामीले निर्माणाधीन ११ वटा आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न भनेका छौं।’

मन्त्रालयले लालबन्दी-नवलपुर-सलिमपुर १३२ केभी, कुशाहा-विराटनगर १३२ केभी, नेपालगंज-नानपारा १३२ केभी, कुश्मा-तल्लो मोदी-नयाँमोदी १३२ केभी, नयाँमोदी-लेखनाथ १३२ केभी, कोहलपुर-सुर्खेत दैलेख १३२ केभी, कालीगण्डकी-रिडी १३२ केभी, तुम्लिङटार-सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर-बालगंगा १३२ केभी, भुमई-हाकुई १३२ केभी प्रसारण लाइन र नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गरेको छ। ती आयोजनाका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको हो।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनालाई पहिलो पटक बजेट छुट्याउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

‘आरपीजीसीएललाई अहिलेसम्म कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि मात्र बजेट दिने गरिएको थियो। यसपालि आरपीजीसीएलका ३ वटा आयोजनामा बजेट दिन लागेका छौं,’ स्रोतले भन्यो।

प्रसारण लाइन विस्तार र वितरण आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष १३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न १६ अर्बभन्दा बढी लाग्ने हिसाब गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागेको हो।

विराजभक्तले मन्त्रालयमातहतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आगामी ३ आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छन्। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अब वर्षौंसम्म तन्काउने काम हुँदैन। तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ। त्यही अनुसार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

यसबाहेक संघीय सरकार मातहत रहेका ८६ वटा नदी उपयोगका लागि ब्लकमा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। गोदावरी वाटर ल्याबका लागि मन्त्रालयले बजेट मागेको छ।

विराजभक्तले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेटा सेन्टरलाई अपग्रेड गरेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने योजना पनि बनाएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत खपत वृद्धि गर्नका लागि डेटा सेन्टर र क्रिप्टो माइननिङ सेन्टर संचालनमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ।

विराजभक्त निर्माणमा जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका तर स्रोत अधिक चाहिने आयोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने पक्षमा छन्। त्यसका लागि उनले पावर समिट गर्ने योजना बनाएका छन्। ‘तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई सोकेसमा राख्ने तयारी छ। विभिन्न देशका सरकार र निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई ल्याएर लगानी जुटाउने उद्देश्य छ,’ स्रोतले भन्यो।

जल तथा ऊर्जा आयोगलाई थिंक ट्यांकको रुपमा विकास गरिने भएको छ।

The post विराजभक्तले अघि बढाएनन् नयाँ योजना, निर्माणाधीन आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न मागे ५५ अर्ब appeared first on BIZMANDU.

मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका ९६० मेगावाट क्षमताका सोलार आयोजनाको वास्तविक अवस्था र निर्माण प्रगतिबारे अध्ययन गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणले हिउँदको ऊर्जा संकट कम गर्न ९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जाको पीपीए गरिसकेको छ। यी आयोजना २ वर्षभित्र संचालनमा ल्याएर विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने सर्तमा सम्झौता भएका हुन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पीपीए भइसकेर निर्माण चरणमा पुगेका आयोजनाको काम कति अघि बढ्यो भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिएको छ।

‘जलविद्युत् आयोजनामा लाइसेन्स लिने तर समयमा सम्पन्न नगर्ने प्रविति छ। सोलार आयोजनामा पनि त्यस्तै समस्या नदोहोरियोस् भनेर मन्त्रीज्यूले हामीलाई निर्देश गर्नु भएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले ती आयोजना कुन अवस्थामा छन्? के कति काम सम्पन्न भए? भनेर कार्य प्रगतिको बारेमा अध्ययन गर्ने गरी काम भइरहेको छ।’

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार पीपीए अध्ययनका लागि गठन गरिएको समितिलाई पनि यी आयोजनाको अवस्था अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

‘जलविद्युत् आयोजना जस्तो खोलामा झोला हुन भएन। त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न पर्‍यो भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार मन्त्रीज्यूले पीपीए र लाइसेन्स रिभ्यू कमिटी गठन गर्नु भएको छ। यो समितिले पनि अध्ययन गर्ने निर्देशन दिइएको छ।’

प्राधिकरणले २ वर्षअघि सोलार आयोजनाका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो। आर्थिक र प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीसँग १०५ दिनभित्र पीपीए गर्ने योजना थियो। तर, प्रक्रिया लम्बिँदा प्राधिकरणलाई सम्झौता गर्न करिब डेढ वर्ष लागेको बताइएको छ।

यसबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोलार प्यानलका लागि आवश्यक इन्भर्टर, आल्मुनियम, सिलिकन र तामाजस्ता कच्चा पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। डलरको मूल्य पनि बढेको छ। प्राधिकरणसँग पीपीए हुँदा १ डलर बराबर १३५ रुपैयाँ थियो। अहिले त्यो बढेर १५२ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

त्यही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोलार प्यानलको मूल्य करिब ३० प्रतिशतसम्म बढेको बताइएको छ। लागत बढेपछि धेरै लगानीकर्ता अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन्।

९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जामध्ये गोल्यान पावरसँग एक वर्षअघि पीपीए भएको थियो भने भ्लोनसँग पनि केही समयअघि मात्रै सम्झौता गरिएको थियो। शंकर समूह, गोल्छा, गोल्यान, रमेश कर्प, बुटवल पावर, सीई, डोल्मा र सीइडीबी लगायतका व्यावसायिक घरानाले सोलार परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन्।

एक प्रवर्धकका अनुसार सोलार प्यानलको मूल्य बढेपछि प्रति मेगावाट लागत करिब २ करोड रुपैयाँसम्म बढेको छ। अहिले प्रति मेगावाट सौर्य ऊर्जाको लागत करिब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ। यसअघि यो लागत सात करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको थियो।

लागत निरन्तर बढेपछि धेरै व्यवसायी तत्काल निर्माण अघि बढाउने कि केही समय पर्खने भन्ने द्विविधामा रहेको बताइएको छ।

The post ‘झोलामा खोला राख्ने’जस्तै प्रवृत्ति सोलार आयोजनामा हुने देखिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सुरु गर्‍यो अध्ययन appeared first on BIZMANDU.

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल) को बोर्डले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हो।

‘हाम्रो बोर्डबाट लगानीको मोडालिटी पास भइसकेको छ। हामीले सोहीअनुसार कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने,’अब छिट्टै कम्पनी खडा गरेर बाँकी काम पनि छिट्टै टुग्याउन छौं।’

कम्पनीमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको ५१ प्रतिशतमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल)ले २६ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत र चैनपुर सेतीले १२.५/१२.५ प्रतिशत सेयर लगानी रहने छ।

यस्तै, निजी क्षेत्रका तर्फबाट ३ वटा कम्पनीको ४९ प्रतिशत लगानी रहनेछ। समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै ३५ प्रतिशत तथा ङादी ग्रुपपावर लिमिटेड र सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडले ७/७ प्रतिशत लगानी गर्ने भएका छन्।

आरपीजीसीएलले सार्वजनिक-निजी साझेदारी अन्तर्गत एसभीपी मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पुस १३ गते आशयपत्र मागेकामा २ वटा सरकारीसहित ८ कम्पनीको आवेदन परेको थियो। निजी क्षेत्रका तर्फबाट मातामालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालि, सुर्मा सरोवर हाइड्रोपावर र सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले पनि आशयपत्र पेस गरेका थिए।

२० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रसारण लाइन ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत ऋण जुटाएर निर्माण गरिनेछ।

अब ६ कम्पनीको लगानीमा पश्चिम सेती प्रसारण लाइन कम्पनी खडा गरेर बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका-१ हम्मरसेनको चैनपुर सबस्टेसन र डोटीको शिखर नगरपालिका-१० मा रहेको बनलेक सबस्टेसन हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका-२ दोधारा सबस्टेसनसम्म करिब १४५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।

यो आयोजना अन्तर्गत १६० एमभीएको चैनपुर सबस्टेसन र ३१५ एमभीएको बनलेक सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ। यसका लागि जग्गा प्राप्ति र आयोजनाको सर्वेको काम सम्पन्न भइसकेको छ।

यो प्रसारण लाइनमार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती हाइड्रोपावर, ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ हाइड्रोपावर र १७० मेगावाटको अपर सेती हाइड्रोपावरबाट उत्पादन हुने बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ।

यस्तै, सेती नदी र यसको सहायक नदी बुढीगंगा तथा दार्चुला र बैतडीमा उत्पादित बिजुली पनि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ।

आरपीजीसीएलले यसअघि तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रसँग मिलेर बनाउन २०८१ पुस २ गते सम्झौता गरेकामा थियो। त्यसपछिको उक्त मोडलमा बनाउन लागिएको दोस्रो प्रसारण लाइन हो।

The post निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण गरिँदै दोस्रो प्रसारण लाइन, कम्पनी खडा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो appeared first on BIZMANDU.

कर्णालीमा पहिलो पटक पुगेको १३२ केभी प्रसारण लाइन संचालनमा आएको तीन महिना मै प्रसारण लाइनको पोल ढलेपछि गुणस्तरको विषयमा पनि गम्भिर प्रश्न उठेको छ।

‘अब प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा रुख कटान देखि सबै कुराको मापदण्ड पुरा गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक रुपमा सुकेको रुख ढलेर टावरमा परेको भन्ने कुरा आएको छ। तर, सुकेको रुख हुँदाहुँदै पनि किन हेरिएन? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ,’ प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने, ‘१३२ केभीको प्रसारणलाइन बनाउँदा १८ मिटरको करिडोर हुन्छ। राइट अफ वे (आरओडब्लु) अधिकार हुन्छ। यसले गर्दा टावर डिजाइन मै कमीकमजोरी थियो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ।’

टावर ढलेको विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए।

‘रुख ढलेर तारमा परेको कारण पोलमा समस्या ढलेको हो। के कति कारणले गर्दा यो अवस्था आयो भनेर हाम्रो टेक्निकल कमिटी हुन्छ। उसले के कति कारणले यस्तो भएको भन्ने रिपोर्ट आउँछ,’उनले भने।

ठूलो हावाहुरी आएर सुकेको रुख ढलेर तारमा पर्दा पोल ढलेको आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए। ‘त्यसदिन ठूलो हावाहुरी आएर रुख ढलेर तारमा परेछ। त्यसको भार थाम्न नसकेर पोलमा ढलेको हो,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने,’प्रकृतिक प्रकोपको कारणले पोल ढलेको हो। यसलाई रोक्न सकिँदैन।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र हुँदा रुख काट्न नपाइएको र त्यसैले समस्या भएको चौधरीले बताए। राइट अफ वेमा पर्ने रुखहरुको खतराबारे फेरि बुझाउँदै निकुञ्जलाई पत्र लेख्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार आयोजनाले मर्मतको काम सुरु गरिसकेको छ। ‘हामीले आयोजना मर्मतको काम अगाडि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ फाउन्डेसन बनाउने काम भइरहेको छ। कम्तिमा डेढ महिनाभित्र नै टावर निर्माण गरेर संचालन गर्ने लक्ष्य छ।’

प्रसारणलाइन पूर्णमा अवरुद्ध भएपछि पुरानो ३३ केभीको प्रसारण लाइनबाट कर्णालीमा विद्युत आपूर्तिको काम भइरहेको छ।

यो प्रसारण लाइन गत वर्षको माघ १८ को मध्यरातदेखि संचालनमा आएको थियो।

The post कर्णालीमा पहिलोपटक पुगेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको पोल ३ महिना मै किन ढल्यो? appeared first on BIZMANDU.

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार सुक्खायाममा नदीको बहाव घट्दा बर्सेनि आन्तरिक उत्पादन कम हुन्छ। त्यसमाथि भारतबाट पनि २४ सै घण्टा विद्युत आयात सुनिश्चित नहुने भएकाले चैत र वैशाखमा विद्युत व्यवस्थापन निकै कठिन बन्थ्यो। यस वर्ष भने परिस्थिति केही फरक देखिएको छ।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार खाडी क्षेत्रमा जारी तनावका कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ लगातारको वर्षाले जलविद्युत आयोजनाहरूमा पानीको बहाव कायम राखेकाले उत्पादन पनि गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ। ‘पूर्ण सहज अवस्था त होइन, तर गत वर्षको तुलनामा लोड व्यवस्थापन धेरै सहज भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने।

वर्षाका कारण तापक्रम घट्दा घरायसी क्षेत्रमा एसी, पंखा लगायतका उपकरणको प्रयोग पनि कम भएको छ। त्यसले घरेलु विद्युत खपतमा समेत कमी आएको प्राधिकरणको भनाइ छ। उद्योग र घरायसी दुवै क्षेत्रमा माग घट्दा प्रणालीमाथिको दबाब कम भएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले पिक आवरमा आन्तरिक उत्पादन करिब १४०० देखि १५०० मेगावाट हाराहारी पुगेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यही अवधिमा पिक उत्पादन करिब १२०० मेगावाट आसपास सीमित हुन्थ्यो। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय पिक डिमाण्ड २१०० मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ भने कुल प्रणाली माग २३०० मेगावाट हाराहारीमा छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की ले निरन्तर वर्षाका कारण अधिकांश आयोजनाको उत्पादन गत वर्षभन्दा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढेको बताए। ‘यो समय सामान्यतया उत्पादन घट्ने बेला हो। तर यस वर्ष लगातार पानी परेकाले अधिकांश आयोजनाले राम्रो उत्पादन दिएका छन्,’ उनले भने।

उद्योग क्षेत्रको माग घट्नु पनि प्राधिकरणका लागि राहतको अर्को कारण बनेको छ। सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु का अनुसार निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। ‘खाडी तनावका कारण कच्चा पदार्थ महँगिएको छ, निर्माण क्षेत्र पनि सुस्त छ। बजारमा माग नै घटेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन गत वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले घटेको छ।’

प्लास्टिक उद्योगहरूमा अवस्था अझ जटिल छ। सञ्चालनका लागि बिजुलीमा निर्भर उक्त क्षेत्रको खपत निकै नै कम छ। नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शरद शर्मा का अनुसार अधिकांश उद्योग अहिले आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन्, केही उद्योग बन्द छन्। ‘कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्छ। भारतले आफ्नै उद्योगलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। पाइहाले पनि मूल्य ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म बढेर आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै उद्योग सञ्चालनमै छैनन्।’

नेपालभर भाँडा, पाइप, अस्पतालमा प्रयोग हुने सिरिन्ज लगायत उत्पादन गर्ने करिब ७०० प्लास्टिक उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योग शतप्रतिशत विद्युतमा आधारित छन्। उद्योगहरू बन्द वा आंशिक सञ्चालनमा रहँदा विद्युत माग उल्लेख्य घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। दैनिक ऊर्जा आपूर्तिमा निजी उत्पादकहरूको योगदान बढ्दो छ भने आयातमा निर्भरता तुलनात्मक रूपमा घटेको देखिन्छ।

विद्युत क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस वर्षको सहजता अस्थायी हुन सक्छ। उद्योगहरू पुनः पूर्ण क्षमतामा फर्किए वा वर्षा कम भएमा प्राधिकरण फेरि पुरानै दबाबमा पर्न सक्छ। त्यसैले प्रसारण लाइन विस्तार, ऊर्जा भण्डारण र दीर्घकालीन माग व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए भविष्यमा पुनः संकट दोहोरिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

The post खाडी युद्धको बाछिटा र निरन्तरको वर्षाका कारण विद्युत प्राधिकरणलाई ‘लोड म्यानेजमेन्ट’ सहज appeared first on BIZMANDU.

देशभर ४८ हजार ट्रान्सफर्मर जडान भएकोमा प्राधिकरणसँग करिब १२ सय मात्र ब्याकअपमा रहेको स्रोतले बताएको छ। केन्द्रीय स्टोर कार्यालय हेटौंडामा स्टक शून्य छ, प्रादेशिक र डिभिजन कार्यालयमा पनि ट्रान्सफर्मर एकदमै न्यून संख्यामा छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ८ वटा प्रादेशिक कार्यालयमा नयाँ र मर्मत गरेको ट्रान्सफर्मर गरि कुल १ हजार १ सय ७१ वटा छ। जसमा नयाँ ६ सय ६० वटा र ५ सय ११ वटा मर्मत गरिएका पुराना ट्रान्सफर्मर छन्। देशभर ४८ हजार ट्रान्सफर्मर जडान छन्। प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार वार्षिक कम्तीमा पनि १५ सय वटा ट्रान्सफर्मर जल्ने र बिग्रने गरेको हुन्छ। मर्मत र मागका तालिकाअनुसार २ हजारदेखि २५ सय ट्रान्सफर्मर नयाँ जडान गरिरहनुपरेको छ।

प्राधिकरणको देशभर १२९ वटा वितरण केन्द्र छन्। कम्तीमा एउटा वितरण केन्द्रसँग २५ वटा ट्रान्सफर्मर स्टक हुनुपर्नेमा अहिले अहिले संख्या एकदमै न्यून छ।

‘लोड थपिँदा ट्रान्सफर्मर जुनसुकै बेला पनि बिग्रन वा जल्न सक्छन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हाम्रो तथ्यांक हेर्दा पनि वार्षिक २ हजार ट्रान्सफर्मर जल्ने वा बिग्रने गरेको हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा एउटा वितरण केन्द्रसँग २५ वटा ट्रान्सफर्मर स्टक हुनैपर्छ।’

ट्रान्सफर्मर उच्च माग हुने समय आउँदै गर्दा आवश्यक मात्रमा स्टक नहुँदा प्राधिकरणका कर्मचारी चिन्तित छन्। ‘विगतमा कहिलकाहीं दिनको २०/२५ वटासम्म ट्रान्सफर्मर जल्ने/पड्किने गरेको अवस्था थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अब गर्मी बढ्दा विद्युत खपत बढ्छम त्यसले लोड बढाउँछ। फेरि ट्रान्सफर्मर जल्न थाले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने तनाव छ।’

उनका अनुसार प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर कार्यालयमा १००, २००, ३०० र ५०० केभीए क्षमताको स्टक छैन। तर, आठ प्रादेशिक र डिभिजन कार्यालयमा १०० केभीएको ९८ वटा, २०० केभीएको २१५ वटा, ३०० केभीएको २०८ वटा र ५०० केभीएको २३ वटा ट्रान्सफर्मर छन्। जुन प्राधिकरणलाई चाहिने भन्दा एकदम न्यून संख्या हो।

‘कम्तीमा २ हजार ट्रान्सफर्मर स्टक हुनपर्छ। किनभने हामीले टेण्डर गरेपनि उजुरी परेर म्याद नै लम्विन्छ। प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामीले अहिलेसम्म तोकेको मिति मै ट्रान्सफर्मर बिरलै आएको छ। बिडरहरु बीच नै मुद्दा मामिलाले नै प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ।’

माग र आपूर्तिको चेन नमिल्दा ट्रान्सफर्मर बिग्रने र जल्ने समस्या आउने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए। ‘अहिलेसम्म त मौसमले पनि धेरै साथ दिएको छ। कुन दिन फेरि ह्वात्तै गर्मीको समयमा तराईमा पंखा, हिटर, एसीको प्रयोग बढ्छ। अनि फरफ हुँदा बिजुलीको माग बढ्छ। फेरि टाउको दुखाइ सुरु हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने ब्याकअपमा रहेको ट्रान्सफर्मरले धान्ने बताउँदै आएका छन्।

कुन प्रादेशिक कार्यालयमा कति ?
वाग्मती प्रादेशिका कार्यालयमा २१०, गण्डकीमा १८१, कर्णालीमा २० वटा, कोशीमा २४६, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवलमा १४९ वटा, डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जमा २६ वटा, मधेस प्रादेशिक कार्यालयमा २३६ वटा र सुदूरपश्चिम कार्यालयमा १०३ वटा ट्रान्सफर्मर छ।

प्राधिकरणका अनुसार वाग्मती प्रादेशिक कार्यालयमा २५ केभीएको ३७, ५० केभीएको ३४ वटा, १०० केभीएको ४४ वटा, २०० केभीएको ५० वटा ३०० केभीएको ३१ वटा र ५०० केभीएको १४ वटा ट्रान्सफर्मर छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा २५ केभीएको ३९ वटा ५० केभीएको २७ वटा १०० केभीएको ४१ वटा २०० केभीएको ५३ वटा, ३०० केभीएको १८ वटा र ५०० केभीएको ३ वटा ट्रान्सफर्मर छ।

सबैभन्दा काम ट्रान्सफर्मर रहेको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयमा २५ केभीएको ९ वटा, ५० केभीएको ४ वटा, १०० केभीएको १ वटा, २०० केभीएको ५ वटा, ३०० केभीएको १ वटा र ५०० केभीएको शून्य छ। कोशी प्रदेश अन्तर्गत अन्तर्गत २५ केभीएको ४६ वटा, ५० केभीएको ४१ वटा, १०० केभीएको ३१ वटा, २०० केभीएको ४६ वटा, ३०० केभीएको ७७ वटा र ५०० केभीएको ५ वटा ट्रान्सफर्मर छ।

लुम्बिनी प्रदेश बुटवलअन्तर्गत २५ केभीएको २१ वटा, ५० केभीएको २६ वटा, १०० केभीएको ४२ वटा, २०० केभीएको ३५ वटा, ३०० केभीएको २५ वटा र ५०० केभीएको शून्य छ। नेपालगञ्ज डिभिजनअन्तर्गत २५ केभीएको १ वटा, ५० केभीएको ५ वटा, १०० केभीएको ४ वटा, २०० केभीएको ९ वटा, ३०० केभीएको ७ वटा र ५०० केभीएको शून्य छ।

मधेश प्रदेशमा २५ केभीएको ८ वटा, ५० केभीएको ५२ वटा, १०० केभीएको ५८ वटा, २०० केभीएको ६५ वटा, ३०० केभीएको ५३ वटा र ५०० केभीएको शून्य छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ केभीएको २७ वटा, ५० केभीएको २९ वटा, १०० केभीएको २१ वटा, २०० केभीएको १८ वटा, ३०० केभीएको १६ वटा र ५०० केभीएको एउटा छ।

The post लोड बढी हुने बेलामै ट्रान्सफर्मर ब्याकअपमा १२ सय मात्र, कसरी होला व्यवस्थापन ? appeared first on BIZMANDU.

त्यसपछि आयोगले सम्बन्धित निकायसँग रायसुझाव माग गरेको थियो। त्यसमा प्राधिकरणले आपत्ति जनायो। त्यसपछि आयोगले प्राधिकरणसँग आयव्यय विवरण माग्यो।

प्राधिकरणले मंसिरमा आयोगलाई आयव्यय बुझायो। त्यसपछि उक्त आयव्ययलाई आधारमा मानेर आयोगले महसुल तय गरेको थियो। आयोग स्रोतकाअनुसार त्यति बेला प्रतियुनिटको हिसाब ५४ पैसा आएको थियो। शुल्क निर्धारणको विषय टुंगो गरेर आयोगले प्राधिकरणमा पठाएको थियो। तर प्राधिकरणले त्यसमा पनि आपत्ति जनायो।

त्यसपछि आयोगले पुन विवरणमा माग्यो। प्राधिकरणले करिब डेढ हप्ता पहिलेमात्र तथ्यांक आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ। अहिले आयोगले प्राधिकरणले पठाएको विवरण र अडिट रिपोर्टको आधारमा भेरिफाइ गरेर शुल्क तय गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए।

‘हामीले पहिले नै प्रसारण शुल्क तयार गरिसकेका थियौं। प्राधिकरणको समग्र प्रसारण प्रणाली सञ्चालनको वार्षिक आयव्ययलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गर्ने हो। तर हामीले निकालेको शुल्कमा प्राधिकरणले अब्जेक्सन जनायो। प्राधिकरणले पटक पटक दिएको डाटामा तथ्यांक नै छुट्टाछुट्टै  पठाएको छ। त्यसैले गर्दा अहिले ढिला भएको हो।’

आयोगले तय गरेको रेट र प्राधिकरणले दाबी गरेको बीचमा धेरै नै फरक परेपछि प्राधिकरणको तथ्यांक र अडिट रिपोर्ट हेरर भेरिफाइ गर्ने काम भइरहेको धितालले बताए। ‘हामीले सुरुमा ३९ पैसा प्रतियुनिट निकालेका थियौं। तर प्राधिकरणले त्यसमा अब्जेक्सन जनायो। हामीले प्राधिकरणले तथ्यांक र अडिट रिपोर्ट हेरेर भेरिफाइ गरिरहेका छौं,’ धितालले भने, ‘अब अन्तिम चरणमा छ। अब केहि दिन सार्वजनिक गर्छौं।’

प्रसारण शुल्क तय गर्न बाँकी भएपनि आयोले जलविद्युत आयोजनाले सिधै ग्राहकलाई बिजुली बेच्न पाउने गरि निर्देशिका ल्याइसकेको छ। आयोगले प्रसारण प्रणालीमा पहुँच खुला गर्ने उद्देश्यले ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरणमा खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याएको हो।

जलविद्युत कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली अहिले प्राधिकरणलाई बेच्दै आएका छन्। प्राधिकरणले जलविद्युत कम्पनीसँग किनेको बिजुली ग्राहकलाई बेच्छ।

खुला पहुँच निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि जलविद्युत कम्पनीले सिधै ग्राहकलाई बिजुली बेच्न पाउनेछन्। त्यसलाई ब्रेक थ्रु गर्न आयोगले पहिले प्रसारण शुल्क ल्याउनुपर्छ।

के-के छ आयोगले ल्याएको कार्यविधिमा?

आयोगले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन विभिन्न सर्त प्रस्ताव गरेको छ। खुल्ला पहुँच कारोबारका लागि न्यूनतम् परिमाण १ मेगावाट हुनुपर्नेछ।

न्यूनतम १ मेगावाट र पावर प्लान्टमा ११ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज जडान गरिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै ५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको ग्रिड र ३३ केभी ग्रिड-सबस्टेसनमा जडान गरिएको हुनुपर्नेछ। जलविद्युत कम्पनीले औद्योगिक वा व्यापारिक उपभोक्तालाई ५ मेगावाटभन्दा कम परिमाणमा बिजुली बेच्न पाउने छैनन्।

‘औद्योगिक वा व्यापारिक उपभोक्ताका हकमा ५ मेगावाटभन्दा बढी डिमाण्ड भएको र आयोजना ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेजमा जडान गरिएको हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिका भनिएको छ।

जलविद्युत कम्पनीले भारतमा पनि बिजुली निर्यात गर्न पाउनेछन्। तर, राष्ट्रिय मागभन्दा बढी नभएको अवस्थामा निर्यात गर्न पाउने छैनन्। ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि न्यूनतम खुल्ला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेगावाट हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गरिने विद्युत निर्यात वा नेपाल सरकारद्वारा निर्यातको अनुमति प्रदान गरिएका आयोजना बाहेकको विद्युत आन्तरिक खपत तथा मागभन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र निर्यात गर्न पाइनेछ।’

खुल्ला पहुँचमा ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग अवधिलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न भनिएको छ। जसमा दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म, मध्यकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षभन्दा बढीदेखि ५ वर्षसम्म र अल्पकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षसम्म र न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

The post प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै तथ्यांक पठाउँदा प्रसारण शुल्क तय गर्न आयोगलाई अप्ठ्यारो, ‘भेरिफाइ गर्दैछौं’ appeared first on BIZMANDU.

प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले केही ठूला कम्पनीको प्रभावमा परेर हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेजीको निर्णय गराउँदा ठूलो चलखेल भएको देखिएको हो।

प्राधिकरणको गत फागुन ४ गते बसेको संचालक समिति बैठकले कम्पनीहरुले हाइड्रोलोजीको इनर्जी टेबल गर्ने समयसीमा पाँच वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, यो निर्णय माइन्यूट हुने बेलामा खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले सबै मन्त्रालयबाट हुने निर्णय हेरिरहेकोले हाइड्रोलोजीको पेनाल्टी खारेजी पनि नजिकबाट केलाउने काम भइरहेको स्रोतले बतायो।

‘केही ऊर्जा कम्पनीहरुले विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार विद्युत दिन नसकेर पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। उनीहरुलाई करोडौं फाइदा पुग्नेगरी प्राधिकरणले नीतिगत निर्णय गरेको देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार देखिन्छ।’

विवादास्पद निर्णयमा मन्त्रीको संलग्नता भए/नभएको समेत हेर्ने काम भएको स्रोतले बतायो। विराजभक्त चैत १३ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए। विराजभक्तले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि चैत २५ गते प्राधिकरणले हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज सम्बन्धी पत्र ऊर्जा उत्पादकहरुलाई पठाएको थियो।

‘मन्त्रीको संलग्नता भएको हो की होइन। होइन भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यबाट मात्रै यस्तो निर्णय सम्भव छ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘सहजीकरण गर्ने बहानामा राज्यलाई नोक्सानी हुने काम रोकिनुपर्छ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेवले एबिलिटी डिक्लिरेसन गर्नेलाई एक पटकलाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेजीको निर्णय भएको बताए।

‘हामीले पानीको बहाव घटेको कारणसहित आवेदन दिएका कम्पनीका हकमा एक पटकका लागि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सबै कम्पनीको हकमा लागू हुने हो। हामीले सहजीकरण मात्रै गरेका हौं।’

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार एबिलिटी डिक्लिरेसनका लागि पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट सूचीसहित पानी कम परेर खोलाको बहाव कम भएको आधारमा सात दिनभित्र प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागमा निवेदन दिनुपर्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यो आधारमा मात्रै पेनाल्टीको बारेमा निर्णय हुने हो।’

उनका अनुसार ग्लोबल वार्मिङ, बाढीपहिरो लगायत भवितव्यमा पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यो पटक ब्ल्यांकेटमा सबै कम्पनीको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने निर्णय शंकाको घेरामा रहेको ती कर्मचारी बताउँछन्। ‘हामी पनि यो निर्णयले प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी हुने देखेर कसरी भयो भनेर आश्चर्यमा परेका छौं,’ ती कर्मचारीले भने।

हाइड्रोलोजी पेनाल्टी भनेको के हो ?

प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा प्रवर्धक कम्पनीले वार्षिक रुपमा यति परिमाणको बिजुली दिने भनेर प्रतिवद्धता गरेका हुन्छन्। त्यो सम्झौता अनुसार बिजुली दिन नसकेमा कम्पनीले प्राधिकरणलाई जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले २५ वर्षका लागि निश्चित बिजुली दिने प्रतिवद्धता गर्छ। त्यसलाई वार्षिक रुपमा सेड्युल गरेर बिजुली दिने प्रतिवद्धता गरेको हुन्छ। त्यो प्रतिवद्धता अनुसार सुख्खायाममा आफ्नो क्षमताको ३० प्रतिशत बिजुली दिनैपर्छ। दिन नसकेमा कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्छ। त्यही जरिवानालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी भनिन्छ।

प्राधिकरणले प्रवर्धक कम्पनीसँग बिजुली किनेको आधारमा आफ्नो बिक्री सेड्युल तयार पार्छन्। यदि त्यो बेलामा तोकिएको बिजुली नआए व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुन्छ। त्यसमा पनि प्राधिकरणले  ‘टेक अर पे’का आधारमा बिजुली खरिद गर्दा पनि उल्टै हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गरेकोले प्रश्न उठेको हो।

प्राधिकरणले बाढी, पहिरो वा नदीको बहाव कम भएमा कम्पनीलाई पर्ने भारबाट मुक्त गर्न हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने गर्छ।

The post विद्युत प्राधिकरणको एउटा निर्णयले हलचल, ठूलो चलखेल भएको आशंका, भएको के हो ? appeared first on BIZMANDU.

भारतले चैत १६ गते गरेको नयाँ नवीकरणअनुसार बेलुका ५ बजेदेखि राति ९ बजेसम्मको उच्च माग हुने समयमा बिजुली उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। यस निर्णयका कारण सो अवधिमा मागअनुसारको बिजुली आपूर्ति गर्न प्राधिकरण दबाबमा परेको छ।

हाल नेपालको पिक डिमान्ड २ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ। तर आन्तरिक उत्पादन भने करिब १२०० मेगावाटमा सीमित छ। प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रबाट करिब ७०० मेगावाट, सहायक कम्पनीहरूबाट ३०० मेगावाट र प्राधिकरण आफैंबाट करिब २०० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। यद्यपि, माग १८०० देखि २००० मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ।

आइएक्समार्फत आउने बिजुली सबैभन्दा बढी खपत हुने पिक समयमै उपलब्ध नहुने भएपछि आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप जटिलता आएको हो। त्यसैले प्राधिकरण अहिले आन्तरिक उत्पादन र वैकल्पिक स्रोत परिचालनमार्फत लोड व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको छ।

प्राधिकरणले कसरी गर्दैछ लोड व्यवस्थापन?

भारतबाट पिक आवरमा बिजुली आयात गर्न नपाएपछि प्राधिकरणले मुख्यतः आन्तरिक उत्पादन र पिकिङ आयोजनाहरूको उपयोगमार्फत आपूर्ति सन्तुलन मिलाउने रणनीति अपनाएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पिकिङ प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लोड व्यवस्थापन भइरहेको छ। उनले भने, ‘हामीसँग पिकिङ आयोजना छन्। अन्य समयमा भारतबाट आयात गरिएको बिजुली प्रयोग गर्छौं र पिक आवरका लागि पानी संचित गरेर ती आयोजनालाई त्यही समयमा सञ्चालन गर्छौं। यसले लोड व्यवस्थापन सहज बनाउँछ।’

नेपालमा करिब १००० मेगावाट क्षमताका पिकिङ आयोजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ४५६ मेगावाटको माथल्लो तामाकोशी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’, १०६ मेगावाटको कुलेखानी, ७० मेगावाटको मध्य-मर्स्याङ्दी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत प्रमुख छन्।

यी आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पिकिङमा सञ्चालन गर्न सके उच्च मागका समयमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ।

अझै कति छ चुनौती?

यद्यपि, प्राधिकरणका आन्तरिक स्रोतका अनुसार पिकिङ आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि माग र आपूर्तिबीच अन्तर रहने सम्भावना छ।

स्रोतका अनुसार पिक आवरमा पिकिङ आयोजना सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणतर्फबाट करिब ८०० मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ७०० मेगावाट गरी करिब १५०० मेगावाट उत्पादन सम्भव हुन्छ। तर सोही समयमा माग २००० मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने भएकाले करिब ५०० मेगावाट अभाव हुन सक्छ।

यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले भारतकै अन्य माध्यमबाट बिजुली आयात गर्ने विकल्प खुला राखेको छ। प्राधिकरणले पीइसी इन्डिया लिमिटेडमार्फत १८० मेगावाट र पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट करिब ३५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति पाएको छ।

यसअघि प्राधिकरणले आइएक्सको डे-अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट ६५४ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न अनुमति पाएको भए पनि पिक आवरमा प्रतिबन्ध लागेपछि विकल्प व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु परेको हो।

भारतबाट पिक समयमै बिजुली आपूर्ति रोकिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादन, पिकिङ आयोजना र वैकल्पिक आयातमार्फत आपूर्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर उच्च मागका बेला अझै पनि केही अभाव रहने जोखिम छ, जसले आगामी दिनमा लोड व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछ।

The post आइएक्सको बिजुली पिक आवर नपाउँदा प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापन हम्मेहम्मे, कसरी गर्दैछ म्यानेज? appeared first on BIZMANDU.

त्यसका लागि प्राधिकरणले उद्योगी तथा व्यवसायीको विवरण संकलन गर्न थालेको छ। २०८५ साल चैतसम्म स्थापना हुने उद्योग तथा व्यवसायहरुको विवरण संकलन गर्न थालिएको प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठले बताए।

‘हामीले आगामी ३ वर्षभित्रमा संचालनमा आउने उद्योगहरुको विवरण माग गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले कुन ठाउँमा उद्योग संचालनमा आउँछ? त्यसका लागि कति मेगावाट बिजुली चाहिन्छ? स्पष्टसँग खुलाएर विवरण पठाउन हामीले माग गरेका छौं।’

श्रेष्ठका अनुसार आगामी ३ वर्षमा संचालन आउने र कम्तिमा तीन मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उपयोग गर्ने उद्योग तथा व्यवसायीसँग विवरण माग गरिएको हो।आवेदनकर्ताहरुले उद्योग/व्यवसायको नाम, किसिम, दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, दर्ता भएको निकाय, स्थापना हुने ठेगाना, संचालकको नाम ठेगाना, आवश्यक पर्ने विद्युतको क्षमता, संचालनमा आउने सम्भावित मिति राखेर आवेदन दिनुपर्नेछ।

उद्योगीहरुले दर्ता प्रमाणपत्र,  संचालकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि र उद्योग स्थापना हुने स्थानको लालपूर्जा पेस पनि गर्नुपर्नेछ। विवरण संकलन भएपछि प्राधिकरणले रोडम्याप बनाउने छ।

‘उद्योगीहरुबाट विवरण संकलन आएपछि आगामी दिनमा हाम्रो डिमान्ड कति हुन्छ? भन्ने आँकडा आउँछ। कुन ठाँउमा कति बिजुली आवश्यक पर्छ भनेर लगभग थाहा हुन्छ। त्यसको आधारमा लोड म्यानेजमेन्टको रोडम्याप बनाउँछौं,’ उनले भने।

यो रोडम्याप बनेसँगै समग्र प्रसारण प्रणाली सुधार गर्न र अपग्रेड गर्न पनि सहज हुने विश्वास लिइएको छ।

‘हामीलाई कुन ठाउँमा कति बिजुली आवश्यक पर्ने भन्ने आँकडा आएपछि प्रसारण प्रणाली सुधार गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने।

हाल नेपालको कूल उत्पादन ४ हजार मेगावाट बराबरको छ। पिक डिमान्ड २४ सय हारहारी हुने गरेको छ। तर, अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु नदी प्रवाहमा आधारित हुँदा हिउँदको समयमा एकतिहाइले उत्पादन घट्छ। जसले गर्दा हिउँदको समयमा भारताट बिजुली आयात गरेर ‘लोड म्यानेजमेन्ट’ गर्नुपर्छ। वर्षातको समयमा भने ऊर्जा खेर जाने गरेको छ।

हाल नेपालले भारतलाई १ हजार र बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति पाएको छ। वर्षातमा भारतमा निर्यात गर्दा पनि बिजुली खेर जाने अवस्था छ। जसले गर्दा विभिन्न करिडोरमा जलविद्युत आयोजना ‘कन्टेन्जेन्सी’मा चल्ने गरेका छन्।

औद्योगिक क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्ने लक्ष्य

प्राधिकरणले हाल संचालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायमा पनि पूर्ण बिजुली दिने रणनीति बनाएको छ। अहिले संचालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापित गर्ने आवश्यक कति बिजुली आवश्यक पर्छ भनेर विवरण माग गरिएको छ।

‘अहिले संचालनमा रहेका उद्योग/व्यवसायमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसलाई विस्थापित गरेर पूर्ण रुपमा बिजुली दिने तयारी गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि पनि उद्योग व्यवसायीसँग पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्नका लागि कति थप बिजुली आवश्यक पर्छ भनेर विवरण माग्दैछौं।’

श्रेष्ठका अनुसार उद्योग व्यवसायीहरुसँग विवरण आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापित गर्ने रणनीति तयार गर्नेछ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४८ सय मेगावाट बिजुली इन्स्टल क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य छ। करिब ४ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। ती आयोजनाहरु पनि विस्तारै राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान हुँदैछ। जसले गर्दा बिजुली खपत बढाउने र प्रसारण प्रणालीलाई स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ।

हाल प्रसारणलाइन प्राधिकरण आफैले निर्माण गरिरहेकोमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि प्राधिकरणले टेण्डर आह्वान समेत गरिसकेको छ।

The post तीन वर्षका लागि बिजुली व्यवस्थापनको रोडम्याप बनाउँदै प्राधिकरण, विवरण संकलन गर्दै appeared first on BIZMANDU.