नयाँदिल्ली । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिबाट सरकारी स्वामित्वका तेल कम्पनी घाटामा गएको भन्दै भारतले डिजेलको मूल्य भारतीय पाँच रुपैयाँ (नेपाली आठ रुपैयाँ) बढाएको छ । भारतले पेट्रोलमा प्रतिलिटर लाग्ने १४.७८ भारु उत्पादन शुल्कमध्ये ५.५० भारु घटाएको छ । कर कटौती पछि भारतीय तेल कम्पनीलाई पेट्रोलमा मुनाफा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको संयोजकत्वमा भएको राजनीतिक मामिला सम्वन्धी मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो निर्णय लिएको हो । यो निर्णयको सरकारमा सहभागी भएको तृणमूल कांग्रेसले विरोध जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेको छ । सरकारले पेट्रोल, ग्यास र मट्टितेलको मूल्य यथावत राखेको छ । तर ग्याँसमा दिँदै आएको अनुदानमा भने कटौती गरेको छ ।
एक परिवारले एक वर्षमा ६ वटा ग्यास सिलिन्डर मात्रै अनुदानमा पाउनेछन् । यो भन्दा बढी ग्यास किन्नुपरे बजार भाउ अनुसार किन्नुपर्नेछ । मूल्यवृद्धिको भारतीय जनता पार्टीले पनि  विरोध गरेको छ । दलका नेता यशवन्त सिन्हाले मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले आम जनतामा बोझ थप्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गरेका हुन् ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले मूल्यवृद्धिले उत्पादनको लागत बढेर सबै वस्तुमा मूल्य बढाउने भन्दै फिर्ताको माग गरेको छ । पार्टीले ग्यास सिलिन्डर वर्षको ६ वटा मात्रै बनाउने निर्णय अस्वीकार्य भएको बताएको छ । तृणमुल कांग्रेसकी प्रमुख ममता बनर्जीले संयुक्त सरकारले मूल्य बढाउने महत्वपूर्ण कदमका बारेमा आफ्नो पार्टीसँग राय नलिएकोमा आश्चर्यचकित भएको बताईन् ।
उनले डिजेलको मूल्यवृद्धि र ग्यासमा लगाइएको सीमा तत्काल फिर्ता लिन माग गरेकी छिन् । धेरै विषयमा सरकारको पक्षमा रहने समाजवादी पार्टीले भने पहिलो पटक मूल्यवृद्धिको विरोध जनाउँदै आमजनतामा पर्ने बोझ हटाउन मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । काग्रेसले भने मूल्यवृद्धिको निर्णयको बचाऊ गर्दै देशको लागि अलोकप्रिय लिन बाध्य भएको जनाएको छ ।
हाम्रो पार्टी पनि यतिधेरै मूल्यवृद्धिको पक्षमा थिएन । यसले आमजनता, किसानलाई ठूलो भार पर्छ, पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कतिपय अवस्थामा सरकारले देशको लागि पनि अलोकप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मूल्यवृद्धिको भारतीय उद्योग परिसंघले भने स्वागत गरेको छ । परिसंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यलाई हेरेर यहाँ बढाउनु स्वभाविक भएको जनाएको छ ।