त्यो बाहेक अहिले ५०/६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अधिक तरलता छ। पहिले सय अर्बसम्म पुगेको थियो । अहिले ५० अर्बको हाराहारीमा आयो। वाणिज्य बैंककै मात्रै हेर्ने हो भने पनि एक हजार अर्ब लगानी भएको छ। समग्रमा अहिलेको तरलता हेर्ने हो भने त कुल वित्तीय प्रणालीको ६ प्रतिशत मात्रै हो। हामीले अहिले वर्षको १५/१६ प्रतिशतले 'क्रेडिट ग्रोथ' देख्या छौं। यसरी हेर्दा छ प्रतिशतको कुशन इज इट एडिक्वेट?

गत वर्षको अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक रुपमा स्थायित्व थिएन। अहिले आएर स्थिरता के हिसाबले देखिएको छ भने द्वन्द्व छैन। संविधान बन्ला जस्तो छ। भोलि संविधान बन्ने बित्तिकै लगानीका यति धेरै ठाउँहरु देखिन्छ यो ५०/६० वा सय अर्ब पैसा त्यसै जान्छ। कतिपय कुराहरु त अहिले पेन्डिङमा छन्।

मान्छेको विश्वास वा बाहिर पैसा ल्याउन खोज्या पनि नआएर अरु प्रोजेक्टहरु नआइरहेको सिचुएसन होला। र अर्को कुरा जुन सम्झौताहरु भारतसँग भयो त्यसले लगानीको वातावरण केही हदसम्म भए पनि ल्याएको छ। तपाईंले विश्व बैंकको रिपोर्ट हेर्नु भयो भने पनि नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तब्य भनेर उल्लेख गरिएको छ। कुन हिसाबले आयो त्यो त अझै पनि प्रश्न नै छ तर हेर्ने हो भने कहीँ न कहीँ विश्वास बढेको छ।
 

सरकार र निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिहरु लगानीको वातावरण बन्दैछ भनिरहेका छन्, तर त्यसको प्रभाव बैंकमा पनि पर्छ। त्यस्तो भएको छ ?
त्यो प्रभाव देखिन्छ छ। किन भन्नु हुन्छ भने केही वर्ष अगाडि पर्यटन क्षेत्र डाउन भएको अवस्थामा होटेलमा लगानी गर्ने मान्छे भेटिँदै भेटिँदैनथ्यो। भएका होटेलहरु पनि बन्द भइरहेका थिए। तर अहिले बन्द भएका होटेल रिभाइभ भएका छन्। होटेल यल्लो प्यागोडा फेरि रिभाइभ भएर आयो। भनेपछि अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ। आज होटलमा कति लगानी भएका छन् ? हामीले आँकडा हेर्दै गयो भने 'रिन्यूड कन्फिडेन्स' हामीले देख्न सक्छौं। त्यसको  प्रतिफल हेर्ने हो भने बैंकहरुले होटेलमा पर्याप्त लगानी भइरहेको देख्न सक्छौं।

इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने पनि बैंकहरुले हाइड्रोपावरमा पनि ठुलो लगानी गरिरहेका छन्। हाइड्रोपावरको कुरा गर्दा त्यसमा राष्ट्र बैंकको पोलिसी पनि कारण हो। अब अहिले आएर हाइड्रोपावरको लाइसेन्स पनि खास लगानीकर्ताको हातमा पर्न थालेको छ। उनीहरुले ल्याएको परियोजनामा बैंकहरुले लगानी गरिरहेकै छन्। त्यस्तै अहिले सिमेन्ट प्रोजेक्टहरुमा पनि लगानी भइरहेकै छ।

पहिले पनि हामी अन्टरप्रेनरहरुसँग कुरा गरिरहेका नै हुन्थ्यौं। त्यतिबेला उनीहरु लगानी गर्न सकिँदैन, डर छ भनिरहेका हुन्थे। काममा अवरोध छ, काम गर्न दिइरहेका छैनन् भन्थे। तर अहिले भने मान्छेहरुले परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन्। बैंकहरुले पनि त्यसलाई प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भनेपछि त्यो बैंकमा प्रभाव भइरहेको छ।
 
जुन बेलामा लगानी गर्न सकिरहेको थिएन, त्यतिबेला ब्याजदर औषतमै झण्डै १२/१३ प्रतिशत थियो। तर अहिले तपाईंहरुले कर्पोरेटलाई ७/८ प्रतिशतमा झरिसक्नु भएको छ। प्रोजेक्टहरुमा हुने लगानीलाई ब्याजदरले कत्तिको असर गर्छ?

त्यसले त हैन । लिक्वडिटी क्राइसिस हुनुभन्दा अघिको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यतिबेला ब्याजदर कम्फर्टेबल लेभलमा थियो। त्यो बेलामा पनि सिचुएसन त ठिक थिएन। इन्भेष्टमेन्ट गर्ने खालको वातावरणा त त्यतिबेला पनि थिएन।

त्यतिबेला कतिपय बैंकहरुले चार प्रतिशतमा पनि लगानी गरे भन्नेसमेत सुनियो। त्यसपछि आएर जब लिक्विडिटी क्राइसिस भो, अनि फेरि ब्याजदर माथि आयो। फेरि जब लिक्विडिटी कम्फर्टेबल भयो, त्यसपछि फेरि इन्ट्रेस्ट रेट पनि कम्फर्टेबल हुँदै आएको छ। डिमान्ड सप्लाई कै कारण इन्ट्रेस्ट रेट तलमाथि भएको प्रस्टै देखिन्छ।

जुनबेलामा लिक्विडिटी क्राइसिस भयो त्यतिबेलाको इतिहास पनि हामीले हेर्नुपेछ। त्यो 'टाइम होराइजन' हेर्दाखेरी के देखिन्छ भने त्यतिबेला नयाँ बैंकहरु आए। त्यसपछि रियलस्टेटमा व्यवसायिक लगानी सुरु भयो। पहिला पहिला रियल स्टेटमा लगानी भनेको कस्तो हुन्थ्यो भने तपाईं/हामीलाई एकदुईवटा घर वा जग्गा किन्न मन लागे किन्ने हुन्थ्यो।

डेभलपरको हिसाबमा लगानी गर्ने भनेको फाट्टफूट्ट मात्रै थियो। एक दुईजनाले प्रोफेसनल्लीमात्रै लगानी गरेको अवस्था थियो। कस्तो समय आयो भने हाम्रो नेपालमा एक जनाले लगानी गरेको काम राम्रो भयो भने सबै त्यसमै लाग्ने अवस्था । दुई चारवटाले राम्रो गर्दै गयो र रियलस्टेटको भाउ पनि सुध्रियो। त्यति मात्रै होइन मान्छेहरु शहरतिर बसाईं पनि सर्दै गए। त्यो भएपछि त्यतातिर माग बढ्यो।

द्वन्द्वका कारण मान्छे धेरै शहर पसे र यहाँ घरजग्गा जोड्नुपर्छ भन्ने लहर पनि बढ्दै गयो। त्यही मौकामा रियलस्टेटमा काम गर्नेहरुको अवस्था पनि माथि उठ्न थाल्यो। त्यहि बेला नयाँ बैंक आए र उनीहरुले पनि त्यतैतिर लगानी गर्दै गए। त्यतिबेला कतिपय संस्थाहरुले आफ्नो निक्षेपको सय प्रतिशतसम्म लगानी पनि गरे।

त्यो लेभलको लगानी गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियोमा सिलिङ लगाइदियो। त्यो आवस्यक पनि थियो। हामी आफैंले बुझेर गर्नुपर्ने थियो तर गरेनौं। हामी आफैंले बुझेर सिडी रेसियो ७० मा राख्छौं कि ८० मा राख्छौं कि राख्नुपर्थ्यो तर राखेनौं र राष्ट्रबैंकले सीमा लगाइदियो। त्यो कुशन क्रिएट गर्दा खेरी लिक्विडिटी क्राइसिस आयो।

एक पटक त सिस्टममा जानु पर्ने भन्दा धेरै गइसकेको थियो। जब त्यो कुशन क्रिएट गर्नका लागि ल्याउनुपर्ने थियो, त्यतिबेला लिमिटमा ल्याउनका लागि त्यो काम भएको थियो। त्यसपछि सप्लाइ साइडले डोमिनेट गर्‍यो र रेट माथि आयो। अब आएर विस्तारै चाहिने किसिमले मात्रै लगानी भइरहेको छ। अलिकति स्पेकुलेटिभ हिसाबमा त अहिले लगानी भइराखेको छैन। रेमिट्यान्स पनि आएको छ र सरकारको पनि खर्चमा सुधार हुँदै गएको छ।

जसरी घर जग्गामा यसअघि स्पेकुलेटिभ लगानी भयो, अब पनि त्यसरी लगानी हुने संभावना छ?
त्यो संभवना छ। हाम्रो ट्रेन्ड हेर्ने हो भने अथवा नेपाली 'इन्भेस्टरको साइकी' हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना छ। किनभने हाम्रो मेमोरी सर्ट छ। पहिले भएका कुरा विर्सने र पछि त्यतै लागिहाल्ने तातोपानीमा हालेको भ्यागुता जस्तो छ। केही समय अघि सेयर बजारमा त्यस्तै हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो तर अहिले सेयर बजार पनि आफ्नै हिसाबले अघि बढिरहेको छ। अब अलिकति लिक्विडिटी खुकुलो भएपछि सेयर बजारमा लगानी गयो कि जाला कि भन्ने मलाई लागेको थियो तर त्यो लेभलमा गएको छैन।

सेयरबजार फेरि तलमाथि भइरहेको छ। सेयर बजार माथि गइरहेको मात्रै भए त्यो संभवाना थियो। अर्को कुरा मान्छेहरु अहिले अलिकति सजग भइरहेको जस्तो देखिएको छ। त्यसले गर्दा तत्कालै त्यो नदेखिएला। तर हाम्रो नेचर जुन छ त्यसलाई पुल आउट गर्न त नसकिएला।
 
बैंकहरु कर्पोरेटका लागि सात प्रतिशत भन्दा कममा पनि आउनु हुन्छ भने आउनुस डिल गरौं भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, ब्याजदरको अवस्था अब कस्तो हुन्छ? कि यो भन्दा पनि तल झर्छ?
तल त झर्दैन होला। यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ मैले देखेको छैन। तपाईंले हेर्नु भयो भने पनि आज अधिकांश बैंकहरुको लगानी बेसरेट भन्दा तल आइरहेको छ। बेसरेट भन्या त हाम्रो कस्ट हो। त्यो लेभलमा पनि आउँदा बैंकहरुले आफ्नो अपरेसन सस्टेन गर्न सक्दैनन्।

तपाईंले बैंकहरुको वित्तीय अवस्था हेर्नुभयो भने कन्ट्रिको क्रेडिट फ्लो १८-१९ प्रतिशत पुगिसकेको छ तर टोटल बैंकिङ सेक्टरको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको ग्रोथ चार प्रतिशत छ। त्यसबाट पनि के देखिन्छ भने मार्जिन स्क्वीज भइसकेको छ। कहीँ न कहीँ त्यसले एउटा 'ब्यारिएर क्रिएट' गर्छ। एउटा निश्चित पोजिशनमा आइसकेपछि बैंकहरुलाई त्यसबाट तल झर्न धेरै गारो छ। बैंकमा म्यानेजमेन्टको पनि प्रस्ताव आउँछ र बोर्डको पनि प्रस्ताव आउँछ। र अर्को कुरा नेपालको मूल्यवृद्धि भन्दा व्याजदर तल आउनु भनेको त्यो सस्टेन चाँही हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा पनि व्याजदर यहाँ भन्दा तल जान धेरै गाह्रो छ।
 
अहिले लगानीकर्ताहरु पनि ब्याजदर घट्दै छ, केही समय अझै कुरौं भन्नेमा छन्, अर्को कुरा अहिले बैंकहरुमा जति नयाँ कर्जा देखिन्छ त्यसमा एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा सार्ने क्रम देखिएको छ। यसको धेरै असर विकास बैंक र फाइनान्समा देखिन्छ। यसले वित्तीय प्रणालीलाई केही अफ्ठ्यारो ल्याउँदैन?
कुनैबेला हामीले पनि त्यो समस्या ब्यहोरेका थियौं। हामी पनि फाइनान्स कम्पनीबाट अपग्रेड गरेका हौं। त्यो मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको कुरा हो।

सर्टेन लेभलमा आआफ्नो कस्टुमर लोएल्टी हुन्छ। साधरणतया आधा प्रतिशत वा एक प्रतिशतसम्ममा पनि कस्टुमर स्विङ हुँदैनन। तर त्योभन्दा बढि भएपछि चेन्ज हुन्छ। तर ठुला ऋणीहरुको ऋणको मात्रा नै ठुलो हुन्छ र उनीहरुलाई आधि प्रतिशतकै पनि ठुलो प्रभाव हुन्छ। ठुला ऋणी आधा वर्षको अन्तरमा मुभ गर्दैन भने साना ऋणी एक प्रतिशतको अन्तरमा मुभ गर्दैन। फेरि स्विचिङ कस्ट र प्रोसेसिङ चार्ज पनि भइहाल्छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरुलाई थ्रेट एकदमै छ। भाएबल बिजनेश नपाउने खालको थ्रेट उहाँहरुलाई छ।

तर रिजनल इन्टिच्यूसनहरु जोसँग हामी मर्जमा पनि जान लागेका छौं, त्यस्ता क्षेत्रमा उहाँहरुले आफ्नो बजार सिर्जना गर्नुभएको छ। त्यसले केहिहदसम्म अप्ठेरो त पार्छ तर धेरै हदसम्म असर पार्दैन। काठमाडौंका संस्थाहरुमा धेरै नै ठुलो असर पर्छ। हामीले विकास बैंक वा फाइनान्सको वित्तीय अवस्था सूक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्‍यौं भने त्यो ट्रेन्ड कहिँ न कहिँ देखिन्छ। अर्को यसले उहाँहरुको अपरेटिङ प्रोफिट्याबिलिटीमा हिट भइरहेको कुरा कहीँ न कहीँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा अप्ठेरो सिचुएसन अवस्य छ। त्यसैले 'विन विन सिचुएसन'मा मर्जरमा जाँदा नै अहिले राम्रो देखिन्छ। तर अर्को कुरा के छ भने जहाँ कमर्सिएल बैंकहरु जान नसक्ने ठाउँ छ त्यहाँ उनीहरुले आफ्नो सवा पुर्‍याइरहेका नै छन्।

हामीकहाँ क्रमस बासल १,  बासल २ र बासल ३ कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा खेरी कतिपय ग्राहकले त्यसको प्रक्रिया पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले पनि रिस्क बेस्ट अडिट गर्दा 'फाइनान्सिएल स्टेटमेन्ट र रिपेबल क्यापाबिलिटी'लाई 'लार्जली फोकस' गरेर अडिटहरु भइरहेका छन्। त्यो सन्दर्भमा यी संस्थाहरुले लगानी गर्ने भनेको साधरणतया कोल्याटरल बेस छ। त्यस्ता प्रस्पेक्टमा कमर्सिएल बैंकको रिच भनेको गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले यस्ता किसिमका संस्थाहरु चाहिन्छ पनि र उहाँहरुले आफ्नो खालको बिजनेश जेनेरेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ।

तपाईंहरु जुन दुई संस्थासँग मर्जरको प्रक्रियामा जाँदै हुनुहुन्छ, तिनीहरुसँग मर्ज हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य मानिसले अनुमान गरेका थिएनन्। नेशनल लेभलभन्दा त्यस्ता क्षेत्रीय संस्थासँग मर्ज गर्दा बेनिफिट छ भन्ने लागेर नै हो?
यो हाम्रो स्ट्राटेजिक मुभ हो। किन भन्नुहुन्छ भने जहाँ हाम्रो आफ्नो ब्रान्चहरु छ, त्यहाँ हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो छ। काठमाडौंको लेभलमा पनि हाम्रो आफ्नै उपस्थिती छ। बैंकलाई ब्यालेन्स ग्रोथमा लैजान 'कन्ट्रीवाइज रिप्रिजेन्टेशन' चाहिन्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौं। त्यसकारणले हामीले पूर्वतिरको एउटा स्ट्रङ्ग बैंक र पश्चिम तिरको अर्को स्ट्रङ्ग बैंकलाई समातेर मर्ज गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले कन्सस्ली नै यो डिसिजन गरेका हौं। हामीलाई काठमाडौंकै संस्थाहरुबाट पनि मर्जको प्रस्ताव नआएको होइन। हामीले ती संस्थासँग पनि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौं। तर हाम्रो प्राथमिकता अहिले बाहिरका बैकसँग मर्ज गर्ने हो।
 
अहिलेको मर्जरको प्रकृया कति समयमा सकिन्छ?
नर्मल्ली हेर्ने हो भने पनि हामीले फागुनको अन्त्यमा मर्जरको प्रकृया सकिन्छ र इन्टिग्रेसनको प्रकृया चैतको अन्तिममा सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ।
 
इन्टिग्रेसनमा अलि समस्या होला नि?
हो इन्टिग्रेसनमा अलि गारो हुन्छ। अप्रेसनल इन्टिग्रेसनमा अलिकति केयरफुल नै हुनुपर्छ।
 
एनएमबीले मर्ज गर्ने भनेर मेन्टालिटी बनाएको पाँच वर्ष भयो। क्लिन इनर्जीसँग पनि मर्जरमा जाने कुरा धेरै चल्यो, अब चाँही क्लिन इनर्जीसँग मर्जरमा जाने कुरा बन्द भएको हो?
बन्द भएको त भन्दिन म। तर अब उहाँहरुसँगको मर्जरको कुरामा एउटै कुरा अन्फर्चुनेट म के भन्छू भने मर्जरमा जाने भनेर अघि बढिसकेपछि नीतीहरु परिवर्तन भयो। त्यसपछि हामी मर्जरबाट ब्याक हुनुपर्‍यो। त्यसका लागि हामीले केही समय कुर्नुपर्‍यो। त्यो टाइममा कस्तो भयो भने वित्तीय क्षेत्रमा अलिकति अन्सर्नटेनिटीहरु देखा परे। त्यसपछि अलिकति पर्ख र हेरको अवस्था आयो।

त्यसपछि पनि अघि बढ्ने कि भन्ने बेलामा कुरा अघि बढ्न सकेन। फेरि अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो सहमति त भएकै हो। तर अहिले हामीले नयाँ प्रिक्रिया सुरु गरिसकेका छौं। यसमा ज्वाइन भएको भए गरेको गर्‍यै हुन्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट चाँही हामीले बाटो बन्द गरेका छैनौं।
 
अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्‍यौ भने बैंकहरुले क्यापिटल ग्रोथ गर्ने उपाए भनेकै मर्ज गर्ने भन्ने जस्तो देखिन्छ। आफूलाई स्ट्रङ्ग बनाउने उपाय यही हो?
यसमा चाँही के छ भने यो एउटा उपाय मात्रै हो। ठुलो हुनु जरुरी छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ। अर्कोतर्फ हामीले विदेशी बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्न पनि अनुमति दिइसकेको अवस्था छ। प्राक्टिकल्ली भने आइसकेक छैनन, यो अर्को कुरा हो। हामीले पनि बाहिर गएर बुझ्दा उनीहरुले यहाँ राजनितिक जोखिम छ भन्ने कुरा गरेका थिए। तर के छ भने मर्जर भन्ने कुरामा पनि हामी ज्यादै डिपेन्डेन्ट भएर जानु हुँदैन। मर्जर गर्नु भनेको त्यति सजिलो कुरो होइन। अब हामीकहाँ मर्जर त प्रसस्त भए तर यसको रिजल्ट भोलि गएर कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। किनभने पोष्ट मर्जर इन्टिग्रेसनको कुरा निक्कै जटिल छ।

जब एक बैंक सोचमा काम भइरहेको छ, भोलि मर्ज भएपछि त्यो वातावरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चुनौति हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा जनशक्ती व्यवस्थापन र अप्रेसनल इन्टिग्रेसनको हो। बैंकले हाम्रो कोर भ्यालु यो हो भनेर डिफाइन गरेर बसेका छौं। मेरो बिचारमा देशमा कोड अफ कन्डक्ट त सबैले बनाएका होलान तर हामीले जस्तो हाम्रो स्टाफलाई हाम्रो भ्यालु यो हो भनेर डिफाइन गरेर काम गर्ने अरु छैनन् होला।

आज हाम्रा सबै स्टाफ यही लाइनमा हिँडिरहेका छन्। भोलि मर्ज भएपछि आउने नयाँ स्टाफलाई यो भ्यालुमा हिँडाउनु मेरा लागि फलामकै च्यूरा चपाउनु बराबर हुनेछ। यो त पढेर जानेर बुझ्ने कुरा हैन कि प्राक्टिस नै हुनुपर्‍यो। हामी बोल्दा, हिंढ्दा हाम्रा भ्यालूमा हुनुपर्यो । त्यो कुरा गराउनु धेरै ठुलो चनौती हो। हाम्रो भ्यालु सबैले आत्मसाथ गर्नुपर्‍यो। मैले मात्रै गरेर त हुँदैन !

मर्जरका आफ्नै प्रोज/कन्स छन्। मर्जरमा नै हामी निर्भर हुनु हुँदैन। क्यापिटल बढाउने खालको वातावरण हुनुपर्छ। हिजोको अवस्था हेर्ने हो भने क्यापिटल हाल्न कोही तयार थिएनन्। लगानी गर्ने वातावरण थिएन, सेयरको मूल्य पनि त्यति धेरै थिएन । अबका दिनमा त्यस्तो परिस्थिति छैन। राइट इस्यू गर्छौं, बोनस सेयर दिन्छौं र प्रोफिट रिटेन्सनबाट नै अघि बढ्छौं भन्ने हो।
 
एक्विजिसनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बाटो खुकुलो पारिदिएको छ तर एक्विजिसनमा धेरै चासो देखिएन?
एक्विजिसनमा के छ भन्नु हुन्छ भने दुई चार वर्षको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने बैंकको क्पापिटल हाइ छ। क्यापिटल एडिक्वेसी हाइ छ। एक्विजिसनमा जाँदा बिजनेश आउँछ तर क्यापिटल जान्छ। त्यसले गर्दा पनि समस्या थियो र त्यति नभइरहेको होला।

अर्को कुरा हामी नेपालीहरुमा इगो धेरै छ। एक्विजिसन भन्ने बित्तिकै कतै न कतै इगोको कुरा आउँछ। बिजनेश हो बिजनेशमा अन्टरप्राइज र त्यसका स्टेकहोल्डरलाई यता जाउँ भन्ने लाग्नुपर्छ। त्यो स्टेज सायद आएको छैन होला। भोली हामीसँग अर्को विकल्प भएन भने र त्यो कुरा लाग्यो भने एक्विजिसन पनि बढ्न सक्छ।
 
बैंकहरुले बिजनेश बढाउन क्यापिटल पनि बढाउनै पर्छ। हामी के अनुमान गरिरहेका छौं भने भोलि बैंकहरु हामीले पुँजी बढाउन लाग्यौं भनेर घोषणा गर्ने अवस्थामा त पुग्दैनौं?
हाम्रै केशमा हेर्ने हो भने हामी मर्जरमा जाँदैछौं। मर्जरमा गएपछि हामी कति बिजनेश बढाउन सक्छौं भन्ने कुरा आउँछ। उहाँहरुको पनि एक्जिस्टिङ बिजनेश छ। हामीसँग रुम कति छ? मर्जरबाट ओभरअल विजनेश ग्रो गर्ने भन्ने छैन। फर्दर बिजनेश ग्रोथका लागि क्यापिटल नै चाहिन्छ। हामीले पनि त्यसका लागि यो वर्ष बन्ड जारी गर्ने कुरा अगाडि बढाइसकेका छौं।

गत वर्ष पनि बोनस सेयर दिने घोषणा गरिसकेका छौं। हामीले क्यापिटल बढाउनका लागि नै यो विकल्प अघि सारेका हौं। नत्र हामी पनि नगद लाभांस दिन्थ्यौं होला। बोनस सेयरमा हामी गइरहेका छौं भनेपछि मैले के देखिराख्छू भने अब धेरै संस्थाले स्टक डेभिडेन्डबाट नै क्यापिटल बढाउने छन्। क्यापिटल एडिक्वेसी कम्फर्टेबल भएका संस्थालाई मर्जरले केही बिल्ड अप होला। स्पेश त धेरै हुँदैन। मर्जर हुँदा ब्यालेन्स सिट ठुलो देखाउने भन्ने कुरा त होला तर म्याक्रो लेभलमा विजनेश बढाउने हो भने क्यापिटल बढाउनैपर्छ।
 
हामीले के देखिरहेका छौं भने डिपोजिट हरेक वर्ष बढिरहेको छ, क्रेडिट पनि बढिरहेको छ। त्यो मिट गर्नलाई त क्यापिटल ग्रोथ नगरी संभव छ?
हाम्रो इकोनोमीको अर्को पक्ष के छ भने हामी जहिले पनि सातसय अर्ब रेमिट्यान्स आउँछ भनेर कुरा गर्छौं। त्यो पैसा सबै यहाँ बस्छ त? धेरै पैसा खर्च भैरहेको छ। सुन किन्नमा गयो भने त्यो पैसा विदेश नै जाने हो। खाद्यान्नसमेत हामी आयात गर्न थालेका छौं । भनेपछि यति पैसा सिस्टममा आउला भन्ने रहेन। मैले ९० प्रतिशत पैसा बाहिर जान्छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो त सत्य नहोला। तर अर्को कुरा के छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च भएको छैन।

जहाँसम्म देशलाई विकासमा लैजाने कुरा छ हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएको छैन। हामीसँग अर्को च्यालेन्ज के छ भने जति इन्फ्रास्टक्चर लगानी आउँछ भनेका छौं, त्यसलाई मिट गर्न पनि हामीसँग रिसोर्स चाहिन्छ। त्यो रिसोर्स हामीले कहाँबाट ल्याउने? त्यसकारण पनि म चाँही यो लिक्विडिटी आज यति छ र भोलि पनि यति हुन्छ भनेर ढुक्क भएर बसेको छैन।
 
राष्ट्र बैंकले विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको सेयर कि त नेपालमा बेच कि त विदेशी बैंकलाई बेच भनेको छ, एनएमबीमा पनि मलेशियन कम्पनीको सेयर छ। यो कसरी सेटल गर्ने?
अब यसमा चाँही यस्तो छ, विचरा जो त्यो लगानीकर्ता हो उनीहरुले मलाई के भन्यो भने त्यतिबेला तपाईंहरुले हामीलाई अनुमति दिनुभयो र झण्डै दुई दशकदेखि हामी तपाईंहरुसँग जोडिएका छौं । त्यो सम्बन्ध हामी तोड्न चाँहदैनौं। यसमा तपाईं रिभ्यू गर्दिनुस भन्ने उहाँहरुको अनुरोध छ। उनीहरुको अनुरोधमा म चाँही केही हदसम्म सहमत छु। त्यतिबेलाको नियामक निकायको अनुमतिमा प्रवेश गर्‍यो र यत्रो वर्षदेखि काम गरिरहेको छ। उनीहरुले पनि त्यहाँ आफ्नो सर्कलमा नेपालको बैंकमा मेरो लगानी छ भनेर भनेको होला। उनीहरुले हामीलाई धेरै किसिमको सहयोग गरिरहेको छ र अहिले त बोर्डमा पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।

त्यो पक्ष एउटा छ। तर हामीले के भनिरहेका छौं भने अब तिमीहरुले यसको विकल्प पनि सोचिराख। नियम बनिसकेपछि त हामिले मान्नैपर्छ। केन्द्रीय बैंकको रेगुलेशन आइसकेपछि त हामीले नाइ भन्ने ठाउँ आउँदैन। त्यसकारण अरु विकल्प हेरिरहनु पर्छ र मलाई लाग्छ उनीहरुले विकल्प हेरिरहेका छन्। हुनै पर्छ भनेर जबरजस्ती गर्ने उनीहरु पनि होइन र हामी पनि छैनौं। तर सहानुभूतिको नजरबाट हेरिदिओस भन्ने उनीहरुको छ। उनीहरु त हामी अझै स्टेक बढाउँछौं भन्नेमा थिए।

राष्ट्र बैंकको आफ्नो तर्क छ, उनीहरुको तर्क पनि जायज छ। तर बृहत रुपमा हेर्ने हो भने हामीले नेपाललाई लगानीको गन्तब्य बनाउन खोजिरहेका छौं त्यो परिप्रेक्षमा यस्ता प्रावधानले कम्फिडेन्स पछाडि धकेलिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ।

हुन त यो एउटा आइसोलेटेड केस होला, हल्ला धेरै नहोला तर भोली नेपाल आउने अरु लगानीकर्ताले पनि दीर्घकालीन सोच लिएर आउन गाह्रो हुन्छ कि! म भने यसलाई एक पटक पुनर्विचार गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने पक्षामा छु। एनएमबी बैंकको सिइओको ठाउँबाट भन्ने त एउटा कुरा छ तर फिलोसोफिकल्ली भन्दा नेपालमा आउने लगानीमा यसले कुनै काउन्टरपार्ट नहोस भन्ने म चाहन्छु।