विश्वको बदलिदियो शक्ति सन्तुलनमा यस्तो आवश्यकतालाई मौजुदा संस्थाबाट मात्र संभव छैन भन्ने धेरै विज्ञहरुको ठम्याइछ। तर मौजुदा संस्थाहरुले आफूलाई परिवर्तनको गति बुझेर त्यसै अनुसार परिमार्जन नै गर्न सकेका छैनन्।

विश्व बैंकमाथि अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमाथि युरोप र एशियाली विकास बैंक(एडिबी)माथि जापानको आधिपत्य छ। विश्व बैंक र एडिबीले प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा स्थापना हुन लागेको बैंकमाथि वासिङ्गटनको विरोध धेरै छ।

वातावरणीय, खरिदको विधि र सुरक्षाका अन्य उपायहरु जस्ता विषयलाइ नयाँ बैंकले मापदण्ड लागू गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरे पनि विश्लेषकहरुले यस्तो कारणमा एशियामा आफ्नो प्रभुत्व कमजोर पार्ने आशंका नै प्रमुख भएको ठानेका छन्।  

एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई अमेरिकाले नियन्त्रण गर्न एशियालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर सामरिक रणनीति अघि सारेको छ । त्यसले एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभावलाई अझै मजबुत बनाउने छ।  

अमेरिकाले बैकविरुद्ध भित्रभित्रै तीव्र गरेको लवीको कारण एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका सहयोग भनेर चिनिने अष्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया मात्रै होइन इन्डोनेसियाले पनि हस्ताक्षर गरेन । उनीहरुले उठाएको कुरा पनि वासिङ्गटनको लवजमा छ। 

तर इन्डोनेसियाका नयाँ राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित हुन जकार्ता पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले सोही कार्यक्रमा सहभागी रहेका अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री टोनी एब्बोटलाई बैंकमा संलग्न नहुन दवाव दिएको सञ्चार माध्यममा आएका छन्। यी तीनै देशका सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन हो । त्यसैले बैंकको सदस्य नबनी धर नपाउने धेरैको अनुमान छ।

पहिले बैंकमा संलग्न हुन सकारात्मक देखिएको कानबेरालेपछि अचानक अडान फेरेको थियो। कानबेराको बैंकमा संलग्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद देखापरेको छ। विपक्षी दल लेबरले मात्रै होइन सत्तारुढ कन्जरभेटिभ दलभित्रै पनि बैंकमा संलग्न हुनुपर्ने धारणा राख्ने ठूलो जमात छ। 

अष्ट्रेलियाका अर्थमन्त्रीले बैकमा संलग्न हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । जबकी विदेशमन्त्री सामरिक कारणले त्यस्तो गर्न नहुने धारणा राख्छन्। अनि प्रधानमन्त्री एब्बोटले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बैंकका बारेमा राखेको धारणासँग मिल्दै जुल्तो सर्त अघि सारेका छन् ।

एशियाली विकास बैक(एडिबी)मा जापानको नियन्त्रण छ। जापान र चीनबीच आर्थिक सम्बन्ध राम्रो रहे पनि कुटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध भने तिक्ततापूर्ण छ । जलसीमा र टापुमाथिको स्वामित्वको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ।

ब्रेटन उड सम्झौतापछि स्थापना भएका विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ) सहितका संस्थामा सुधारको खाँचो चीन, भारत र ब्राजिल जस्ता पछिल्लो  समयमा तीव्र आर्थिक विकास गर्दै आएका देशले उठाएका  छन् । करिब सत्तरी वर्षअघिको शक्ति सन्तुलनको आधारमा बनेका त्यस्ता संस्थाहरुमा सुधारको संभावना निकै कम देखिन्छ।

सन् २००८ को विकसित देशमा वित्तीय संकट उत्पन्न हुँदा पश्चिमा देशले विश्व बैंक र मुद्रा कोषको व्यवस्थापनामा उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका चीन र भारत जस्ता देशको भूमिका बढाउने बताए पनि संकटले केही राहत पाउने वित्तिकै त्यस प्रतिवद्धताबाट पछि सरे।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले विश्व बैंकको प्रमुखलाई नियुक्त गर्दछन् भने कोष प्रमुख कार्यकारी निर्देशक युरोपेली त्यसमा पनि अधिकांश फ्रान्सेली नागरिक हुने गरेका छन् । एशियाली विकास बैंकमा जापान सरकारले तोकेको व्यक्ति प्रमुख हुन्छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएर पनि अहिले कायम रहेको बैक तथा वित्तीय संस्थामा चीनको मतको अधिकार समिति छ। 

तीव्र आर्थिक वृद्धिमा रहेको चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी) यो वर्ष १० ट्रिलियन डलर (१० हजार अर्ब) पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर ब्रेटन उड संस्थामा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनका मतको ३.७२ प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ। जबकी अमेरिकाको मत १७.४ प्रतिशत छ।

यस्तो अवस्थाको अर्थ के हो भने उदयामान अर्थतन्त्र भएका देशहरुले कताबाट पैसा ल्याउने र कतातिर लगानी गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्दैनन् । त्यसले उनीहरुमा बहुराष्ट्रिय यस्ता संस्थाप्रतिको मोह भ‌ंदै हुँदै गएको छ। 

पश्चिमा देशहरुको लाद्ने गरेको अनावश्यक शर्त प्रति पनि उनीहरु असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्।

एडिबीले एशियाली देशलाई आगामी एक दशकसम्म भौतिक पूर्वाधर विकासका लागि प्रतिवर्ष ८०० अर्व अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जनाएको छ। तर एडिबी प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको लगानी भने त्यसको साढे १ प्रतिशत मात्रै छ । डिबीसँग अहिले जम्मा ६७ अर्बको पूँजी छ। एडिबीसँग पुँजीको अभाव मात्रै नभएर प्राथमिकता पनि फरक छ।

चीनले बैंक खोल्नुका पछि अन्य कारण पनि छन्। अहिलेको अवस्थामा चीनसँग भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि प्रशस्त रकम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति छ। सन् १९९१ देखि २०१० सम्ममा चीनले प्रति वर्ष आर्थिक वृद्धदी दर १० प्रतिशतको हाराहारीमा गर्यो भने ३.९ ट्रिलियन (३ हजार ९ सय अर्ब) विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ। अर्को दसकसम्ममा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश पनि बन्दै छ।

चीनको भौतिकपूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि अतुलनीय विकास गरेको छ । पछिल्लो तीन दसकमा जति विकास चीनले गर्यो त्यति छिट्टो भौतिक पूर्वाधार विकास कुनै पनि मानव सभ्यतामा नभएको दावी गरिन्छ । 

चीनले सन् १९९१ देखि सन् २०१० को दुई दसकसम्ममा कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी)को साढे ८ प्रतिशतको दरले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेको थियो। जबकी अन्य एशियाली देशहरुले भौतिकपूर्वाधार विकास लगानी जिडिपीको २ देखि ४ प्रतिशत मात्रै थियो।

नयाँ बैंकले चिनियाँ मुद्रा युआनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। पछिल्लो समयमा चीनले आफ्नो मुद्रालाई अमेरिकी डलर जस्तो कारोबारको मुद्रा बनाउन खोजेको छ। आर्थिक समृद्धीपछि चीन 'सफ्ट पावर'मा पनि प्रभाव विस्तार गर्ने पक्षमा देखिएको छ। बैंक त्यसका लागि राम्रो माध्यम बन्न सक्छ।

चीनका सरकार नियन्त्रित दुई वटा बैकले विकासशील देशमा गरेको लगानी विश्व बैंकले गरेको भन्दा बढी भएको फाइनान्सिलय टाइम्सले गरेको सर्वेक्षणमा थियो। 

तर कतिपय स्थान प्रत्यक्ष लगानी स्थानीय बासिन्दाको विरोध हुँदा हानीकारक हुने गरेको छ। त्यसैले बैंकको माध्यमबाट लगानी बढी उपयोगी हुन्छ।

पूँजीको अभाव भएको नेपाल जस्तो देशका लागि अहिले गठन भएको बैंक निकै उपयोगी हुनेछ। विश्व बैंकले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था साहारा उप क्षेत्रको जस्तो भएको जनाएको छ । 

'रिड्युसिङ प्रोभर्टी बाइ क्लोजिङ साउथ एशियन्स इन्फ्राइस्टचर ग्याप' नामको प्रतिवेदनमा नेपाललाई सन् २०११ देखि सन् २०२० सम्ममा लगानी क्षेत्रको खाडल पूर्ति गर्न १३ देखि १८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएको छ। 

नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर स्तरोन्नतीको लक्ष्य राखेको छ। त्यसका स्तरमा नेपाललार्इ पुर्‌याउन १ खर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ।