काठमाडौं। विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले ऋण असुलीको क्रममा सकार गर्ने गैरबैंकिङ सम्पतिमा पुँजीगत लाभ कर लगाउन नहुने भन्दै यस्तो व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सुझाव दिँदै संघले  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पतिको रुपमा धितो सकार गर्ने अवस्था ऋण असुली नभइ वाध्यात्मक अवस्थामा गर्ने र जग्गा खरीद गर्ने उद्देश्य नरहने हुँदा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेको हो।
अर्थमन्त्रालयलाई नौं बुँदे सुझाव दिँदै संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद आयको ३० प्रतिशत आय कर दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न भनेको छ। बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स एसोसिएसनले भने यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने माग राखेको छ।
संघले सार्वजनिक खरीद ऐनअन्तर्गत सरकारबाट गरिने खरीदका लागि लिइने जमानत, बाणिज्य बैंकबाट जारी भएको हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न माग गरेको छ। संघले बैंक जमानत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको हुनु पर्ने व्यवस्था थप गर्न सुझा दिएको हो।
संघले कतिपय सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुले निक्षेप बैंकमा मात्र राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई संशोधन गर्दै त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था भनी नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखेको छ। संघले निक्षेप सुरक्षणका लागि लाग्दै आएको ०.२० प्रतिशतको बिमा प्रिमियमलाई आधा घटाउनु पर्ने माग राखेको छ।