प्रभात भट्टराई/ बिजमाण्डू
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुमा सर्वसाधारणले निक्षेप राखे वापतको व्याजदर दुई प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएको छ । बचतकर्ताले बढि भरोसा गर्ने पुराना र स्थापित बैंकको ब्याजदर झन् थोरै छ । स्ट्यान्डर्ड चार्डर्ट बैंकले १८ माघदेखि लागु गरेको ब्याजदरअनुसार सामान्य बचतखाता हुनेले बार्षिक एक दशमवल ७५ प्रतिशत ब्याज पाउँछन् ।
नविल बैंकमा पनि सामान्य बचतखाताको ब्याजदर दुई प्रतिशत मात्र छ । पुराना बैंकको तुलनामा नयाँ बैंकमा ब्याजदर केहि बढि भए पनि बचतकर्तालाई आकर्षित गर्न पुग्दो छैन । प्राय सबै बैंकले वचत खातामा चार प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज दिएका छैनन् । बैंकहरुसँग लगानी योग्य रकम (तरलता) प्रशस्त भएकाले ब्याजदर तल ओर्लिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार प्रकाशित गरेको मुलुकको छ महिनाको समग्र आर्थिक अवस्थाको आंकडा अनुसार मुद्रास्फिती नौ दशमलव सात प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा कुनै सर्वसाधारणले चार प्रतिशत नै ब्याज पाउने गरि बैंकमा एक सय रुपैयाँ राख्दा बर्षमा पाँच रुपैयाँ ७० पैसा घाटा लाग्छ ।
चार रुपैयाँ ब्याज जोडेर उसको कुल सम्पत्ति एक सय चार रुपैयाँ भए पनि मुद्रास्फिती वापतको नौ रुपैयाँ ७० पैसा घटाउँदा बचतकर्ताको रकम खिएर ९४ रुपैयाँ ३० पैसामा झर्छ, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने ।
ब्याजदर पुँजीको मूल्य हो । पुँजीले पाउने मुल्यभन्दा मुद्रास्फितीका कारण यसमा हुने अवमुल्यन बढि भए पछि त्यसले आम बचतकर्ताको मन जित्न सक्दैन । नेपालका बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई दिने पुँजीको मूल्य र आफुले प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याजदरवीचको अन्तर (स्प्रेडदर) पनि उच्च छ ।
जति सबल र स्थापित बैंक भयो उतिनै स्प्रेड फराकिलो छ । यस कारण बचतकर्ताले थोरै मुल्य पाएर बैंकमा पुँजी राख्दा पनि उद्यमी व्यवसायीले कम दरको कर्जा पाएर लगानी गर्न सकेका छैनन् । औषतमा नेपाली बैंकको स्प्रेडदर पाँचदेखि सात प्रतिशत छ । पुर्व अर्थ सचिव खनालले सबल अर्थतन्त्रमा स्प्रेडदर साढे दुई÷तीन प्रतिशत भन्दा बढि राख्ने बैंक प्रतिश्पर्धामा टिक्नै नसक्ने बताउँछन् । ‘स्प्रेड दरले बैंकको प्रशासनिक खर्च र नाफाको भार बोक्ने हो’ उनी भन्छन् ‘कम प्रशानिक खर्चमा उन्नत बंैकिङ संस्कार नभएका कारण पनि नेपाली बंैकहरुको स्प्रेड फराकिलो देखिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकको कमजोर भुमिका
नेपाली बैंकहरुमा पैसा फालफालको स्थिती पहिलो पटक आएको होइन । बर्षेनी कहिले अधिक तरलता त केहिले लगानी योग्य रकम अभावमा नेपाली बैंक गुज्रिरहेका छन् । यसमा बैंक तथा वित्तिय संस्थासँगै केन्द्रिय बैंकको पनि उत्तिकै दोष छ । ब्याङ्करले तत्कालको समाधानमा मात्र लाग्दा यो समस्य झेल्नु परेको खनालको विश्लेषण छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएकाले तल माथि हुनु स्वाभाविक बताउँछन् । तर, अस्थिर ब्याजदर वित्तिय प्रणालीका लागि घातक रहेको देखिन्छ ।
वित्तिय प्रणालीको स्थायित्वका लागि विकसित मुलुकका केन्द्रिय बैंकले जस्तो सकृयता नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि देखाउन सकेको छैन । पछिल्लो २÷३ बर्ष धेरै चर्चामा रहेको ब्याजदर करिडर अहिले सेलाएको छ । बैंकहरुले त्रैमासिक वित्तिय विवरणमा आधार ब्याज दर र स्प्रेडदर प्रकाशित गर्नु पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले करिडोरको विषय छाड्योे । करिडोर भएमा निश्चित दरभन्दा तल ब्याजदर ओर्लने या धेरै माथि उक्लिने दुबै डर हुँदैन, खनालले भने ।  
आफु राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका बेला ब्याजदर करिडोरको कुरा उठाउँदा सबैले चासो दिए पनि अहिले सेलाएको खनालले जानकारी दिए । ब्याङ्कहरुसँग धेरै भएको पैसा राष्ट्र बैंकले निश्चित दरमा लिइदिने र बैंकहरुलाई चाहिँदा निश्चित दरमा पैसा दिने भनेर केन्द्रिय बैंकले ब्याजदरको स्थायि करिडोर निर्माण गरिदिने यसको अवधारणा हो ।
यसरि न्युनतम र अधिकतम व्याजदरको सीमा तय गरेर राष्ट्र बैंकले नियमन गरेपछि बैंकमा बचत राख्ने सर्वसाधारणदेखि कर्जा लिने ऋणीसम्म ढुक्क हुने अवस्था आउँछ । ‘मानौं बैंकहरुसँग धेरै भएको पैसा राष्ट्र बैंकले जुनसुकै समयमा ४÷५ प्रतिशतमा लिइदिने र बैंकहरुलाई चाहिँदा ८÷९ प्रतिशतमा दिने ग्यारेन्टी गरे तरलता धेरै÷थोरै हुने समस्या दिगो रुपले समाधान हुन्छ’ खनाल बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु बैंकहरुमा बढि तरलता हुने भएकाले ब्याज बापत धेरै रकम चुकाउने डरमा करिडोर लागु गर्न पछि हटेको स्रोतको भनाइ छ । तर, ब्याजदरमा आएको स्थायित्वले लगानीकर्तालाई ढुक्क बनाउने भएकाले त्यस पछि बजारमा कर्जाको माग बढ्ने विज्ञको भनाइ छ । जलविद्युत, सिमेन्ट लगायतका ठुला परियोजना अघि बढेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्ने भन्दा त्यहाँबाट ऋण लिएर लगानी गर्न चाहने बैंक धेरै हुन्छन् ।
अहिले राष्ट्र बैंकले सरकारलाई चाहिएको पैसा मात्र ट्रेजरी विल्स जारी गरि बैंकबाट लिंदै आएको छ । ट्रेजरी विल्सको बट्टादर तल झरेकाले यसको प्रभावकारी व्याजदर समेत एक प्रतिशत भन्दा कम छ । केहि मात्रामा रिभर्स रिपो जारि गरिए पनि त्यसको प्रतिफल दर पनि धेरै कम छ ।
खुला बजार कारोवार अन्तर्गत जारी गरिने ट्रेजरी विल्समा बैंकहरुले कम दर प्रस्ताव गरेकाले बट्टादर तल झरेको राष्ट्र बैंक अधिकारीको दावी हुन्छ । आफूसँग भएको पैसा त्यसै थन्क्याउनु भन्दा ट्रेजरी विल्समा लगाउँ भनेर बैंकहरु कम दरमा ‘बिडिङ’ गर्न बाध्य भएका हुन् । पुर्व सचिव खनाल नियामकको नाताले राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी विल्सको दर नै न्युनतम दुई प्रतिशत तोकिदिने हो भने व्याजदर स्थायित्वमा ठुलो योगदान पुग्ने बताउँछन् । यसका लागि अर्थमन्त्री र गनर्भरले हिम्मत गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
लगानी योग्य रकम लामो समय भल्टमा थन्क्याउनु पर्यो भने वित्तिय क्षेत्रबाट अनुत्पादक कर्जा प्रवाह बढ्ने डर हुन्छ । विगतमा यस्तो अनुभव देखिइ सकेको छ । आर्थिक बर्ष २०६४÷६५ पछि बैंकमा प्रशस्त तरलता भएका बेला राष्ट्र बैंकले नियमनमा सावधानी अपनाएको थिएन । त्यसैको परिणाम स्वरुप घर जग्गा र सेयरमा वित्तिय क्षेत्रबाट लगानी बढ्यो । वित्तिय प्रणाली जोखिममा पर्न लागेपछि २०६६ पुषमा राष्ट्र बैंकले घर जग्गा लगानीमा सिमा लगाउनु पर्यो ।
त्यसपछि नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा ब्याजदर धेरै अस्थिर भयो । २÷३ बर्षसम्म छ महिना धेरै तरलता र छ महिना तरलता अभावको अवस्था रह्यो । चालु आवमा भने सुरु देखि नै लगानीयोग्य रकम धेरै भएर भल्टमा थन्क्याएर राख्न बाणिज्य बैंक बाध्य छन् ।
तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले पर्याप्त चासो नदिएकाले साना निक्षेपकर्ता पिडित भएका छन् । साना निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई न्याय गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत ‘स्ट्यान्डिङ लिक्वीडिटी फेसिलिटी (एसएलएफ) प्रभावकारी बनाउन सके तरलता समस्याको दिर्घकालिन समाधान हुने देखिन्छ ।
नेपालमा भन्दा भारतको लगानी योग्य वातारण राम्रो र ब्याजदरमा स्थायित्व छ । त्यसैले नेपालमा ब्याजदर धेरै तल आउँदा पुँजी बाहिरिने सम्भावना पनि बढेर जान्छ । त्यस बाहेक वैकल्पिक लगानीको स्रोत खोजेर लगानीकर्ता सुन चाँदी, घर जग्गा, सेयर जस्ता क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा बढि केन्द्रित हुने डर पनि कायम छ ।