पश्चिम सेतीमा नयाँ उर्जा, प्रक्रिया अघि बढाउन चिनीयाँ टोली नेपाल आउने समझदारी

बिजमाण्डू
२०६९ साउन २७ गते ००:०० | Aug 11, 2012

काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि नेपाल र चीनबीच परिस्कृत रुपमा पुनः सम्झौता हुने भएको छ । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको परियोजना निर्माणका लागि नेपालले चीनको थ्रि गर्जेज कर्पोरेसनसँग पाँच महिना अघि प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो ।
नेपाली प्रतिनिधीसँग चीनमा भएको छलफलमा थ्रि गर्जेजका अधिकारीहरुले पश्चिम सेती निर्माणलाई अघि बढाउन चाँडै नेपाल आउने जानकारी दिएका थिए । नेपालमा द्विपक्षीय छलफल भएपछि औपचारिक सम्झौता हुने ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले जानकारी दिए । उनले चीनमा भएको छलफल काठमाडौंमा चाँढै हुने द्विपक्षीय वैठकको आधारशिला भएको बताए ।
कोइरालाको नेतृत्वमा वुधबार वेइजिङ पुगेको नेपाली टोलीले थ्रि गर्जेज, चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र एक्जिम बैकसँग कुराकानी गरेको थियो । टोलीमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का संयोजक रामेश्वर खनाल र लगानी वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सहभागी थिए ।
पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि सरकारसँग समझदारी ९एमओयू० गरेको चिनियाँ कम्पनीको आधिकारिकता विवाद बढेपछि सरकारले चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन  ९सीटीजीसी०सँग सीधै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल सीटीजीआईको होल्डिङ कम्पनी सीटीजीसीले वार्ताका लागि चीन बोलाएपछि सरकारी टोली बेइजिङ जान गएको हो ।
गत फागुनमा सरकारसँग एमओयू गरेको कम्पनी र सीटीजीसीबीचको सम्बन्धका विषयमा अन्यौल सिर्जना भएपछि सरकारले त्यसको आधिकारिकता सोध्दै पत्र पठाएको थियो । सरकारी पत्रको जवाफ लेख्दै होल्डिङ कम्पनीका उपाध्यक्ष लिन चुसेले बार्ताका लागि सरकारी टोलीलाई चीन बोलाएका थिए । सीटीजीसी संसारकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाएको कम्पनी हो ।
७५० मेगावाटको महत्वपुर्ण परियोजना थ्री गर्जेजलाई निर्माणको जिम्मा दिने सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै  विपक्षी दलले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विरोध गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरेपछि थ्रि गर्जेजलाई केही प्रक्रिया सुधार गरेर निर्माण अनुमति दिन तथा त्यसको जिम्मेवारी उर्जा मन्त्रालयको सट्टा लगानी बोर्डले हेर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन जिम्मेवारी पाएको बोर्डले पश्चिम सेती निर्माणमा क्रियाशिलता देखाएको हो । पश्चिम सेती लामो समयदेखि चर्चामा भएर पनि बन्न सकेको छैन । १७ बर्ष देखि निर्माणको लाइसेन्स लिएर बसेको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले काम अघि नबढाए पछि रद्द गरेर सरकारले थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो ।
पोस्टबहादुर बोगटी उर्जामन्त्री भएकाको बेला तत्कालीन ऊर्जा सहसचिव अर्जुनबहादुर कार्की र सीटीजीआईका उपाध्यक्ष वाग सावेफेंगले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जेठ १३ गते सरकारले पश्चिम सेतीसहित १४ आयोजनालाई बोर्डको जिम्मा दिएलगत्तै चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा बन्ने जलाशययुक्त पश्चिम सेतीको क्षमता ७ सय ५० मेगावाट छ । उक्त आयोजनाको निर्माण लागत करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
फागुनमा भएको एमओयूअनुसार पश्चिम सेती आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बन्ने उल्लेख छ । जसअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । बाँकी ७५ प्रतिशत लगानीको जोहो थ्री गर्जेजले नै गर्नेछ । उक्त ७५ प्रतिशतमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताका लागि दिन सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ । एओयूअनुसार थ्री गर्जेजले सन् २०१४ अक्टोबरसम्म लगानी जुटाउन नसके सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ । चीनले विद्युत प्राधिकरणले इक्वीटी वापतको स्रोत पनि जुटाउन नसके आफै ऋण खोजिदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
 
 

Tata
GBIME
Nepal Life