काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पुर्ण बजेट ल्याउन नपाए पनि अर्थमन्त्रालयले समग्र वित्तिय सुचकहरुका कारण आफ्नो मन्त्रालय आर्थिक बर्ष २०६७/६८ मा ‘सफल’ भएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिएको छ । राजश्व संकलन, सोधनान्तर स्थिती, विदेशी विनिमय सञ्चिती, मातहतका कार्यलयहरुमा कम्युटर प्रविधिको बढ्दो प्रयोग लगायतका मापदण्डहरुमा आफ्नो मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा राम्रो प्रगति हासिल गरेको सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको दाबी छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ अनुसार बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राजनीतिक सहमतिको अभावमा बिस्तारै बन्दै गएको लगानी मैत्री वातावरणमा चुनौती थपिएको, वैदेसिक सहायता सदुपयोग क्षमता सुदृढ हुन नसकेको, किनमेलमा विल बिजक लिने दिने क्रमले सोचे अनुरुप व्यापकता नपाएको, भन्सारमा न्युन बिजकीकरण कायम रहेको, अनुत्पादक चालु खर्च नियन्त्रण गरि पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्न नसकिएको, बर्षको अन्त्यमा गैर बजेटरी कार्यक्रममा थप बजेट माग्ने क्रम नरोकिएको जस्ता समस्याहरु रहे पनि सुधार प्रकृयामा सन्तोष गर्ने ठाउँ धेरै रहेको सचिब बास्कोटाक बताउँछन् ।
समस्याका बावजुत पनि लोकतन्त्र प्राप्ति पछिका ७ बर्षमा राजश्व संकलन साढे तीन गुणाले बृद्धि गर्न सफल भएका छौं उनको भनाइ छ तर, बजेट कार्यान्वयन जस्ता विभिन्न समस्याहरुको एकमुष्ट समाधानका लागि ऐन मार्फत नै बजेट प्रस्तुत गर्ने निश्चित समय किटान गरिनु पर्छ । समयमा बजेट आयो भने समस्याको न्युनकरण गर्न धेरै सहज हुन्छ । उनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०६२/६३ मा ७२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएकोमा गत आर्थिक बर्षमा त्यो २ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ ।
राजश्व संकलनमा राम्रै सफलता हात पारे पनि गत आर्थिक बर्षमा पुँजीगत खर्च अर्थ मन्त्रालयका लागि दाँते ढुङ्गो सरह नै भएको छ । बर्षभरमा लक्षको ४१ प्रतिशत अर्थात करिब ४० अर्ब ४२ करोड मात्र पुँजीगत खर्च संभव भएको हो । त्यसका बावजुत पनि आर्थिक बर्ष २०६८/०६९ मा ६ हजार ३५० फर्मलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने लक्ष लिएकोमा १५ हजार ८८६ फर्मको दर्ता भएको, २० अर्बले धनात्मक रहने लक्ष राखिएको सोधनान्तर बचत १ खर्ब १३ अर्ब २२ करोडको उच्च बिन्दुमा पुगेको, बेरुजु फछ्र्यौटमा ५१.५७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको, ५१८ कर छली गर्ने कम्पनीको छानविन पुरा भइ ६ अर्ब ५९ करोड कर निर्धारण भएको, जलेश्वर र गौर थप थरि १२ भन्सार कार्यालयलाई आसिकुडा प्रविधिमा समेटेको जस्ता उपलब्धिबाट मन्त्रालयले सन्तोष मानेको छ ।
३८ जिल्लामा एकल कोष खाता लागु भइ सकेको र चालु आर्थिक बर्षमा थप २२ जिल्लामा सुरु गर्ने लक्ष मन्त्रालयको छ । त्यस पछि ६० जिल्लाको कुल राजश्व र खर्चको ९५ प्रतिशत विवरण तुरुन्त अनलाईन रिपोर्टीङ हुन सक्छ । त्यस्तै गत आर्थिक बर्षमा मन्त्रालयले दुई ठुला सरकारी बैंकहरु नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा क्रमशः १ अर्ब २९ करोड र ४ अर्ब ३२ करोड सेयर लगानी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल सम्ममा आयकर तर्फ ५ लाख ३९ हजार कम्पनी र २ लाख ७१ हजार व्यक्ति,  भ्याटमा १ लाख १३ हजार कम्पनी र अन्तशुल्क तर्फ ३१ हजार ४०६ करदाता दर्ता भएका छन् ।