काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बैंकहरुलाई जवरजस्ती गाभ्न  शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीलाई कडाइ गर्ने भएको छ । मर्जरलाई प्रभावकारी बनाउनलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फ कारवाहीको दायरा वढाएको हो । राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषका आधारमा शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्दै आएकोमा अबदेखि खराव कर्जा र तरलताको आधारमा पनि कारवाही गर्ने भएको हो । यद्यपी दुई महिनापछि विनियमावली तयार भएपछि पुँजी कोष  र तरलताको आधारमा कारवाही हुने छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले पुँजी कोष १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले भने ११ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ । तोकिएको सीमाभन्दा पुँजी कोष कम हुन थालेपछि सुधारात्मक कारवाही हुन्छ । पुँजी कोष घटेको अनुपातमा शाखा विस्तारमा रोक, नगद लाभांस वाँड्नमा रोक हुँदै समस्याग्रस्त घोषणा गरेर खारेजीमा समेत पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता साढे २० प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ । कुल ऋणमध्ये खराव ऋण हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता तोकिएको सीमाभन्दा घटाए तथा खराव ऋण वढाए भने शुधारात्मक कारवाही हुन्छ ।
थपिएको कारवाहीको सीमाका कारण वाणिज्य बैंकलाई भन्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई समस्या पर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले पैसा धेरै भएर लगानी गर्न नसकिरहेका बेला अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा भने अझै पनि तरलता समस्या छ । घरजग्गा, सेयर र क्रसर उद्योगमा वढी नै लगानी भएकाले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको खराव ऋणसमेत धेरै छ ।
कहिले तरलता, कहिले खराव ऋण र कहिले पुँजी कोषका कारणले नियमित कारवाही हुने अवस्था आइरहयो भने मर्जरमा जानै पर्छ, राष्ट्र बैंक नियमन विभागका एक अधिकृतले भने, पुँजी वलियो भएपछि पुँजीकोषको समस्या हुन्न र ठूलो लगानीका बीच घरजग्गाको सानो हिस्साले खराव ऋण पनि घट्छ । उनका अनुसार, शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीको सीमा वढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप तरलता लिएर वस्न प्रोत्साहित गर्छ ।