काठमाडौं । व्यवसायीबाट चर्को दवावपछि सरकारले पेट्रोलियम कारोवारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने आदेश हाललाई स्थगित गर्ने भएको छ । शुक्रवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालासँगको वार्तामा व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गर्न आदेश खारेज गनुपर्ने अडान दाहोराएका थिए ।
व्यवसायीको अडानसँग झुक्दै अर्थमन्त्री कोइरालाले आदेश स्थगित गर्ने निर्णय सुनाएका थिए, उनले आदेश स्थगनको निर्णय दिएपछि व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । व्यवसायीहरुले आदेश स्थगित नभए देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती रोक्ने चेतावनी दिएका थिए । आदेश स्थगित गरेसँगै पेट्रोलियम सम्वन्धी आदेश, ऐन, अध्यादेश बनाउँदा सरकारले नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी एशोसिएशन र ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीसँग राय लिने सहमति पनि कोइरालाले गरेका छन् ।
पेट्रोलियम कारोवारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने आदेश जारी भएपछि देशका ठूला औद्योगिक घराना यो कारोवारमा उत्रने तयारी गरिरहेका थिए । सिप्रदी ट्रेडिङ्ग, निम्बस होल्डिङ्ग, विशाल समूह, चौधरी गु्रपलगायतले पेट्रोलियम कारोवारका लागि नेपालमा प्रक्रिया सुरु गरेका थिए भने भारतबाट पेट्रोल आयातका लागि त्यहाँका कम्पनीसँग छलफल पनि गरेका थिए ।
अहिले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको कारोवार हुने पेट्रोलियम पदार्थको कारोवारमा सरकारले आयल निगममार्फत एकाधिकार जमाउँदै आएको छ । यही एकाधिकारका कारण आयल निगमले पेट्राल लगायतका मूल्यमा ठूलो अन्तर राखेर कारोवार गर्दै आएको छ । प्रतिश्पर्धी क्षमता नहुँदा आयल निगमले आफ्नो प्रशासनिक भार समेत उपभोक्ता माथि थोपर्दै आएको छ । पेट्रोलियम व्यवसायीको आन्दोलनमा आयल निगमले पनि घुमाउरो पाराले साथ दिंदै आएको छ ।