काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब २३ करोड  बेरुजुमध्ये दुई अर्ब १८ करोड फछ्र्यौट गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुसँग फछ्र्यौट हुन अब दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै बेरुजु छ । अर्थसचिव कृष्णहरी वास्कोटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५९÷६० सम्म कायम रहेको ४० करोड १७ लाख बेरुजुमध्ये गत वर्ष आठ करोड ८१ लाख फछ्र्यौट भएको छ ।
अर्थसचिव वास्कोटाले गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु फछ्र्यौटको प्रगति ५५.३६ प्रतिशत रहेको जनाउँदै, अर्थ मन्त्रालय निजीकरणतर्फ २३.८१%, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयतर्फ ५२.०४%, आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ ५५.७४%, भन्सार विभागतर्फ ४५.४३%, राजस्व अनुसन्धान विभागतर्फ ५०.३७% र राजस्व प्रशासन तालीम केन्द्रतर्फ १००% बेरुजु फछ्र्यौटको प्रगति भएको जानकारी दिनु भयो ।
नेपाल सरकारले ३०% भन्दा घटी बेरुजु फछ्र्याैट गर्नेलाई कारवाही गर्ने, ३०% देखि ४५% सम्म बेरुजु फछ्र्यौट भएकामा सन्तोषजनक मान्ने र ४५% भन्दा बढी बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएको छ ।
यसैवी बेरुजु फछ्र्यौट समितिले पनि २० अर्ब ९९ करोडमध्ये १४ अर्ब ४४ करोडको बेरुजु फछ्र्यौट  गरेको छ । कार्यप्रगतिका दृष्टिकोणले शिक्षा मन्त्रालय पहिलो, स्वास्थ्य मन्त्रालय दोस्रो र अर्थ मन्त्रालय तेस्रो पंत्तिमा छन् । जसअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको दुई अर्ब ९५ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयको दुई अर्ब १२ करोड र अर्थ मन्त्रालयको दुई अर्ब ५ करोड बेरुजु फछ््र्यौट भएको छ । भौतिक योजना मन्त्रालयको एक अर्ब २९ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रालयको एक अर्ब ४ करोड, गृह मन्त्रालयको ८८ करोड, सिंचाई मन्त्रालयको ७९ करोड, कृषि मन्त्रालयको ७२ करोड र रक्षा मन्त्रालयको ६२ करोड बेरुजु फछ्र्यौट भएको अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।