काठमाडौं । सरकारले फेरी एकपटक द्वन्द्व पीडित साना किसान तथा उद्यमीको ऋण मिनाहा गर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले विहिवार ऋण मिनाहासम्वन्धी कार्यविधि २०६९ लाई स्वीकृत गरेको छ । सरकारले यसअघि २०६६ सालमा पनि झण्डै छ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार लिंदै साना किसानको ऋण मिनाहा गरेको थियो ।
सरकारले २०६५ मा जारी गरेको कार्यविधिलाई संसोधन गर्दै २०६६ चैतसम्म निवेदन दिएका ऋणीको सट्टा २०६९ चैतसम्म ऋण मिनाहाका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । यो कार्यविधि अनुसार २०६९ चैतसम्मका द्वन्द्व पीडित साना किसान तथा उद्यमीको ऋण मिनाहा गर्नेछ ।
यो कार्यविधिमा ३० हजार रुपैयाँसम्मको साँवा र व्याज मिनाहा दिने, मिनाहा दिएको साँवा सरकारले सोधभर्ना गर्ने, व्याज भने बैंकले मिनाहा दिनेछ । त्यसैगरी एक लाख रुपैयाँसम्मको व्याज मिनाहा दिन बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
२०६९ चैत मसान्तसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक करोड १४ लाख नौ हजार ४०९ रुपैयाँ साँवा मिनाहा गरी त्यसवापतको सोध भर्ना गर्नेछ । त्यसैगरी बैंकले व्याज, जरिवाना लगायत एक करोड ९७ लाख रुपैयाँ सम्वन्धित बैंकले मिनाहा गर्ने छ । सरकारले कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र साना किसान विकास बैंकसँग पनि यस्तो रकमको लगत मागेको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा दिइएको थियो । ऋण मिनाहा दिन बजेटमा ४० करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरे पनि ऋण मिनाहाको सोधभर्नावापत सरकारमाथि पाँच अर्ब ९७ करोडको दायित्व परेको थियो । सरकारले सुरुमा यो दायित्व दिर्घकालमा तिर्ने निति लिए पनि अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा भविष्यलाई दायित्व नसारी त्यही वर्ष भुक्तानी गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि डा. भट्टराईले ऋण मिनाहा दिनु गलत प्रवृत्ती भएको स्वीकार गर्दै आएका थिए, उनले यसबाट साना किसानको ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने भ्रमले किसानले रकम नबुझाउने प्रवृत्ति बढ्ने तथा सरकारमाथि एकै पटक ठूलो दायित्व थपिने भन्दै आएका थिए । जेठमा चुनाव भए ऋण मिनाहाबाट साना किसानलाई आर्कषण गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइमा ऋण मिनाहा भएको विश्लेषण अर्थमन्त्रालयमा गर्न थालिएको छ । ऋण मिनाहाका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विशेष चासो देखाउँदै आएका थिए ।
सरकारले यसबाहेक बहराइन र ओमानमा दूतावास खोल्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपाली जाने दुई देशमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । यस्तै, सरकारले चीनको ग्वाङजाउ र साउदी अरबको जेद्दामा कन्सुलर कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । ग्वाङजाउमा नेपाली व्यवसायीको ठूलो अड्डा रहने गरेको छ भने जेद्दामा प्रत्येक वर्ष नेपालीहरु हज गर्न जाने गर्दछन् ।
सरकारले उज्वेकिस्तान र सामोआसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहिवारको बैठकले गरिबी घरपरिवार परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । सरकारले तोकेको न्युनत्तम आयभन्दा कम भएका परिवारलाई परिचय वितरण गरेर उनीहरुलाई सरकारकोतर्फबाट राहात दिने व्यवस्था यो कार्यविधिमा छ ।
बिहिवारको मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बनाएको छ । सरकारले सगरमाथा आरोहणको हिरक महोत्सव मनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद वैठकले कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु चिकित्सा परिषद्को अध्यक्षमा धनराज रताल, रजिस्टारमा डा नारायण घिमिरे र सदस्यसचिवमा डा सीताराम अर्याललाई नियुक्त गरेको छ ।