यो समय प्रविधि केन्द्रित छ । प्रविधिको सदुपयोगबाट कामलाई सरल बनाउन, समय बचाउन र लागत पनि घटाउन सकिन्छ । तर यसको अर्थ प्रविधिको प्रयोग गरेर लुटतन्त्र मच्चाउने भनेको चाँहि अवश्य होइन । तर सेयर बजारमा यहि भैरहेको छ । 

 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को एकल स्वामित्वमा स्थापित सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटड(सिडिएससी)ले अहिले प्रविधिको प्रयोगसँगै लगानीकर्ताबाट गैर कानुनी तरिकाबाट पैसा संकलन गरेर लुट मच्चाइ रहेको छ । लगानीकर्ताको हितको रक्षा गर्न स्थापित धितोपत्र बोर्ड यसको रमिते बनेको छ । 

 

सिडिएससीले लगानीकर्ताको हितग्राही (डिम्याट) खातामा रहेको धितोपत्रको विवरण अनलाइन हेर्ने सुविधा दिए बापत प्रति हितग्राहि १५० रुपैयाँ वार्षिक शुल्क लिदै आएको छ । धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ ले अन्य विविध कामको सेवा शुल्क तोके पनि अनलाइन सेवाको कुनै शुल्कको व्यवस्था गरेको छैन । प्रति हितग्राही १५० रुपैया वार्षिक शुल्क लिने गरि सिडिएस कम्पनीले निक्षेप सदस्यसँग सम्भौता गरेको छ । यो शुल्क मध्येबाट निक्षेप सदस्यले २५ रुपैयाँ पाउँछन् भने १२५ रुपैयाँ सिडिएससीले पाँउछ । अहिले लिइरहेका शुल्क नै चर्को रहेकामा कानुनमै नभएको शुल्क असुल गर्नुले लगानीकर्तालाई थप मारमा पारेको छ । 
 

लगानीकर्तालाई आफ्नो खातामा रहेको धितोपत्रको विवरण अनलाइन हेर्ने सुविधा दिन आवश्यक छ । यो सुविधा सिडिएसले यस अघिनै दिन सक्ने भए पनि कन्जुस्याइ गरेको थियो । जसका कारण डिम्याट खाता खोल्न इजाजत लिएका निक्षेप सदस्यहरु अन्य विविध विकल्प रोज्न बाध्य बनेका थिए । समयमा सुचना नदिनु नेप्से र यसको सहायक कम्पनीको नियत नै हो । 
 

सिडिएस कम्पनीले सुरुमै उसको प्रणालीबाट अनलाइन सेवा सवै निक्षेप सदस्यलाई दिएको भए सेवामा एकरुपता आउने तथा निक्षेप सदस्यको अनावश्यक लागत बढ्ने थिएन । सिडिएसले नदिएपछि ग्राहकलाई अनलाइन सुविधा दिन निक्षेप सदस्यको अनुमति लिएका कतिपय मर्चेन्ट बैंकले आफ्नै एप्लिकेशन बनाए । कतिपयले आफ्नै वेबसाइट मार्फत सुविधा दिए तर न्यून पुँजीमा संचालित ब्रोकरले बाहिरि कम्पनीको सिस्टम प्रयोग गरे। 

 

बाहिरि कम्पनीबाट सञ्चालित प्रणालीको प्रयोगले लगानीकर्ताको तथ्यांकको गोपनीयता कायम नहुने भन्दै बोर्डले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । बाहिरबाट सञ्चालित सिस्टमबाट लगानीकर्ता सुरक्षित हुन सक्दैनन् भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिनु अघिनै कुरा उठेको थियो । ढीलै भए पनि बन्द गरियो यो आफैमा बोर्डको राम्रो निर्णय थियो । लगानीकर्ताको हितमा थियो । 

 

अझैपनि नेप्से भन्दा बाहिरबाट संचालित नाम मात्रको नेप्से एप बन्द गरिएको छैन । यसबाट सेयर कारोबारको सुरक्षामा ठुलो चुनौति छ । नेप्से एप नेप्से आफैले संचालन गर्नुपर्छ । तर बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खान पल्केको नेप्सेले प्रविधिमा आफै लगानी नगरेर तेस्रो पक्ष सँग सहकार्य गरेर कारोबार, सुचना र तथ्यांकको तालाचावी अरुलाई हस्तान्तरण गर्दा बजारको विश्वासनीयतामा ठूलो संकट आउन सक्छ, यो बजारका लागि दुर्भाग्य हो । यसबारेमा धितोपत्र बोर्डले सोच्नु पर्छ ।

 

सिडिएस कम्पनीको अर्को गम्भिर गल्ति लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोल्दा बैंक खाता नराख्नु÷नलिनु हो । बैंक खाता लिनुपर्ने बारेमा बारम्बार कुरा उठ्दै आएको छ । तर सिडिएसले यो यसमा ध्यान नदिँदा सेयरधनीको बैक खातामा नगद लाभांश जम्मा गरिदिने नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको निर्देशन लागु गर्न समेत कठिन भयो । यसैगरी सिडिएससीको अदूरदर्शिताले कम्पनीको लागत बढेको छ । लगानीकर्ताको समय बर्वाद भएको छ ।

 

डिम्याट खातासँगै बैंक खाता पनि समाबेस गरिदिएको भए कम्पनीले सजिलै डिम्याट खातासँगै रहेको बैंक खातामा लाभांश जम्मा गर्न सहज हुने थियो । तर अहिले बैंक खाता छैन, अब फेरि बैंक खाता मागेर नगद लाभांस जम्मा गर्नुपर्छ । 

 

राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको निर्देशन कार्यन्वयन गर्न कम्पनीले सेयरधनीलाई बैंक खाता उपलब्ध गराउन सूचना जारी गर्न थालेका छन् तर सुचनामा एकरुपता छैन । सूचनाका प्रकृति हेर्दा सेयरधनीलाई थप दुःख दिने र फेरि पनि लगानीकर्ताले बैंक खातामा लाभांश नपाउने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । 

 

 

सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ बैंकको कुनै पनि शाखामार्फत बैंक खाता उपलब्ध गराउन सूचना जारि गर्यो तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले उसका सेयरधनीले बैंक खाता उपलब्ध गराउन काठमाडौं नै आउनु पर्ने गरि सुचना जारी गर्यो । यो कसरी सम्भव छ? यतिका धेरै शाखा सन्जाल भएको बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई बैंक खाता उपलब्ध गराउन काठमाडौं आउ भन्नु आफैमा यसको व्यवस्थापन र संचालक समितिको सेयरधनी प्रतिको गैरजिम्मेवारी हो। 

 

मेचीमा कुनै बैंकको शाखामा डिम्याट खाता खोलेर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर डिम्याट गरेको  लगानीकर्ताले बोनस सेयर सोहि खातामा पाउँछ तर बैंक खाता उपलब्ध गराउन अव उ काठमाडौं आउनु पर्ने ? यो कसरी सम्भव छ? कम्पनीका यस प्रकारका गतिविधिले लगानीकर्ताले कसरी उनीहरुको बैंक खातामा लाभांश पाउन सक्छन? यस बिषयमा राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले थप गृहकार्य गरेर सहज बनाउन आवश्यक छ ।