काठमाडौं। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले सरकारले हालै जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ सर्वपक्षीय छलफल गरी पुनः जारी गर्न माग गरेको छ।
इक्यानले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी, कानुनविद्, विज्ञ तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग पर्याप्त, औपचारिक र अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएकोमा आपत्ति समेत जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान स्वरूपमा जारी गरिएको यो नियमावली तत्काल फिर्ता गरियोस्, सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरियोस्, आवश्यक परिमार्जन गरियोस् र त्यसपछि मात्र व्यवहारिक, न्यायोचित तथा कार्यान्वयनयोग्य नियमावली पुनः जारी गरियोस्।’
नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा थप कमजोर बनाउने, निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, हजारौं व्यवसायी तथा कर्मचारीको भविष्य संकटमा पार्ने तथा समग्र उद्योगलाई क्रमशः समाप्तितर्फ धकेल्ने जोखिम रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
वर्तमान नियमावली विद्यार्थीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मार्फत नेपाली युवालाई उपलब्ध विश्वव्यापी अवसर तथा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग पर्याप्त रूपमा मेल नखाने पनि
इक्यानको धारणा छ। नियमावलीका प्रावधान विद्यार्थीको हित, शिक्षा क्षेत्रको दिगोपन, निजी लगानी, रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य तथा नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
इक्यानको विज्ञप्ति
