काठमाडौं। अर्थसँग सम्बन्धित विभिन्न ५ वटा कानुन खारेज गरिने भएको छ। प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, आय टिकट दस्तुर ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन खारेज गरिने भएको हो।
ती ऐन खारेजका लागि सरकारले संसद्मा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ। विधेयक अनुसार राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली पनि खारेज गर्न लागिएको छ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र भन्सार ऐनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कानुनी जटिलता तथा दोहोरोपना हटाई कानुन कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या, अस्पष्ट प्रावधान तथा समयानुकूल सुधारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्।
