काठमाडौं। १२ वर्षदेखि अड्किएको फाइल स्वीकृत भएसँगै ढल्केबर-हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको छ।

सरकारले वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेसँगै ढल्केबर-हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको हो।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढल्केबर-हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको मकवानपुर खण्डको एलाइनमेन्ट परिवर्तनका लागि वन ऐन २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम हेटौंडा-१५ मा रहेको रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बकैया-२ मा रहेको सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १२९२ गोटा रुख/पोल हटाउन स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको हो।

यो निर्णयका लागि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि छलफल गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार आम नागरिकलाई सुविधा पुग्ने खालको विषय भएकाले तत्कालै निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री बालेन तयार भएका थिए।

यो निर्णयसँगै अब अब ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन बन्ने र झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या अन्त्य हुने ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी छ।

प्राधिकरणका कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले १२ वर्षदेखि रोकिएको ढल्केबर-हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको बताए।

‘ढल्केबर-हेटौंडा ट्रान्समिसन लाइन धेरै पुरानो हो। सुनसरीको इनरुवासम्मै पुग्ने यो लाइन ३०० सय किलोमिटर हाराहारी छ। यसमा राइट अफ वे को एकदमै समस्या छ,’ उनले भने, ‘दायाँबायाँ गरेर ४६ मिटरको राइट अफ वे चाहिन्छ। हामीले वनको जग्गा प्रयोग गर्न र रुख काट्न अनुमति नपाएर लामो समयदेखि अड्किएकामा अहिले क्याबिनेटबाटै निर्णय भएको छ। यो एउटा ब्रेक थ्रु हो।अब ४०० केभी लाइन हेटौंडासम्म जोड्न सकिन्छ। हाम्रो हाइवे तयार हुन्छ।’

उनका अनुसार हेटौंडादेखि ढल्केवर हुँदै इनरुवासम्म अब ठूलो आकारको हाइवे (ट्रान्समिसन लाइन करिडोर) बन्छ। ‘अहिले १३२ केभीको मात्रै करिडोर छ हेटौंडादेखि पूर्वसम्मै। अब यो ४०० केभीको ठूलो हाइवे भएपछि झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या हट्नेछ। धेरै हदसम्म सिस्टम सेक्युर्ड हुन्छ,’ कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने।

हेटौंडादेखि बुटवलसम्म २२० केभीको सर्किट बनिसकेको छ। ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनेपछि वर्षायाममा बिजुली खेर जाने समस्या पनि समाधान हुने प्राधिकरणको दाबी छ।

‘वर्खाको बेलामा जति पनि बिजुली बढी हुन्छ, खेर जान्छ, त्यो पनि व्यापार गर्ने मुख्य विन्दु ढल्केवरबाट मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर लाइनसम्म पुर्‍याउन सक्छौं। हेटौंडासम्म आउने र त्यहाँबाट पूर्व जान नसक्ने समस्या प्रसारण लाइन बनिसकेपछि अन्त्य हुन्छ। यताको बिजुली पूर्व जान सक्ने भयो। पूर्वको बिजुली पश्चिमतिर समेत पुर्‍याउन सकिन्छ। यो एउटा हाइवे हुनेछ। यसको फाइदा भनेको हामी बढी भएको बिजुली भारतलाई निर्यात पनि गर्न सक्छौं,’ कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने।

यो प्रसारण लाइन बनेपछि ३,००० हजार मेगावाटसम्म विद्युत आपूर्ति हुनेछ। जबकि अहिले २०० मेगावाट मात्र आपूर्ति भइरहेको छ। ‘४०० केभीको प्रसारण लाइन बनेपछि पूर्वतिर ढल्केवर साइडमा एउटा औद्योगिक क्रान्ति हुन सक्छ। भोल्टेजको समस्या र झ्याप झ्याप बिजुली जाने समस्या धेरै कम हुनेछ,’ उनले भने।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन दुई महिनासम्म बनाइसक्ने बताएको छ। ‘अधिकतम दुई महिला लाग्ला। दुई महिनापछि हाम्रो सिस्टम एकदम स्टेबल हुन्छ। बिजुली अझ बढी बेच्न सक्छौं,’ कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने।

प्रसारण लाइनका लागि अब १६ वटा टावर निर्माण गरिनेछ। दुईवटा टावर एमसीए नेपाल र १४ वटा प्राधिकरणले बनाउनेछ। यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि छिमेकी मुलुकमा २,५०० देखि ३,००० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइन निमारणका लागि वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन्।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै देशको ऊर्जा पूर्वाधारको मेरुदण्ड मानिने हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अब अगाडि बढेको छ। यो आयोजना दुई महिनाभित्र सम्पन्न हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो हुनेछ। यो वास्तवमै नेपालको ऊर्जा राजमार्गका रूपमा स्थापित हुनेछ।’